टनकपुर /बनबसा मे तहसीलदार की निगरानी में बटी एलपीजी गैस जनपद में गैस आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़: जिला प्रशासन सतर्क जिलाधिकारी के निर्देश पर बनबसा और टनकपुर में एलपीजी वितरण वर्तमान में ईरान-इजराइल युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संसाधनों और आपूर्ति श्रृंखला में आ रही चुनौतियों के मद्देनजर जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने जनपद में आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कड़े निर्देश जारी किए हैं।इन निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को जनपद के मैदानी क्षेत्रों में घरेलू गैस (एलपीजी) की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की गई ताकि अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता का असर आम जनमानस पर न पड़े।आज शुक्रवार को जिले के बनबसा तथा टनकपुर के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर गैस की सप्लाई की गई। वितरण प्रक्रिया के दौरान बनबसा में 60 और मार्केट क्षेत्र में 50 लोगों को गैस सिलेंडर वितरित किए गए। वितरण के बाद शेष बची हुई गैस का वितरण अब संबंधित गोदामों के माध्यम से किया जा रहा है।गोदामों पर भीड़ उमड़ने की संभावना के दृष्टिगत भीड़ को नियंत्रित करने हेतु टनकपुर में तहसीलदार पूर्णागिरि जगदीश नेगी के नेतृत्व में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। भीड़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गोदाम परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि लोगों को बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से गैस की सप्लाई की जा सके। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें क्योंकि प्रशासन जनपद में आवश्यक वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति के लिए कटिबद्ध है।

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की गौवंश संरक्षण की समीक्षा सीसीटीवी की नज़र में होंगे बेसहारा पशु छोड़ने वाले, चंपावत जिला प्रशासन का सख्त जनपद चम्पावत में निराश्रित एवं बेसहारा गौवंश के समुचित संरक्षण, देखरेख और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला सभागार में जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति एवं गौसदन संचालन विषयक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद की सभी क्रियाशील और निर्माणाधीन गौशालाओं की वर्तमान स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निराश्रित पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए जहां उनकी उचित देखभाल संभव हो सके। जनपद में आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए एक ठोस और व्यावहारिक रणनीति अपनाने पर बल देते हुए जिलाधिकारी ने विशेषकर टनकपुर और बनबसा क्षेत्रों में बाहरी जनपदों से आने वाले पशुओं की निगरानी करने और इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।पशु कल्याण के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्वयं गौशालाओं का स्थलीय निरीक्षण करें और वहां गोवंश के लिए पानी, वेंटिलेशन, चारा तथा पशु क्रूरता से बचाव के मानकों की जांच करें। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को एक ऐसी वृहद गौशाला का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है जिसकी क्षमता 500 से 1000 गौवंश की हो। जिलाधिकारी ने कार्यदाई संस्थाओं को भी हिदायत दी कि गौशालाओं का निर्माण संचालकों से समन्वय स्थापित कर ही किया जाए ताकि वे व्यावहारिक रूप से उपयोगी बन सकें। इसके साथ ही उन्होंने गौवंश के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए ताकि लावारिस पशु छोड़ने वालों की पहचान कर उन पर चालानी कार्यवाही की जा सके।बैठक में जिलाधिकारी ने अनुशासन और उत्तरदायित्व को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए बैठक में अनुपस्थित रहने पर अधिशासी अधिकारी टनकपुर का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में होने वाली बैठकों में सभी संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे और किसी को भी ऑनलाइन जुड़ने की अनुमति नहीं होगी। गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए शेड निर्माण, तारबाड़ (फेंसिंग) और सोलर लाइट्स लगाने की संभावनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बढ़ते बंदरों की संख्या से निजात पाने के लिए भी कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निराश्रित पशुओं की समस्या केवल कानून या सफाई व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसे सभी विभागों को आपसी समन्वय से निभाना होगा। बैठक में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. वसुंधरा गर्ब्याल सहित विभिन्न पशु चिकित्सा अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका चंपावत भरत त्रिपाठी, लोहाघाट सौरभ नेगी, टनकपुर रिषभ उनियाल व बनबसा ऑनलाइन जुड़े रहे साथ ही गौशाला संचालक व अन्य उपस्थित रहे।

राजकीय कार्यस्थलों पर सुरक्षा और अनुशासन के लिए नई एसओपी लागू, डीएमने बाहरी हस्तक्षेप और हिंसा से लोक सेवकों की सुरक्षा हेतु दिए कड़े निर्देश राजकीय कार्यस्थलों पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा, बचाव तथा सुव्यवस्थित प्रवेश नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने महत्वपूर्ण मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों पर बाहरी आक्रामकता, अनावश्यक दबाव अथवा किसी भी प्रकार की हिंसा से लोक सेवकों को भौतिक एवं विधिक रूप से पूर्णतः सुरक्षित रखना है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों में एक सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र स्थापित करना प्रशासन की प्राथमिकता है ताकि कर्मचारी निर्भय होकर जनहित के कार्य कर सकें।यह सुरक्षा नीति उत्तराखंड के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त सरकारी कार्यस्थलों, जिनमें निदेशालय, जिलाधिकारी परिसर, खंड विकास कार्यालय, राजकीय शैक्षणिक संस्थान और चिकित्सा संस्थान शामिल हैं, पर प्रभावी रूप से लागू होगी। हालांकि, जिन उच्च सुरक्षा वाले कार्यालयों जैसे सचिवालय या विधानसभा में पूर्व से ही सुरक्षा व्यवस्थाएं विद्यमान हैं, वहां यह प्रक्रिया लागू नहीं होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि ये सुरक्षा प्रतिबंध और नियम आम जनमानस के साथ-साथ निजी ठेकेदारों, जन प्रतिनिधियों, उनके समर्थकों तथा व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारियों (PSO) सहित समस्त आगंतुकों पर बिना किसी अपवाद के समान रूप से लागू होंगे। विभाग के सचिव अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर पसारा (PSARA) के अंतर्गत पंजीकृत एजेंसियों से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर सकेंगे।सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार अब समस्त स्थायी एवं संविदा कर्मचारियों के लिए मानकीकृत 'टैम्पर प्रूफ' पहचान पत्र अनिवार्य रूप से धारण करना होगा। कार्यालय परिसरों में आम जनता के वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, केवल आवश्यक सेवाओं या दिव्यांगजन के वाहनों को सघन जांच के उपरांत ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवेश द्वारों पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) के माध्यम से जांच सुनिश्चित की जाएगी और सुरक्षा कर्मियों द्वारा सभी व्यक्तियों की शारीरिक जांच (Frisking) अनिवार्य रूप से की जाएगी। विशिष्ट व्यक्तियों के वाहन भी पूर्व अनुमति के आधार पर ही परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।अनुशासन बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि दुर्व्यवहार के दोषी या ब्लैक लिस्टेड व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित करने हेतु सुरक्षा चौकी पर एक औपचारिक "नो-एंट्री" फोटो युक्त पंजिका संधारित की जाए। साथ ही कार्यालयों में यथासंभव डिजिटल विज़िटर मैनेजमेंट सिस्टम (VMS) लागू किया जाएगा, जहां आगंतुकों की उच्च-रिजॉल्यूशन फोटो और वैध सरकारी पहचान पत्र का सत्यापन कर प्रविष्टि की जाएगी। जहां डिजिटल प्रणाली संभव न हो, वहां भौतिक रजिस्टर में आगंतुक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। इन कड़े प्रावधानों से सरकारी कार्यालयों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और अनुशासित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।