सीएम की अधूरी घोषणा से उबल रहा गुस्सा, आंदोलन को मजबूर ग्रामीण डीएम के ज़रिये सीएम को ज्ञापन, सड़क नहीं बनी तो उग्र आंदोलन तय। जनता मिलन में डीएम से मिलेंगे ग्रामीण, एक हफ्ते का अल्टीमेटम “अब डोली हमारी नियति नहीं बन सकती” – चन्द्र मोहन पाण्डेय लोहाघाट। एक ओर राज्य सरकार पहाड़ों को सड़कों से जोड़कर पलायन रोकने, युवाओं को रोजगार देने और “बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ” जैसे नारों की बात करती है, वहीं दूसरी ओर पाटी ब्लॉक के सुदूरवर्ती गांव आज भी बुनियादी सड़क सुविधा से वंचित हैं। पटनगांव, गीजू-बसान, बांस-बस्वाड़ी, जमनटाक, डौड, घिंघारूकोट जैसे दर्जनों गांवों के लिए सड़क आज भी एक सपना बनी हुई है। हालात इतने भयावह हैं कि स्कूली छात्राएं रोज़ाना जान जोखिम में डालकर जंगलों से होते हुए करीब 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाने को मजबूर हैं। जंगली जानवरों का डर, दुर्गम रास्ते और आपात स्थिति में इलाज के लिए डोली—यही इन गांवों की सच्चाई है। सड़क न होने से खेती-किसानी, फल-सब्ज़ी उत्पादन और आजीविका पूरी तरह प्रभावित हो रही है। मजबूरी में लोग गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन वर्षों से इस घाटी क्षेत्र की अनदेखी करता आ रहा है।ग्रामीणों का आरोप है कि सीएम की घोषणा संख्या 147/2024, तथा वर्ष 2021-22 में मिली प्रारंभिक वित्तीय स्वीकृति के बावजूद आज तक ज़मीन पर एक इंच भी सड़क नहीं बनी। फाइलें विभागों और शासन के दफ्तरों में घूम रही हैं, जबकि ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता चन्द्र मोहन पाण्डेय ने दो टूक कहा “महिला और बुजुर्गों को डोली में ढोना हमारी रोज़मर्रा की नियति बन गई है। शासन-प्रशासन सालों से कागज़ी खानापूर्ति कर ग्रामीणों को ठगता रहा है। अब और बर्दाश्त नहीं होगा।” वहीं, बुजुर्ग ग्रामीण रतन सिंह का कहना है “हमें घोषणाएं नहीं, सड़क चाहिए। वादों और फाइलों के खेल में हमारी ज़िंदगी बीत गई।” प्रशासन की सुस्ती से निराश ग्रामीणों ने 29 दिसंबर को जिलाधिकारी मनीष कुमार से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है। चेतावनी साफ है। यदि एक सप्ताह के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी सड़क निर्माण के लिए समर्थन और आंदोलन में सहयोग की अपील की जाएगी।करीब दो साल बीत चुके हैं, न घोषणा ज़मीन पर उतरी, न कागज़ी प्रक्रिया पूरी हुई। केवल घोषणाओं से विकास नहीं होता, विकास तब होता है जब काम दिखे। कागज़ों में विकास के दावे ग्रामीणों के साथ खुला छल हैं। यह तथाकथित आदर्श जिले की सच्चाई को भी उजागर करता है।

आपदा प्रभावित 16 भवनों के लिए 48 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा मानसून अवधि 2025–26 के दौरान प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जनपद चम्पावत के निवासियों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 05 अगस्त, 2025 के उपरांत जनपद क्षेत्रान्तर्गत प्राकृतिक आपदा से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए कुल 16 भवनों के भवन स्वामियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।प्रति भवन ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये) की दर से कुल ₹48.00 लाख की धनराशि प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराई जाएगी। यह सहायता सूचीबद्ध 16 भवन स्वामियों के बैंक खातों में शीघ्र हस्तांतरित की जाएगी, जिससे वे अपनी क्षतिग्रस्त संपत्तियों का पुनर्निर्माण कर सकें तथा पुनः सामान्य जीवन की ओर लौट सकें।उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन चम्पावत द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण एवं स्थलीय सत्यापन के उपरांत यह प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था, जिसे राज्य सरकार द्वारा त्वरित स्वीकृति प्रदान की गई है।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने प्रभावित परिवारों से अपील की है कि वे सहायता प्राप्ति हेतु आवश्यक दस्तावेजों को शीघ्र संबंधित कार्यालय में जमा करें, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना विलंब राहत राशि उपलब्ध कराई जा सके।

सहकारिता में चम्पावत का ऐतिहासिक कीर्तिमान पैक्स कंप्यूटराइजेशन में बना प्रदेश का नंबर-1 जिला जिलाधिकारी ने की सराहना। चम्पावत। जनपद चम्पावत ने सहकारिता के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की ओर बड़े कदम बढ़ाते हुए पैक्स (PACS) कंप्यूटराइजेशन कार्य में उत्तराखंड राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद, जिला प्रशासन और सहकारिता विभाग के आपसी समन्वय से चम्पावत ने ई-गवर्नेंस की दिशा में यह गौरवपूर्ण मुकाम हासिल किया है।इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी चम्पावत ने कहा: पैक्स "PACS का पूर्ण कंप्यूटराइजेशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह उपलब्धि हमारी पूरी टीम के कठिन परिश्रम और शासन के मार्गदर्शन का परिणाम है। अब हमारे किसानों को बैंकिंग सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और समितियों के कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। हमारा लक्ष्य जनपद की प्रत्येक सहकारी समिति को आधुनिक और किसान-हितैषी बनाना है।"रणनीतिक मार्गदर्शन और सामूहिक प्रयास है।इस सफलता की नींव सचिव सहकारिता, उत्तराखंड शासन, डॉ. वी.बी.आर.सी.पी. पुरुषोत्तम द्वारा दिए गए रणनीतिक निर्देशों और जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली डीएलएमआईसी(DLMIC) द्वारा की गई निरंतर समीक्षा से पड़ी। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जी0 एस0 खाती के प्रशासनिक मार्गदर्शन और राज्य नोडल अधिकारी के तकनीकी सहयोग ने इस जटिल प्रक्रिया को सुलभ बनाया। (टीम वर्क की बनी मिसाल) अभियान को सफल बनाने में जनपद के नोडल अधिकारी संयुक्त निबंधक सहकारिता विभाग उत्तराखंड मंगला प्रसाद त्रिपाठी की विशेष रणनीति के तहत जनपद चम्पावत का एक वार के माध्यम से संचालित कर निरंतर निगरानी एवं अथक प्रयास तथा जिला सहकारी बैंक, निबंधन विभाग और तकनीकी टीम ने अभूतपूर्व एकता का परिचय दिया। विशेष रूप से डेटा एंट्री ऑपरेटरों, वार रूम सहयोगी समिति सचिव महेश बोहरा। पीयूष जोशी एवं कैशियर भूपेंद्र बिष्ट का योगदान सराहनीय रहा, जिन्होंने डेटा माइग्रेशन और जी.एल. मैपिंग जैसे कार्यों को मिशन मोड में पूर्ण किया। डिजिटल सशक्तिकरण निबंधक सहकारी समितियां, एम पैक्स उत्तराखंड डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट के कुशल मार्गदर्शन में वर्ष 2024-25 के ई-ऑडिट में जनपद की 23 में से 21एम पैक्स (MPACS )का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में ये समितियां 'डायनेमिक डे-एंड' सुविधा के साथ पूर्णतःई पैक्स('e-PACS' )के रूप में संचालित होकर प्रदेश में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।