जीएसटी विभाग के बाबू को विजिलेंस ने 20 हजार की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार हरिद्वार के राज्य कर विभाग (जीएसटी) ऑफिस में विजिलेंस ने आज मंगलवार को छापेमारी कर रिश्वतखोर सरकारी बाबू को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर खंड 3 के कंप्यूटर ऑपरेटर आरोपी प्रमोद सेमवाल को 20 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया है।हरिद्वार के एक कारोबारी की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। आरोपी ने कारोबारी से वैट (VAT) के पुराने बिल खत्म करने की एवज में 01 लाख 20 हजार रूपए की मांग की थी। ये रकम किश्तों में दी जानी थी। मंगलवार को रोशनाबाद स्थित जीएसटी ऑफिस से आरोपी को 20 हजार की रकम लेते हुए विजिलेंस की टीम ने पकड़ लिया। विजिलेंस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। विजिलेंस ने आज प्रदेश में दो रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया है।

ऊधम सिंहनगर विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई 15 हजार की रिश्वत लेते पुलिस का एएसआई गिरफ्तार एसएसपी उधम सिंह नगर ने एएसआई को किया निलंबित। जनपद उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाने में तैनात एएसआई अनवर अहमद को विजिलेंस टीम ने आज मंगलवार को वादी से 15 हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार एएसआई अनवर अहमद ने बिजली चोरी का मुकदमा निपटाने के नाम पर वादी से मांगी थी रिश्वत एएसआई अनवर अहमद को शिकायतकर्ता से 15 हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए सतर्कता सेक्टर हल्द्वानी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।एसएसपी उधम सिंह नगर अजय गणपति ने तत्काल प्रभाव से एएसआई को निलंबित कर दिया है।

बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, अगली सुनवाई तक कार्रवाई पर रोक हल्द्वानी। बनभूलपुरा स्थित रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि संबंधित भूमि रेलवे की संपत्ति है और अपीलकर्ताओं को यह अधिकार नहीं है कि वे उसी स्थान पर पुनर्वास की मांग करें।सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जमीन के उपयोग का निर्णय लेने का अधिकार रेलवे प्रशासन को है। साथ ही, विस्थापन से प्रभावित होने वाले परिवारों की पहचान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रेलवे और राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यदि परिवारों को हटाया जाता है तो उन्हें छह महीने तक प्रति परिवार दो हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस पर अदालत ने सहमति जताई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 19 मार्च (ईद) के बाद कैंप लगाकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। हालांकि, अगली सुनवाई तक रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में दी गई राहत उत्तराखंड के अन्य अवैध कब्जों के मामलों में लागू नहीं होगी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बसे लोगों को हटाना ही होगा और कब्जाधारी यह तय नहीं कर सकते कि रेलवे अपनी जमीन का उपयोग कैसे करे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हल्द्वानी सहित प्रदेश में भूमि अतिक्रमण के मामलों पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।