डीएम के निर्देश पर जिले के शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, होटलों और मॉल का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट नियमों के उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई राज्य में अग्नि दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद के भीतर संचालित समस्त शिक्षण संस्थानों, कोचिंग सेंटरों, चिकित्सालयों, होटलों, मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, छात्रवासों और सार्वजनिक उपयोग के भवनों में अनिवार्य रूप से विस्तृत फायर सेफ्टी ऑडिट और विद्युत सुरक्षा निरीक्षण कराया जाएगा। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के निर्देशानुसार इस विशेष अभियान के लिए अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जो संबंधित क्षेत्रों के उपजिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाएगी।इस विशेष चेकिंग अभियान के दौरान संयुक्त टीम द्वारा बहुमंजिला व व्यावसायिक भवनों में विद्युत वायरिंग की स्थिति, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट की संभावनाओं तथा अवैध विद्युत संयोजनों की कड़ाई से जांच की जाएगी। इसके साथ ही प्रतिष्ठानों में गैस पाइपलाइन, एलपीजी सिलेंडर के सुरक्षित भंडारण, ज्वलनशील पदार्थों के रख-रखाव, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और विद्युत पैनलों की सुरक्षा व्यवस्था को भी परखा जाएगा। सुरक्षा मानकों को पुख्ता करने के लिए अग्निशमन उपकरणों की क्रियाशीलता, फायर अलार्म, हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थिति के साथ-साथ आपातकालीन निकास मार्ग (इवेकुएशन प्लान) और निकास संकेतों की उपलब्धता की भी गहनता से समीक्षा की जाएगी। टीम द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बड़े प्रतिष्ठानों के पास वैध फायर एनओसी (अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र) हो और वे राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) व प्रचलित अग्नि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह अनुपालन कर रहे हों।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिन भी संस्थानों या प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाएंगी, उन्हें तत्काल चिन्हित कर नियमानुसार नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस मिलने के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित संचालकों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। यदि किसी प्रतिष्ठान में गंभीर अनियमितता या जनसुरक्षा के लिए कोई बड़ा जोखिम पाया जाता है, तो संबंधित अधिनियमों और सुसंगत नियमों के अंतर्गत उनके खिलाफ तत्काल कठोर विधिक एवं दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित विभागों को इस संयुक्त निरीक्षण की विस्तृत आख्या आगामी 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

खेतीखान में पर्यटन विकास हेतु धनराशि को अन्यत्र स्थानांतरित करने पर नाराजगी। जिला पंचायत सदस्य जनकांडे ने पर्यटन अधिकारी को भेजा पत्र। मांग पूरी न होने पर लघु सिंचाई व पर्यटन विभाग के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा के खेतीखान क्षेत्र के गौशनी ग्राम पंचायत में पर्यटन विकास कार्य हेतु पूर्व में 20 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी। पर अब उक्त धनराशि को पर्यटन विकास में खर्च न कर अन्यत्र कार्यों के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। जिस कारण क्षेत्र वासियों में गहरी नाराजगी है। मामले में जिला पंचायत सदस्य जानकांडे अशोक महरा ने गहरी नाराजगी जताते हुए जिला पर्यटन अधिकारी को शिकायती पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से जिला पंचायत सदस्य महरा ने जानकारी देते हुए बताया। पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं0 हर्षदेव ओली, पंडित दयाराम ओली व पंडित पूर्णानंद ओली जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि खेतीखान के गोशनी में स्वीकृत पर्यटन विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई 20 लाख रूपए की धनराशि को अब अन्य स्थान के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। महरा ने कहा यह अत्यंत खेद का विषय है। जबकि गौशनी में पर्यटन विकास कार्य के लिए लघु सिंचाई विभाग को कार्यदाई संस्था बनाया गया था तथा विभाग के द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण कर एस्टीमेट भी तैयार किया गया था पर उसके बावजूद धनराशि को अन्य क्षेत्र के लिए स्थानांतरित करना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि का अपमान है। उन्होंने जिला पर्यटन अधिकारी से मांग करते हुए कहा आगामी बुधवार तक 20 लाख रुपए की धनराशि को अवमुक्त कर ग्राम पंचायत गोसनी में पर्यटन विकास कार्य को संचालित किया जाए। जिला पंचायत सदस्य अशोक महरा ने चेतावनी देते हुए कहा अगर मांगे नहीं मानी गई तो वह क्षेत्र की जनता के साथ खेतीखान के इंदिरा पार्क में लघु सिंचाई विभाग को पर्यटन विभाग के खिलाफ धरना देने को मजबूर होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी लघु सिंचाई विभाग व पर्यटन विभाग की होगी। उन्होंने कहा एक और सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान देने की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर उनके क्षेत्र के विकास कार्यों को रोका जा रहा है।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर हो समाधान : डीएम जिला सैनिक कल्याण परिषद की बैठक में विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी प्रस्तावों पर हुई विस्तृत समीक्षा जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक कल्याण परिषद की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके परिजनों से संबंधित समस्याओं, सुविधाओं तथा विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी प्रस्तावों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को उनका प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में पिछली बैठक में उठाए गए विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करते हुए सड़क, पेयजल पाइपलाइन तथा अमर जवान स्मारक के सौंदर्यीकरण से संबंधित प्रगतिरत कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को सभी कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने छोटी संपर्क सड़कों के लिए शीघ्र आगणन (एस्टीमेट) तैयार कर लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय बजट तैयार करते समय भूतपूर्व सैनिकों के हित में संचालित की जाने वाली योजनाओं का विशेष प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों से जुड़े सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से सरकार द्वारा संचालित चैनलिंक फेंसिंग सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की।जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने हेतु कार्य किये जा रहें हैं। इसके अतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत भी भूतपूर्व सैनिक छोटी संपर्क सड़कों के प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से आह्वान किया कि यदि उनके पास कोई नवाचार, जनहितकारी परियोजना अथवा विकास संबंधी सुझाव हों तो उन्हें प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आवश्यकतानुसार उन्हें माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।साथ ही आगामी वर्षाकाल में संभावित आपदाओं के दौरान प्रशासन को सहयोग प्रदान करने की भी अपील की।बैठक में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने चार प्रमुख समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। इनमें तपनी-पाल मोटर मार्ग की क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार के पुनर्निर्माण, ग्राम सभा बॉजगांव की क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन के सुधारीकरण एवं जल टैंक निर्माण, विविल इंटर कॉलेज से नरसों तक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क से मलबा हटाने एवं मरम्मत, तथा ग्राम शिलिंगटाक में चाय बागान से सटे क्षेत्र में जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने संबंधी प्रस्ताव शामिल थे। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल (सेनि)उमेद सिंह, अधिशासी अभियंता मोहन पलड़िया, हितेश कांडपाल, भूतपूर्व सैनिक एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।