स्कूल के रास्ते में बैठा था गुलदार बच्चे भाग कर वापस पहुंचे घर। अभिभावको ने बच्चों को स्कूल भेजने से किया मना स्कूली बच्चों के लिए गुलदार बना बड़ा खतरा। पूर्व प्रधान ने पिजड़ा लगाने की मांग को लेकर रेंजर को दिया ज्ञापन। अभिभावकों की प्रशासन से बच्चों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। लोहाघाट क्षेत्र में गुलदार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा खतरा पैदल स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं को हो रहा है। गुरुवार को लोहाघाट की डेसली ग्राम सभा के पूर्व प्रधान सोनू बिष्ट ने बताया आज 9:00 बजे के लगभग डैसली गांव से पैदल राजकीय इंटर कॉलेज जानकी धार जा रहे स्कूली बच्चों को डिग्री कॉलेज नसखोला सड़क में भूत खाल नामक स्थान में एक भारी भरकम गुलदार सड़क किनारे बैठा हुआ नजर आया ।पूर्व प्रधान ने बताया गुलदार देखते ही सभी छात्र-छात्राएं दहशत में आ गए और उन्होंने हल्ला करते हुए वापस घर की ओर दौड़ लगाई। पूर्व प्रधान ने बताया बदहवास हालत में बच्चे वापस गांव पहुंचे और ग्रामीणों को इस बात की जानकारी दी। पूर्व प्रधान ने कहा उनके गांव से लगभग 20 बच्चे रोज पैदल तीन चार किलोमीटर पैदल चल राजकीय इंटर कॉलेज जानकीधार पढ़ने जाते हैं लेकिन अब उन्हें गुलदार से बड़ा खतरा हो गया है। पूर्व प्रधान ने कहा देवीधार , तोलान आदि क्षेत्रों में रोज गुलदार नजर आ रहा है जिस कारण अब गांव की महिलाओं ने जंगल जाना तक छोड़ दिया है। पूर्व प्रधान सोनू बिष्ट व ग्रामीणों ने कहा जब तक शासन प्रशासन व बन विभाग बच्चों को सुरक्षा मुहैया नहीं करता है तब तक वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे ।पूर्व प्रधान ने कहा गांव में पिजड़ा लगाने की मांग पूर्व में वन विभाग से कर चुके पर वन विभाग के द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पूर्व प्रधान सोनू बिष्ट व ग्रामीणों ने शासन प्रशासन व वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाने तथा स्कूली छात्र-छात्राओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। पूर्व प्रधान ने कहा आज मामले को लेकर वह रेंजर लोहाघाट को ज्ञापन देकर गांव में पिजड़ा लगाने तथा गस्त करने की मांग की है। वही मामले में लोहाघाट रेंजर एन 0डी0 पांडे ने बताया वन विभाग की टीम गुलदार प्रभावित क्षेत्र में लगातार गस्त कर रही है और वह डेंसली में पिंजरा लगाने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखेंगे। फिलहाल पूरे डेंसली गंगनोला आदि क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है।

पिथौरागढ़ के पूर्व एसपी लोकेश्वर सिंह प्रताड़ना के दोषी करार प्राधिकरण ने किए कार्रवाई के आदेश जारी शिकायतकर्ता को अपने कार्यालय में नग्न कर पीटने का था आरोप पुलिस विभाग से इस्तीफा दे चुके हैं एसपी लोकेश्वर सिंह। आखिर सत्य की हुई जीत:लक्ष्मी दत्त जोशी वाली पिथौरागढ़ के पूर्व पुलिस अधीक्षक रह चुके लोकेश्वर सिंह को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने उनके पास शिकायत लेकर आए व्यक्ति को प्रताड़ित करने का दोषी पाया है। पूर्व कप्तान ने वादी को अपने कार्यालय में नग्न किया और उनके साथ बुरी तरह मारपीट तथा उन्हें झूठे मुकदमे फसाने की धमकी भी दी गई। प्राधिकरण ने एसपी लोकेश्वर सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सरकार को निर्देशित किया ।घटना 6 फरवरी 2023 की है जब आरटीआई कार्यकर्ता और व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को शिकायत दी थी कि वह पुलिस विभाग से सेवा निवृत कर्मचारियों के बेटे हैं और उनका घर पुलिस लाइन पिथौरागढ़ परिसर में स्थित है शिकायत में लक्ष्मी दत्त जोशी ने कहा वह 6 फरवरी 2023 को पुलिस विभाग के क्वार्टर से निकल रही गंदगी की शिकायत करने के लिए एसपी पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के पास आए थे ।उन्होंने आरोप लगाया था कि इस पर एसपी लोकेश्वर सिंह ने उन्हें अपने कार्यालय से सटे एक कमरे में ले गए जहां कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था ।इसके बाद एसपी ने उन्हें नग्न किया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और उनके कर्मचारियों ने भी उनके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद उन्हें पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जोशी ने बताया इसके बाद उन्होंने जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में अपना मेडिकल कराया जिसमें उन्हें एक-रे करने की सलाह दी गई ।इस शिकायत पर प्राधिकरण ने एसपी लोकेश्वर सिंह को बुलाया लेकिन उन्होंने शपथ पत्र में अपना पक्ष प्राधिकरण के पास भेजा इसमें कहा गया कि जोशी अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ कई प्राथमिक की दर्ज हैं ।उस दिन भी जोशी को कुछ वाहनों में आग जनी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एसपी लोकेश्वर सिंह ने मारपीट के आरोप से इनकार किया था ।पूर्व कप्तान लोकेश्वर सिंह ने अगली सुनवाई में भी इसी प्रकार अपना जवाब भेजा और कहा कि पुलिस लाइन में गंदगी वाली बात भी सही नहीं है। इस पर शिकायतकर्ता जोशी ने मुकद्दमों के संबंध में बताया कि सभी मुकदमों में पुलिस कर्मचारी ही वादी है और इनमें से किसी में भी उन्हें सजा या जुर्माना नहीं लगाया गया है। सुनवाई में प्राधिकरण ने कहा विश्वास करने योग्य नहीं है एस पी के तथ्य न्यायमूर्ति एन एस धानिक की अध्यक्षता और पूर्व आईपीएस पुष्पक ज्योति व अजय जोशी की सदस्यता वाली पीठ ने तत्कालीन पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के तथ्यों में कोई दम नहीं पाया। पीठ ने माना कि एसपी पिथौरागढ़ के तथ्य विश्वास योग्य नहीं है ।जबकि शिकायतकर्ता लक्ष्मी दत्त जोशी के पास घटना के दिन कराया गया मेडिकल और एक्स-रे रिपोर्ट है ।इसमें चोट 12 से 24 घंटे के भीतर होना पाया है ।एसपी लोकेश्वर सिंह ने इसके विरोध में अपना कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है शिकायतकर्ता ने किसी थाने के कर्मचारियों पर आरोप भी नहीं लगाए हैं । लिहाजा एसपी लोकेश्वर सिंह पर यह आरोप सिद्ध होते हैं जो कि पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाले हैं ।सारी विवेचना और सुनवाई से यह सिद्ध हुआ है कि शिकायतकर्ता को नग्न बैठा कर उनके साथ मारपीट की गई ।प्राधिकरण ने इस मामले में उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के विभिन्न धाराओं में कार्यवाही करने की संस्तुति देते हुए सरकार को निर्देशित किया है। (अक्टूबर में इस्तीफा दे चुके हैं एसपी लोकेश्वर सिंह ) लोकेश्वर सिंह पौड़ी जिले के पुलिस कप्तान रहते हुए अक्टूबर में अपना त्यागपत्र दे चुके हैं उनका चयन संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक संस्था में हुआ था फिलहाल वह अवकाश पर चल रहे हैं लोकेश्वर सिंह ने उत्तराखंड कदर में 11 साल सेवाएं दे चुके हैं।28 नवंबर को उनका इस्तीफा केंद्र सरकार ने मंजूर भी कर लिया है। लोकेश्वर सिंह चंपावत जिले के पुलिस कप्तान भी रह चुके हैं। न्याय मिलने पर व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी ने कहा आखिर सत्य की जीत हुई उन्होंने प्राधिकरण को धन्यवाद दिया।

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में अयोग्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति का गंभीर खुलासा उत्तराखंड के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि कई स्थानों पर ऐसे डॉक्टरों को विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया, जिनके पास न तो आवश्यक विशेषज्ञता (PG डिग्री) थी और न ही उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल (UMC) का अनिवार्य पंजीकरण।यह गंभीर मामला भी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्र शेखर जोशी द्वारा उजागर किया गया है, जिन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर तुरंत जांच और कार्रवाई की मांग की है। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्र शेखर जोशी के मुताबिक 28 अप्रैल 2025 को स्वास्थ्य विभाग ने 45 विशेषज्ञ डॉक्टरों की अस्थायी तैनाती का आदेश जारी किया। लेकिन दस्तावेज़ों की जांच में सामने आया कि: कई डॉक्टरों ने UMC पंजीकरण नहीं कराया था। कुछ डॉक्टरों ने अभी तक पीजी भी उत्तीर्ण नहीं किया था। ऐसे डॉक्टरों की तैनाती NMCA Act 2019 और उत्तराखंड चिकित्सक व्यवसाय अधिनियम 2005 के खिलाफ है।कानून स्पष्ट कहता है कि बिना पंजीकरण चिकित्सा अभ्यास करना दंडनीय अपराध है। *मुख्य तथ्य जो सामने आए* 45 में से 10 डॉक्टर ही तैनाती के समय ही विशेषज्ञ के रूप में योग्य थे। 8 डॉक्टर तैनाती के 8 महीने बाद भी योग्यता/पंजीकरण पूरा नहीं कर सके। 2 डॉक्टर आज तक PG उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं। ये तथ्य स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही को दर्शाते हैं। *गर्भवती महिला की मौत का मामला* तैनात चिकित्सकों में शामिल डॉ. नेहा सिद्दीकी की पोस्टिंग जिला चिकित्सालय, सितारगंज में की गई थी।शिकायत में आरोप है कि उपचार के दौरान जटिलता को सही से संभाल न पाने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई।इसे अयोग्य और अपंजीकृत डॉक्टर की तैनाती का दुखद परिणाम बताया गया है। *शिकायतकर्ता की प्रमुख मांगें* आरटीआई कार्यकर्ता ने सरकार से निम्नलिखित कदम उठाने की मांग की है: ✔ 1. उच्च स्तरीय जांच 28 अप्रैल 2025 के आदेश के तहत हुई सभी विशेषज्ञ तैनातियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। ✔ 2. जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई अयोग्य डॉक्टरों की तैनाती कराने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ✔ 3. अयोग्य डॉक्टरों की तैनाती तुरंत निरस्त हो जो डॉक्टर पंजीकृत या योग्य नहीं हैं, उनकी तैनाती तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए। ✔ 4. भविष्य में सख्त व्यवस्था विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती से पहले UMC/NMC पंजीकरण, PG योग्यता,और दस्तावेज़ों की पूरी जांच अनिवार्य की जाए। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर जोशी ने कहा यह मामला स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।अयोग्य डॉक्टरों की तैनाती जनता के जीवन और स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है।शिकायतकर्ता ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द कार्रवाई कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगी।