जनता का जिलाधिकारी : मनीष कुमार ने बदल दी चंपावत जिला प्रशासन की परिभाषा। राज्य स्थापना के 25 सालों में पहली बार जनता को मिला ऐसा जिलाधिकारी, जो दिन-रात लोगों के बीच, फाइलों से नहीं चेहरे की मुस्कान से नापते हैं काम का परिणाम। चंपावत। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद 25 वर्षों में जिले ने कई जिलाधिकारी देखे, लेकिन मनीष कुमार जैसा जनसेवक प्रशासक पहली बार मिला है। किसान परिवार से आने वाले इस सादगीपूर्ण जिलाधिकारी ने अपनी "क्विक एक्शन" की कार्यशैली, ईमानदारी और जनता से सीधा जुड़ाव बनाकर प्रशासन को जनता के करीब ला दिया है।12 घंटे से अधिक समय तक जनता के बीच, बिना औपचारिकता से प्रशासन चलाने वाले डीएम मनीष कुमार का दिन जनता के बीच से शुरू होता है और जनता की संतुष्टि पर खत्म होता है। वे बिना किसी प्रोटोकॉल या बैरिकेटिंग के हर व्यक्ति से मिलते हैं। शिकायत करने आया गरीब व्यक्ति यह देखकर भावुक हो उठता है कि जिलाधिकारी खुद उसे अपने पास बिठाकर उसकी समस्या का समाधान करवाते हैं। रात 12बजे तक स्वाला डेंजर जोन में रहते हुए दूसरे दिन लोगों का आवागमन इस स्थान से सुगमता से वाहनों की आवाजाही हो सके उसके लिए जिलाधिकारी रात्रि में काम कर रहे श्रमिकों के बीच रहते आ रहे हैं। यहां के श्रमिकों ने बताया कि उन्होंने पहली बार किसी जिलाधिकारी को अपने हाथों से दीपावली की मिठाई खिलाते देखा — यह दृश्य जिले के लोगों के नहीं बल्कि आम श्रमिकों के मन में भी बस गया है।इनकी सादगी में संवेदना, पद में परिश्रम, सरकारी स्कूल से पढ़कर ऊँचे पद तक पहुंचे मनीष कुमार के व्यवहार में न पद का अहंकार है, न जनता से दूरी की दीवार। वे कहते हैं, “प्रशासन तभी सफल है जब जनता मुस्कुराए।” यही सोच उन्हें आम लोगों के दिलों में विशेष स्थान दिला चुकी है।इनकी कार्य संस्कृति से सिस्टम की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि अब सरकारी फाइलें बिना कहे सरकने लगी है।इनकी कार्य संस्कृति ने सरकारी दफ्तरों में नई ऊर्जा भर दी है। फाइलों के ढेर अब अतीत की बात बन चुके हैं।हर विभाग में समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समस्याओं का निपटारा हो रहा है। आम जनता की शुभकामनाओं को असली पुरस्कार मानने वाले ऐसे जिलाधिकारी को पाकर खुद को लोग भाग्यशाली मान रहे है। जो अपने परिवार से ज्यादा समय जनता के बीच बिताते हैं। हर गरीब, किसान, व्यापारी, मजदूर और विद्यार्थी के चेहरे पर उनके कारण भरोसे की नई चमक आई है। इसमें मुख्यमंत्री की परिकल्पना के मॉडल जिले का बदलते रूप व स्वरूप को देखकर हर बाहर से आने वाला व्यक्ति "सीएम एवं डीएम"को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रहते हैं। “अधिकतम लोगों का अधिकतम हित” की नीति पर काम करते हुए मनीष कुमार द्वारा चंपावत को उत्तराखंड के अन्य जिलों के लिए ऐसा मॉडल रूप दिया जा रहा है। जिसकी काम करने की फास्ट स्पीड से लोगों के भविष्य की उम्मीदों में लगातार पंख लगते जा रहे हैं। लोग सीएम धामी को इस लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने मनीष कुमार जैसे जिलाधिकारी का चयन कैसे किया होगा? जबकि आज ऐसे व्यतित्व की पहचान करना बड़ा मुश्किल का काम है।

उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह के तहत राज्य आंदोलनकारी हुए सम्मानित। शहीद राज्य आंदोलन कारियो को दी गई श्रद्धांजलि। राज्य आंदोलन कारियो ने कहा 25 सालों में विकास तो हुआ पर पर्वतीय क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। पहाड़ का पानी व जवानी पहाड़ के नहीं आ रही है काम। लोहाघाट। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह के तहत आज शनिवार को लोहाघाट पालिका सभागार में तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी के अध्यक्षता व अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी के नेतृत्व में सम्मान समारोह आयोजित कर क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारियो को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा इन्हीं राज्य आंदोलनकारियो के त्याग व संघर्ष के बदौलत उत्तराखंड राज्य बना। कई आंदोलनकारियो ने अपनी शहादत दी कई लोग जेल में रहे ।उन्होंने कहा वह शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियो को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना की शुभकामनाएं देते है। कहा सरकार राज्य आंदोलन कारियो के हित में कई कार्य कर रही है 25 वर्षों में राज्य का काफी विकास हुआ है। कार्यक्रम में आए प्रबुद्ध जनो ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास के बारे में प्रकाश डाला। तो वहीं राज्य आंदोलनकारी प्रहलाद सिंह मेहता ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा 25 वर्षों में राज्य में विकास के साथ-साथ भ्रष्टाचार भी बड़ा है। प्रदेशवासियों ने जिस परिकल्पना से अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया था आज वह परिकल्पना साकार होती नजर नहीं आ रही है। उत्तराखंड का युवा बेरोजगारी से त्रस्त होकर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर है ।उन्होंने कहा यह 25 वर्षों में सरकारों की नाकामी है तो वहीं राज्य आंदोलनकारी भूपाल सिंह मेहता ने राज्य आंदोलन के दौरान किए गए संघर्ष को याद किया कहा पहाड़ की जल ,जंगल व जमीन को लेकर पहाड़ वासियों ने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी। राज्य आंदोलनकारी शिक्षक जीवन सिंह मेहता ने कहा बीते 25 वर्षों में राज्य में विकास तो हुआ है पर पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन बड़ा है, आज पूरे पहाड़ में रोजगार व पेयजल की विकट समस्या बनी हुई है, योजनाएं धरातल पर परवान नहीं चढ़ पा रही है ।पहाड़ की चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था में भी कोई खास सुधार नहीं हुआ है ।पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आ पा रहा है।उन्होंने सरकार से पहाड़ों में रोजगार , पेय जल व चिकित्सा सुविधा में अधिक से अधिक कार्य करने की मांग की है ।साथ ही क्षेत्र वासियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तहसीलदार लोहाघाट जगदीश नेगी ने बताया जिला प्रशासन के द्वारा 25 वीं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारी को सम्मानित किया उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से जनपद वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामना दी। इस दौरान जीजीआईसी व विद्या मंदिर की छात्र-छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई ।कार्यक्रम का संचालन शिक्षक प्रमोद पाटनी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी भूपाल सिंह मेहता, जीवन मेहता ,प्रहलाद सिंह मेहता, कुंदन बिष्ट ,देवकी महरा पत्नी राज आंदोलनकारी स्व 0भगवान सिंह महरा ,भुवन खर्कवाल , मीरा शाह,मीना राय के साथ-साथ खंड विकास अधिकारी केविंद्र रावत, थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ,पूर्ति निरीक्षक चंद्रकला चतुर्वेदी, डॉक्टर अवनीश शर्मा, सभासद सुरेश फर्त्याल ,योगेश जोशी ,आशीष राय ,दीपक गोस्वामी ,जीवन गहतोड़ी ,अनिल वर्मा ,प्रशांत वर्मा ,प्रकाश उप्रेती ,प्रमोद महर , राजस्व निरीक्षक राजेंद्र गोस्वामी ,पीयूष पांडे, कैलाश उपाध्याय आदि मौजूद रहे।

संतुलित विकास व मास्टर प्लान को लेकर बैठक 13 नवंबर को - बैठक में जिले के विभिन्न अधिकारी करेंगे प्रतिभाग चम्पावत। नगर के समग्र व संतुलित विकास के उद्देश्य से तैयार की जा रही चम्पावत मास्टर प्लान की अद्यतन प्रगति की समीक्षा बैठक 13 नवंबर को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में सुझाव प्राप्त करने हेतु सभी हितधारकों से अपील की जाती है। शुक्रवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, कार्यदायी संस्थाएं, स्थानीय निकाय, विभिन्न विभाग तथा नागरिक हितधारक सहभागी होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मास्टर प्लान की प्रगति की समीक्षा करना और हितधारकों से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करते हुए योजना को अधिक लोगों तक पहुंचना और सरल बनाना है। इससे पूर्व में 03 अक्टूबर को आयोजित बैठक में सभी महायोजनाओं के प्रारंभिक ड्राफ्ट पर चर्चा की गई थी। अब यह बैठक विशेष रूप से चम्पावत मास्टर प्लान के अद्यतन प्रारूप पर केंद्रित रहेगी। जिसमें नागरिकों, संस्थाओं एवं विभागों के सुझावों को सम्मिलित किया जाएगा। बैठक में सभी संबंधित विभागों एवं हितधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में प्रतिभाग करते हुए अपने सुझाव एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करें। जिससे मास्टर प्लान को स्थानीय आवश्यकताओं, पर्यावरणीय संरक्षण एवं भविष्य की विकास संभावनाओं के अनुरूप बनाया जा सके। इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं प्रगति रिपोर्ट champawat.nic.in पर उपलब्ध कराई गई है।