चंपावत जिले में स्थानांतरण सूची अब तक शिक्षा विभाग ने नहीं की अपलोड पंचस्थानीय चुनाव प्रक्रिया के कारण शिक्षा विभाग में स्थानांतरण प्रक्रिया रुक गई थी ।अब जबकि पंच स्थानीय चुनाव की आचार संहिता समाप्त हो गई है अब शिक्षक स्थानांतरण की आस लगाए बैठे हैं । शिक्षकों के मुताबिक इस प्रक्रिया में उत्तराखंड में 13 जिलों में से 12 जिलों ने अपने पोर्टल को अपडेट कर रिक्त पदों एवं अध्यापक अनिवार्य स्थानांतरण सूची अपलोड कर दी है। केवल एकमात्र मुख्यमंत्री की विधानसभा जिला चंपावत के पोर्टल को अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार से अपडेट नहीं किया गया जिस कारण शिक्षकों को अपनी वरीयता एवं रिक्त स्थानो का पता नहीं चल पा रहा है जिससे शिक्षक असमंजस की स्थिति में है। इस संदर्भ में शिक्षकों ने बताया सूबे के शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने भी 13 जून 2025 को कहा था कि शिक्षकों को जल्द ही वार्षिक स्थानांतरण और पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। इस आशा से दुर्गम व अति दुर्गम में कई वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों में उनके इस कथन से आशा जगी । उच्च न्यायालय ने भी इसमें 15% अनिवार्य स्थानांतरण करने की अनुमति प्रदान की थी। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि वार्षिक स्थानांतरण के तहत विभिन्न श्रेणियां के अंतर्गत पात्र शिक्षकों की स्थानांतरण सूची तैयार करने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं ।इसके बावजूद भी अगस्त 2025 के समापन तक कोई भी स्थानांतरण में कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे स्थानांतरण की आस लगाए दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्र मैं लंबे समय से कार्य कर रहे शिक्षक निराश हो रहे हैं। और अब तो प्रदेश के शिक्षकों ने चौक डाउन हड़ताल भी शुरू कर दी है जिसका कि आज पांचवा दिन है। मालूम हो उच्च न्यायालय ने भी इस संदर्भ में 15% स्थानांतरण शीघ्र करने के निर्देश दिए थे। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी शिक्षा विभाग खामोश बैठा हुआ है।

डीएम के निर्देश पर लोनिवी ने भरे दिगालीचौड़ खालगढ़ सड़क के गड्ढे सड़क की बदहाली पर शिक्षको ने जताई थी नाराजगी जिलाधिकारी ने लिया था संज्ञान। लोहाघाट ब्लॉक सीमांत दिगाली चौड़ खालगढ़ सड़क की बदहाली पर कल गुरुवार को शिक्षकों व ग्रामीणों ने गहरी नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार से सड़क के सुधारीकरण की मांग की थी। मामले में जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल को सड़क के गड्ढे भरने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी के निर्देश पर आज शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के द्वारा सड़क के गड्ढों को भरा गया। गड्ढों के भरे जाने से शिक्षकों व ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। शिक्षकों के द्वारा मामले का तत्काल संज्ञान लेने के लिए जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार व लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल को धन्यवाद दिया। जिलाधिकारी के मुताबिक मानसून कॉल खत्म होने के बाद सड़क में डामरीकरण व सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा।

सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों की सड़क एवं पानी के लिए आंदोलन की चेतावनी। मानसून काल में भी कनेडी गांव में पेयजल के लिए मचा हाहाकार। दो वर्ष बाद भी पूरी नहीं हुई हर घर जल हर घर नल योजना। लोहाघाट ब्लॉक की ग्रामसभा नसखोला के ग्राम कनेडी में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें नोडल अधिकारी के रूप में जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट सहित स्वास्थ्य,जल संस्थान, पंचायती राज, उद्यान विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।ग्राम प्रधान पूजा देवी के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने नोडल अधिकारी के समक्ष विगत कई वर्षों से स्वीकृत सड़क का निर्माण न होने एवं दो वर्षों से भी अधिक समय होने के बाद भी हर घर नल हर घर जल योजना के पूर्ण न होने पर जल संस्थान के विरुद्ध गहरी नाराजगी व्यक्त की।ग्रामीणों का कहना है कि यदि एक माह के भीतर उनको इस योजना से पानी की आपूर्ति होना शुरू नहीं हुआ तो वह आंदोलन करने को बाध्य होंगे और जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे,जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जल संस्थान की होगी।सामाजिक कार्यकर्ता भुवन पांडेय का कहना है कि उनके द्वारा पूर्व में भी इस संदर्भ में विभाग से संपर्क किया गया लेकिन जल संस्थान के अभियंता द्वारा केवल कोरे आश्वासन दिए गए जिस कारण क्षेत्र की जनता मानसून काल में भी पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रही है।हर घर नल योजना के संदर्भ में पूर्व में सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष जोशी एवं ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय चंपावत में भी शिकायत दर्ज की गई है पर कोई समाधान नहीं हुआ।कार्यक्रम में प्रमोद जोशी,दीपक टम्टा,ललित कुमार,सुमित टम्टा,नवीन सगटा,केदार दत्त सगटा,प्रकाश राम,राजीव सगटा, माधवी जोशी,,बिमला देवी,आदि उपस्थित रहे।