सोशल मीडिया में प्रसिद्धि पाने को आपसी विवादों में उलझना ग़ैरज़रूरी—शशांक पाण्डेय पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया ने समाज के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट की उपलब्धता ने आम लोगों को भी अपनी बात और प्रतिभा दुनिया तक पहुँचाने का अवसर दिया है। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर छोटी-छोटी वीडियो या “रील” बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। खासकर युवाओं में यह एक नई पहचान और लोकप्रियता पाने का माध्यम बन गया है। उत्तराखण्ड में भी बड़ी संख्या में युवा रील क्रिएशन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यही कारण है कि इन दिनों राज्य में रील क्रिएटर काफी चर्चा में हैं। सबसे पहले यदि इसके सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो रील क्रिएटर उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पहाड़ों की मनमोहक वादियाँ, नदियाँ, झरने और बर्फ से ढकी चोटियाँ पहले केवल पर्यटकों के अनुभव तक सीमित रहती थीं, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये दृश्य लाखों लोगों तक पहुँच रहे हैं। कई युवा अपने वीडियो में राज्य के पर्यटन स्थलों, धार्मिक धामों और पारंपरिक जीवन शैली को दिखाते हैं, जिससे लोगों के बीच उत्तराखण्ड के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति भी इन रीलों के माध्यम से नई पहचान प्राप्त कर रही है। कुमाऊँ और गढ़वाल के पारंपरिक लोकगीत, लोकनृत्य, त्यौहार और पहनावा आज सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। कई युवा पारंपरिक वेशभूषा पहनकर लोकगीतों पर रील बनाते हैं, जिससे नई पीढ़ी भी अपनी संस्कृति से जुड़ने लगी है। इस प्रकार रील क्रिएटर एक तरह से सांस्कृतिक दूत की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। यदि किसी क्रिएटर की वीडियो अधिक लोकप्रिय हो जाती है तो उसे विज्ञापन, ब्रांड प्रमोशन और अन्य ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से आय प्राप्त हो सकती है। आज कई ऐसे युवा हैं जो सोशल मीडिया को अपने करियर के रूप में अपनाने लगे हैं। इससे यह भी साबित होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि रोजगार का एक नया क्षेत्र भी बन चुका है। हालांकि इसके साथ कुछ समस्याएँ और विवाद भी सामने आ रहे हैं, जिसके कारण रील क्रिएटर चर्चा का विषय बने हुए हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग केवल अधिक व्यूज़ और लाइक्स पाने के लिए ऐसे स्थानों पर वीडियो बनाते हैं जहाँ इससे दूसरों को परेशानी होती है। सड़कों के बीच, भीड़भाड़ वाले बाजारों में या ट्रैफिक के बीच रील बनाने से दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में कई बार पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है। उत्तराखण्ड एक धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थस्थल स्थित हैं। कुछ मामलों में इन स्थानों पर रील बनाने को लेकर विवाद भी सामने आए हैं। कई लोगों का मानना है कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है और वहाँ मनोरंजन के उद्देश्य से वीडियो बनाना उचित नहीं है। इसलिए कई बार स्थानीय लोगों और प्रशासन ने ऐसे मामलों में रोक लगाने की बात कही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने की होड़ में कुछ क्रिएटर आपसी विवादों में भी उलझ जाते हैं। जब ऐसे विवाद सार्वजनिक हो जाते हैं और उनके वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं तो पूरा मामला चर्चा का विषय बन जाता है। इससे न केवल सोशल मीडिया की नकारात्मक छवि बनती है बल्कि समाज में भी गलत संदेश जाता है।इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन भी अब अधिक सतर्क हो गया है। कई स्थानों पर पुलिस ने लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जिम्मेदारी के साथ वीडियो बनाने की सलाह दी है। यदि कोई व्यक्ति ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित करता है या सार्वजनिक शांति भंग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए। समाज के स्तर पर भी यह जरूरी है कि लोग सोशल मीडिया के अच्छे उपयोग को बढ़ावा दें। यदि रील क्रिएटर अपनी प्रतिभा का उपयोग पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और संस्कृति से जुड़े विषयों को प्रस्तुत करने में करें तो यह समाज के लिए अत्यंत लाभदायक हो सकता है। उदाहरण के लिए, कई युवा अपने वीडियो के माध्यम से स्वच्छता, वृक्षारोपण और पहाड़ों की संस्कृति के संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। युवाओं के लिए यह समझना भी आवश्यक है कि लोकप्रियता पाने की जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे समाज या कानून का उल्लंघन हो। सोशल मीडिया पर मिली प्रसिद्धि तभी सार्थक होती है जब वह सकारात्मक कार्यों और अच्छी सोच के साथ जुड़ी हो। अंततः यह कहा जा सकता है कि उत्तराखण्ड में रील क्रिएटरों की बढ़ती संख्या एक नई डिजिटल क्रांति का संकेत है। यह युवाओं की रचनात्मकता और तकनीक के उपयोग को दर्शाता है। यदि इसका सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह राज्य की संस्कृति, पर्यटन और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ जिम्मेदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। तभी सोशल मीडिया वास्तव में समाज के विकास और सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सकेगा। (लेखक लोहाघाट निवासी एवं समसामयिक मुद्दों पर नियमित लिखते है)

