पं0 दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज इंद्रपुरी विद्यालय प्रबंध समिति के अमर सिंह दुबारा बने निर्विरोध प्रबंधक चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज बाराकोट में गुरुवार 7 अगस्त को विद्यालय प्रबंध समिति के चुनाव पर्यवेक्षक गिरिजेश पांडे एवं प्रधानाचार्य डॉ कुंदन सिंह बोहरा की उपस्थिति में संपन्न हुए। सर्वसम्मति से दुबारा से अमर सिंह माहरा को प्रबंधक, नारायण सिंह बोरा को उपाध्यक्ष, ईश्वरनाथ सह प्रबंधक, शेखरानंद गडकोटी को कोषाध्यक्ष चुना गया। प्रबंध समिति के चुनाव में उक्त कार्यकारिणी के अतिरिक्त सदस्य प्रहलाद सिंह माहरा, गोपाल सिंह, बंसीधर गड़कोटी, ईश्वर नाथ, जगदीश राम, ललित बोहरा, विद्यालय के शिक्षक गणेश नाथ, त्रिभुवन पाण्डेय, भुवन चंद्र, तनुज उप्रेती, प्रमोद चंद्र, गोपाल सिंह, हेमा मेहरा, मीना ढेक, चंद्र शेखर, चंद्रकांत, दिनेश नाथ, मीरा साह आदि मौजूद रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020- युवाओं के भविष्य को सँवारने में सक्षम - डॉ. सूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-प्राचीन एवं आधुनिक भारत का अद्भुत संगम- प्रोफेसर जोशी l स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तराखण्ड के संयुक्त तत्वावधान में “राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020” पर व्याख्यान शृंखलाओं का आयोजन किया गया l प्रथम व्याख्यान में मुख्य वक्ता प्रो. अरविन्द कुमार जोशी, समाजशास्त्र विभाग, पूर्व प्रोफेसर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी उ. प्र. ने श्रोताओं को बताया कि भारत की नई शिक्षा नीति में प्राचीन भारत की ज्ञान, प्रज्ञा, कला, विज्ञान,साहित्य एवं कौशल का अद्भुत मिश्रण है द्वितीय व्याख्यान में मुख्य वक्ता डॉ. कल्पना पाटनी लखेड़ा, संकाय, शिक्षा शास्त्र, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी द्वारा बताया कि नई शिक्षा नीति - 2020 में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर मेमोराइजिंग, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अंडरस्टिंग एवं उच्च शिक्षा स्तर पर रिफ्लेक्शन का छात्रों के भविष्य के लिए विशेष मार्गदर्शन करने की व्यवस्था पाठ्यक्रम में निहित है l तृतीय व्याख्यान में मुख्य वक्ता डॉ. अंचलेश कुमार, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक बताया जिससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और कार्य में निपुणता से देश की सेवा करने में सहायक सिद्ध रहेगा l चतुर्थ व्याख्यान में डॉ. प्रकाश लखेड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने प्रारंभिक दौर में अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है जैसे नये पाठ्यक्रम को शामिल करना, शोध, पठन एवं शिक्षेणोतर कार्य में शिक्षकों की नियुक्तियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस एवं कार्य संस्कृति को विकसित करने के लिए सरकारें निरंतर प्रयासरत हैं l मुख्य अतिथि डॉ. अलका सूरी, उपाध्यक्ष (महिला) अ.भा.रा.शै. महा. उत्तराखण्ड ने कहा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020- युवाओं के भविष्य को सँवारने में सक्षम है और उत्तराखण्ड सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है l कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. संगीता गुप्ता प्राचार्य, एवं संचालन डॉ. प्रकाश लखेड़ा द्वारा किया गया l कार्यक्रम में उपस्थित कुमाऊँ मंडल के छह जिलों में स्थित महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं छात्रों ने प्रतिभाग किया जिसमें डॉ. लल्लन प्रसाद, डॉ. सविता पांडेय, डॉ. कमलेश सक्टा, डॉ. संजय कुमार, डॉ. बरखा रौतेला, डॉ. भूप सिंह धामी, डॉ. अनिता टम्टा, डॉ. उमा कांडपाल, डॉ. संजय गंगवार, डॉ. प्रतीक बिष्ट, डॉ. श्वेता सिंह, डॉ. एस. सी. कुशवाला, डॉ. संतोष बोहरा, डॉ. भारती, डॉ. सुनीता गड़कोटी, डॉ. बंदना चंद, डॉ. हर्षी खंडूरी, डॉ. बंदना बंसल, डॉ. हेम दुबे, डॉ. सरस्वती भट्ट, डॉ. राज, डॉ. विनोद नेगी, डॉ. धर्मा शर्मा, डॉ. दीपक पालीवाल, विवेक जोशी, श्रीमती नीलम दानू, ममता पांडेय एवं अनेक विधार्थी उपस्थित रहे l

जर्जर हालत मे देवराड़ी का विद्यालय भवन। दुर्घटनाओं को दे रहा दावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश के सभी जर्जर विद्यालय भवनो के सर्वे के निर्देश दिए गए है पर उसके बावजूद चंपावत जिले का शिक्षा महकमा सोया हुआ है। बाराकोट ब्लॉक के पूर्व जेस्ट प्रमुख नंदा बल्लभ बगौली ने बताया चंपावत जिले के बाराकोट विकासखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय देवराडी के कक्षा कक्ष जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। विद्यालय कक्षा कक्षों की हालत इतनी खराब हैं कि उनकी छत कभी भी गिर सकती हैं और यहा परिसर में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए जान लेवा साबित हो सकता हैं। विद्यालय के एक कक्षा कक्ष की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है जिसमें उसकी छत पूरी तरह झुक चुकी हैं। पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख बगौली ने कहा जल्द से जल्द विभाग और प्रशासन इसका संज्ञान ले और किसी अनहोनी का इंतजार ना करे। कहां अगर विद्यालय के छात्रों के साथ कोई हादसा होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी।