जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर नपेंगे अधिकारी: डीएम जन शिकायतों पर प्रक्रिया बताने से आगे बढ़ें, शिकायतों का समाधान करें- जिलाधिकारी मनीष कुमार शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई जन-सामान्य की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं प्रशासनिक पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में ‘जनता मिलन’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के दूर-दराज क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं।इस दौरान कुल 29 शिकायतें दर्ज की गईं, जिन पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए निर्देशित किया कि जो प्रकरण तत्काल निस्तारित किए जा सकते हैं, उनका मौके पर समाधान किया जाए तथा शेष मामलों में निर्धारित समयसीमा के भीतर आख्या प्रस्तुत की जाए। ग्राम कांडा के लीलामणी भट्ट द्वारा पेयजल कनेक्शन की मांग पर जिलाधिकारी ने जल निगम को तत्काल कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ग्राम नयाखेड़ा, टनकपुर निवासी त्रिभुवन राम की रजिस्टर्ड भूमि पर हुए कब्जे की शिकायत पर उपजिलाधिकारी पूर्णागिरि (टनकपुर) को सर्वे कर प्रकरण स्पष्ट करने को कहा गया। श्रीमती ममता बोहरा एवं मल्ली मादली की श्रीमती बबीता देवी द्वारा राशन कार्ड को बीपीएल श्रेणी में परिवर्तित किए जाने की मांग पर खंड विकास अधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।कनलगांव वार्ड के विवेक गिरी के विकलांग प्रमाण पत्र में संशोधन के प्रकरण में जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम धामीसौन की श्रीमती दीपा खर्कवाल के श्रमिक कार्ड बनाए जाने के संबंध में श्रम विभाग को शीघ्र कार्यवाही करने को कहा गया। ग्राम गुर्जिला पाली के जगदीश पांडेय द्वारा आपदा के कारण हुए भू-कटाव की शिकायत पर सिंचाई, राजस्व एवं संबंधित विभागों को स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।इसके अतिरिक्त श्रीमती ईश्वरी देवी, श्रीमती भवानी देवी, श्री डूंगर देव, श्रीमती गीता पालीवाल, श्री शिव शंकर शर्मा, श्री पंकज कुमार, श्रीमती अनीता नरियाल, प्रेमा खर्कवाल सहित अन्य नागरिकों द्वारा भी विभिन्न शिकायतें दर्ज कराई गईं।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता मिलन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का विधिवत पंजीकरण कर निर्धारित तिथि के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, अपर जिलाधिकारी श्री कृष्णनाथ गोस्वामी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान, मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

डीएम के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही पाइपलाइन कार्य के बाद सड़क की मरम्मत खटकना पुल–खर्ककार्की आंतरिक मार्ग का सुधारीकरण पूर्ण, आवागमन हुआ सुगम जनपद मुख्यालय चम्पावत में उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA) द्वारा संचालित पेयजल परियोजना के अंतर्गत पेयजल पाइपलाइन बिछाने का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। इसी क्रम में खटकना पुल से ग्राम खर्ककार्की को जोड़ने वाले आंतरिक मार्ग पर पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़क का एक भाग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे स्थानीय नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संबंधित विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि पाइपलाइन कार्य पूर्ण होते ही मार्ग को तत्काल पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए। निर्देशों के अनुपालन में द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पहले पेयजल लाइनों की हाइड्रो टेस्टिंग एवं समस्त पेयजल संयोजन कार्य पूर्ण किया गया, तत्पश्चात सड़क सुधारीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराया गया।अब खटकना पुल से खर्ककार्की गांव तक का आंतरिक मार्ग पूर्ण रूप से दुरुस्त कर दिया गया है, जिससे क्षेत्रवासियों का आवागमन पुनः सुचारु हो गया है।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन जनसुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। विकास कार्यों के दौरान यदि किसी भी सड़क अथवा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचती है तो उसे शीघ्र बहाल करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य में भी कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों के आश्रितों की पेंशन में वृद्धि: अब ₹5500 प्रतिमाह उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जेल गए या घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन में वृद्धि, अब प्रतिमाह मिलेंगे ₹7000 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पहले से प्रदान की जा रही 3000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन को बढ़ाकर अब 5500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन जेल गए अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन ₹6,000 से बढ़ाकर ₹7,000 प्रतिमाह कर दी गयी है।यह निर्णय राज्य सरकार की उन वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता और उनके परिवारों के प्रति समर्पण को दर्शाता है, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना बलिदान दिया।यह निर्णय माननीय राज्यपाल की स्वीकृति से लिया गया है और वित्त विभाग की सहमति के साथ लागू किया गया है। पेंशन का वितरण सभी वित्तीय नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-07 के अंतर्गत किया जाएगा।मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "उत्तराखंड राज्य आंदोलन हमारे इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। प्रदेश सरकार शहीदों तथा उनके आश्रितों की सहायता और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि यह कदम उत्तराखंड सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का हिस्सा है, जो राज्य के विकास और नागरिकों के हितों को मजबूत करने पर केंद्रित है। पेंशन में यह वृद्धि उनके आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।