डीएम के निर्देश पर चम्पावत में डिलीवरी प्वाइंट और डोर-टू-डोर मिलने लगी गैस जनता को राहत जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशानुसार जनपद चम्पावत में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जनपद में आज सुबह से ही निर्धारित डिलीवरी प्वाइंट्स के माध्यम से गैस वितरण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके साथ ही दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डोर-टू-डोर गैस वितरण की व्यवस्था भी संचालित की जा रही है।इसी क्रम में खटकना पुल के पास गैस वाहन द्वारा स्थानीय लोगों के घर-घर जाकर और निर्धारित डिलीवरी प्वाइंट्स पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। घर पर ही गैस सिलेंडर मिलने से क्षेत्रवासियों को काफी राहत मिली और उन्हें अनावश्यक आवाजाही से भी बचाव हुआ।जिला प्रशासन द्वारा किए गए इस प्रबंध के चलते उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर प्राप्त करने में काफी राहत मिली है तथा वितरण व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों एवं गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि गैस वितरण कार्य को पारदर्शिता एवं प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाए, ताकि प्रत्येक उपभोक्ता को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके।जिला प्रशासन द्वारा आम जनमानस से अपील की गई है कि वे धैर्य बनाए रखें और प्रशासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार गैस सिलेंडर प्राप्त करें, जिससे सभी उपभोक्ताओं तक गैस आपूर्ति सुचारु रूप से पहुंचाई जा सके।

विद्यार्थियों को दो सिलेंडर रिफिलिंग की सुविधा परिचय पत्र पर मिले कनेक्शन तथा रिफिलिंग समिति ने प्रदेश के सीएम धामी को भेजा पत्र सिलेंडर रिफिलिंग नहीं होने सैकड़ो विद्यार्थी बेहाल पिथौरागढ़। उत्तराखंड बचाओ संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ईमेल से पत्र भेजकर राज्य के विभिन्न शहरों में रहने वाले विद्यार्थियों को परिचय पत्र के आधार पर गैस कनेक्शन देने तथा सिलेंडर रिफिलिंग की सुविधा प्रदान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कुकिंग गैस की किल्लत के चलते विद्यार्थियों की चूल्हे जलने की जगह बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। जिससे विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष जगत मर्तोलिया ने आज शनिवार को मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में बताया कि अपने गांव को छोड़कर उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में राज्य तथा राज्य के बाहरी राज्यों से आने वाली विद्यार्थि अध्ययन कर रहे है। उन्होंने कहा कि अधिकांश विद्यार्थियों के पास लीगल गैस कनेक्शन नहीं है। आज तक विद्यार्थी अपने रिश्तेदारों से अपना गैस सिलेंडर रिफिलिंग का कार्य आज तक करते थे, गैस की किल्लत होने के बाद रिश्तेदारों ने भी रिफिलिंग करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी गैस का कनेक्शन लेना चाहते हैं उन्हें परिचय पत्र के आधार पर तत्काल गैस का कनेक्शन दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग उठाई की अगर जो विद्यार्थी गैस का कनेक्शन नहीं लेना चाहता है और उसे अपना गैस सिलेंडर रिफिलिंग करना है तो उसे भी रिफिलिंग की सुविधा तत्काल मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को तत्काल इसका शासनादेश जारी कर सैकड़ो विद्यार्थियों को भुखमरी की नौबत आने से बचाने का कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राज्य तथा राज्य के बाहर से सैकड़ो विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते है। आज भी उत्तराखंड विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बना हुआ है।उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री को बड़ा मन दिखाते हुए विद्यार्थियों को यह राहत तत्काल देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर एक सप्ताह के भीतर फैसला नहीं लेती है, तो विद्यार्थियों के संगठनों के साथ मिलकर इस मांग को लेकर समिति आंदोलन का रास्ता अपनायेगी।