जान हथेली में रख घास काटने को मजबूर महिलाएं सीमांत क्षेत्र को नही मिल रहा घसियारी योजना का लाभ। जान हथेली में रख ऊंचे पेड़ों व पहाड़ों से घास काटने को मजबूर महिलाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जान खतरे में डालकर ऊंचे पहाड़ों व पेड़ों से घास काटने से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री घसियारी योजना प्रदेश में संचालित की गई है। योजना के तहत रियायती दरों में पशुपालकों को साइलेज उपलब्ध कराया जाता है। चंपावत जिले में भी काफी तादाद में पशुपालकों को साइलेज उपलब्ध कराया जा रहा है पर यह ब्लॉक के निकटवर्ती ग्रामों तक ही सीमित है। पर लोहाघाट विधानसभा के दूरस्थ सीमांत क्षेत्रों को मुख्यमंत्री घसियारी योजना का लाभ पशुपालकों को नहीं मिल पा रहा है। लोहाघाट के सीमांत सुल्ला , पासम, नगरूघाट , रोसाल आदि क्षेत्र की महिलाएं अपने पशुओं के लिए चारा लाने के लिए आज भी अपनी जान खतरे में डालकर ऊंचे पेड़ों व पहाड़ों से घास काटने को मजबूर है जो उन्हें गिरने के साथ-साथ जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। सीमांत क्षेत्र की महिलाओं ने बताया यहां उन्हें मुख्यमंत्री घसियारी योजना का लाभ नहीं मिलता है। जिस कारण वह जंगलों में जाकर ऊंचे पहाड़ों व पेड़ों में चढ़कर घास काटने को मजबूर है। उन्होंने शासन प्रशासन से मुख्यमंत्री घसियारी योजना का लाभ देने की मांग की है। मालूम हो ऊंचे पहाड़ों, पेड़ों से घास काटने के दौरान गिरकर कई महिलाओं की मौत हो जाती है या कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं। लोगों ने शासन प्रशासन से अपील की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा चलाई गई इस जन कल्याणकारी योजना का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों को भी दिया जाए। जिससे आए दिन घास काटने के दौरान जंगली जानवरों के द्वारा की जाने वाली दुर्घटनाएं तथा पहाड़ों व पेड़ों से गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं में लगाम लगाई जा सके। मालूम हो यह योजना सहकारिता विभाग के सहयोग से संचालित की जाती है। योजनाओं का लाभ निकटवर्ती ग्राम सभाओं को ही वर्तमान में मिल पा रहा है।

अधिवक्ता राजीव ओली ने समर्थको संग बार काउंसिल आफ उत्तराखंड सदस्य पद हेतु किया नामांकन। अधिवक्ता साथियों से प्रथम वरीयता मत देने की अपील। फरवरी माह में बार काउंसिल आफ उत्तराखंड के चुनाव होने जा रहे हैं। जिसकी नामांकन प्रक्रिया जारी है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव ओली के द्वारा अपने सैकड़ो समर्थकों के साथ बार काउंसिल आफ उत्तराखंड चुनाव में सदस्य पद हेतु अपना नामांकन कराया। राजीव ओली वर्तमान में हल्द्वानी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और काफी तेज तर्रार अधिवक्ता माने जाते हैं। मूल रूप से राजीव ओली लोहाघाट के सुई गांव के निवासी हैं। अधिवक्ता राजीव ओली ने प्रदेश के सभी ज्येष्ठ व कनिष्ठ अधिवक्ताओं से बार काउंसिल ऑफ़ उत्तराखंड चुनाव में सदस्य पद पर उन्हें प्रथम वरीयता मत देने की अपील की है।कहा वह हमेशा अधिवक्ता हितों की लड़ाई लड़ेंगे तथा अधिवक्ताओं के हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने चंपावत जिले सहित प्रदेश के सभी जिलों के अधिवक्ताओं से सहयोग करने की अपील की है। कहा उन्हें पूरा विश्वास है अधिवक्ता साथियों का पूरा सहयोग उन्हें मिलेगा।

मूलाकोट कांडे सड़क में खनन माफिया दिनदहाड़े खोद रहे हैं पहाड़। बिक रहा पत्थर। ग्रामीणों ने पुलिस और राजस्व विभाग पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। बरसात में भूस्खलन का बड़ा खतरा। खनन माफिया के द्वारा पहाड़ियों को किया जा रहा खोखला ।बेखौफ हो रही है पत्थरों की बिक्री। चंपावत जिले के पाटी विकासखंड के मुलाकोट कांडे मजियाप मोटर मार्ग एवं पटन गांव कजीना सड़क में पत्थरो की खुले आम तस्करी हो रही है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया राजस्व विभाग एवं पुलिस को बार-बार बताने के बावजूद कोई भी रोक अवैध खनन पर नहीं लग पा रही है ।ग्रामीणों ने कहा कटयूला तोक में लगातार खनन होने से बरसात के दिनों में सड़क में भारी भूस्खलन होने की संभावना है। ग्रामीणों ने बताया हालत यह हो गए हैं कि दिनदहाड़े सड़क के ऊपर और नीचे पहाड़ी को खोद कर खनन माफियाओं के द्वारा पहाड़ियों को खोखला कर पत्थर निकाले जा रहे हैं। खनन माफियाओ का खौफ इतना है कि लोग खुलकर विरोध करने से भी कतरा रहे हैं। करीब 10 किलोमीटर लंबी मुलाकोट मझियाब रोड मे सड़क के ऊपर की पहाड़ी को खोखला किया जा रहा है । पत्थर निकालने के दौरान छोटे-छोटे पत्थर सड़क किनारे जमा हो गए है ।जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है ।ग्रामीणों ने कहा पटन गांव कजीना मार्ग के हालत यही है खनन माफियाओ के द्वारा बेखौफ होकर खुलेआम पत्थरों की बिक्री की जा रही है ।ग्रामीणों ने बताया बरसात में भूस्खलन का बड़ा खतरा क्षेत्र में पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने चंपावत जिला प्रशासन से इन खनन माफिया में लगाम लगाने व कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।