हाईकोर्ट में पाकिस्तानी सिख परिवार को सरकार के 24 घण्टे के भीतर देश छोड़ने के आदेश को चुनोती देती याचिका पर हुई सुनवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने देहरादून के बंसत बिहार में वर्ष 2019 से लोंग टाईम बीजा पर रह रहे एक पाकिस्तानी सिख परिवार को सरकार के द्वारा 24 घण्टे के भीतर देश छोड़ने के आदेश को चुनोती देती याचिका पर सुनवाई हुई। आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की और से कोर्ट से मामले की जांच के लिए समय की मांग की गई। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को समय देते हुए चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 अगस्त की तिथि नियत की है। कोर्ट ने देश को खतरा न होने की स्थिति में लगी रोक को अगली तिथि तक जारी रखा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तून के रहने वाला सिख परिवार वर्ष 2019 में लॉंग टाईम बीजा पर मनजीत अपने परिवार के साथ भारत आया था। उसने वर्ष 2024 और दिसम्बर 2026 को अपने लांग टाईम बीजा की अवधि बढ़ा ली। बीते 31 मई को राज्य सरकार ने उसे 24 घण्टे का नोटिस देकर देश छोड़ने को कहा । यह नोटिस उसे 2 जून को प्राप्त हुआ। सरकार के आदेश को मनजीत के द्वारा उच्च न्यायलय नैनीताल में चुनोती दी गयी। याचिका में कहा गया कि अभी उसके बीजा की अवधि समाप्त नही हुई है उसके तीन बच्चे है । बडी लडक़ी बीटेक और दूसरी लड़की बीडीएस कर रही और लड़का छोटा है। इसलिए उसे वीजा की अवधि तक भारत मे रहने दिया जाय। वहीं सुनवाई पर राज्य सरकार की और से कहा गया कि जहां पर मनजीत का परिवार रहता है वहाँ पर आईटीबीपी का मुख्यालय भी है। जिससे कि देश को खतरा हो सकता है। इसलिए उसे पाकिस्तान वापस भेजा जाय। अब मामले मे क्या फैसला हाई कोर्ट देती है यह अगली सुनवाई में पता चल पाएगा।

अनशनकारी चेतराम का 21 वे दिन भी धरना जारी डीएम कार्यालय में आत्मदाह की चेतावनी। कहा गरीब की कोई नहीं सुनता ना सरकार न प्रशासन। प्रशासन पर लगाए सुध न लेने के आरोप। चेतराम का धरना लोक निर्माण विभाग के लिए बना सर दर्द। लोहाघाट।अपनी मांगों को लेकर लोहाघाट लोक निर्माण विभाग कार्यालय में धरना दे रहे चेतराम बुधवार को 21 वे दिन भी लोक निर्माण विभाग कार्यालय लोहाघाट में धरने में डटे रहे। बुजुर्ग चेतराम ने चेतावनी देते हुए कहा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है उनका अनशन जारी रहेगा। अपनी मांगों को लेकर बुजुर्ग चेतराम 116 वीं बार धरना दे रहे हैं। बुजुर्ग चेतराम ने कहा वह लगभग 33 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे पर हर बार उन्हें प्रशासन व विभाग से आश्वासन मिले पर मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा वर्ष 1993 में लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के द्वारा उन्हें मस्टरोल के तहत राजमिस्त्री के पद पर रखा गया था इसके दस्तावेज उनके पास मौजूद है तथा वर्ष 1995 में लोहाघाट महाविद्यालय निर्माण के दौरान वह निर्माणाधीन भवन की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे उनकी किडनी भी डैमेज हो गई थी। जिसे हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में ऑपरेशन कर निकाल गया। पर विभाग के द्वारा उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया जबकि इलाज में उनका 6 लाख 18 हजार रुपए खर्च हो चुका है तथा तीन नाली भूमि उनके द्वारा गिरवी रखी गई है और वह अभी भी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है जिसका उपचार चल रहा है। चेतराम ने कहा जब तक नौकरी व उनका इलाज में आया खर्च 6लाख 18 हजार रुपया उन्हें नहीं दिया जाता है उनका धरना लगातार जारी रहेगा। कहा उन्हें बार-बार आश्वासन दिया गया पर मुआवजा नहीं। चेतराम ने कहा आज उन्हें धरना देते हुए 21दिन हो गए हैं पर प्रशासन के द्वारा अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ली गई है। कहा अगर अनशन के दौरान उन्हें कुछ भी होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की होगी। कहा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। चेतराम ने चेतावनी देते हुए कहा अगर 10 दिन के भीतर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह जिलाधिकारी कार्यालय या लोक निर्माण विभाग कार्यालय लोहाघाट में आत्महत्या कर लेंगे। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है।फिलहाल बुजुर्ग चेतराम का धरना लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के लिए सर दर्द बन गया है। बिना मांगे पूरे हुए चेतराम धरना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बुजुर्ग चेतराम ने प्रशासन पर उनकी सुध न लेने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा वह गरीब व्यक्ति हैं इसलिए कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं आ रहा है। अब देखना है बुजुर्ग चेतराम का 116 वी बार दिया जा रहा है धरना क्या रंग लाता है क्या उनकी मांगे पूरी होती हैं या फिर हर बार की तरह उन्हें आश्वासन दिया जाता है। फिलहाल अनशन के चलते चेतराम के स्वास्थ्य में काफी गिरावट आ रही है।

चम्पावत 17 से 20 जून तक आयोजित होंगे भव्य जनकल्याण शिविर, सरकारी योजनाओं का मौके पर ही मिलेगा लाभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 'अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने' के विजन और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की परिकल्पना के दृष्टिगत, जनपद चम्पावत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 17 से 20 जून, 2026 तक चार दिवसीय विशेष जनकल्याण शिविरों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। शासन के निर्देशों के क्रम में आयोजित इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री के सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र को धरातल पर उतारते हुए केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुँचाना और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभान्वित करना है। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के आदेशों के क्रम में कार्यक्रम के अनुसार शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत 17 जून (बुधवार) को नगर पालिका परिषद चम्पावत, 18 जून (गुरुवार) को नगर पालिका परिषद लोहाघाट व नगर पंचायत बनबसा, 19 जून (शुक्रवार) को नगर पालिका परिषद टनकपुर और 20 जून (शनिवार) को नगर पंचायत पाटी में इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की खुशहाली के लिए 17 जून को विकास खण्ड चम्पावत, 18 जून को विकास खण्ड लोहाघाट, 19 जून को विकास खण्ड पाटी और 20 जून को विकास खण्ड बाराकोट में जनकल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे।मुख्यमंत्री के दूरदर्शी विजन के अनुरूप, ये शिविर जनपद के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों जैसे पार्कों, नगर निकायों या जिला पंचायत कार्यालयों में आयोजित किए जाएंगे जहाँ आम जनता की आवाजाही सबसे सुगम हो। इस भव्य आयोजन के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी अपने-अपने विभागों से संबंधित स्टॉल स्थापित कर जनसामान्य को योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे। शिविरों में आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना, पीएम सूर्य घर, पीएम स्वनिधि, लखपति दीदी और पीएम-जनमन जैसी महत्वपूर्ण केंद्रीय और राज्य स्तरीय कल्याणकारी योजनाओं के लिए विशेष पंजीकरण काउंटर लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों को शिविर में लाकर उनका हक दिलाया जा सके। शिविरों को और अधिक रचनात्मक व जनोपयोगी बनाने के लिए आयोजन स्थल पर ऑन-द-स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता, लाभार्थियों के अनुभवों को साझा करने के कार्यक्रम और मुख्यमंत्री जी के जनकल्याणकारी विजन की सफलता को दर्शाती कहानियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही, शिविर में आने वाले नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं का पंजीकरण कर उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा ताकि जनता को अपनी समस्याओं के लिए भटकना न पड़े। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को मा मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यक्रम के सफल आयोजन के निर्देश दिए हैं।