आजकल मुख्यमंत्री का जिला चंपावत शिक्षा अधिकारी विहीन चल रहा है जिस कारण जिले की शिक्षा व्यवस्था चरमराने लगी है शुक्रवार को जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संगठन चंपावत ने संगठन जिला अध्यक्ष रमेश देव के नेतृत्व में डीएम चंपावत नवनीत पांडे से मुलाकात करी तथा शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में वर्तमान समय में मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित अन्य शिक्षा अधिकारियों के 11 रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग करते हुए डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जिला अध्यक्ष रमेश देव ने कहा चंपावत मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है लेकिन यहां मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित 11 शिक्षा अधिकारियों के पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं जिसका असर सीधे जिले की शिक्षा व्यवस्था में पड़ रहा है देव ने कहा जिले में मुख्य शिक्षा अधिकारी ,जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा ,लेखाधिकारी शिक्षा , चंपावत और लोहाघाट ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी, लोहाघाट पाटी व बाराकोट ब्लॉक के उप शिक्षा अधिकारी तथा डाइट लोहाघाट के प्राचार्य का पद लंबे समय से खाली चल रहा है देव ने कहा इसका असर जिले के छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में पड़ने लग गया है देव ने बताया शिक्षा अधिकारियों की कमी होने से शिक्षा व्यवस्था निगरानी और नियंत्रण में असर पड़ा है क्योंकि जिले के 781 विद्यालय में 57000 से अधिक छात्र छात्राएं अध्यनरत है तथा इसी मांह परीक्षाएं भी होनी है वहीं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन ने मुख्यमंत्री धामी से छात्र-छात्राओं के भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द चंपावत जिले में शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की मांग करी ज्ञापन देने में पुष्कर नाथ गोस्वामी ,जगदीश सिंह तरागी, देवी दत्त जोशी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे

बदहाल सड़क झटके खाने को मजबूर बेबस जनता चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की नेपाल सीमा के सैकड़ो गांवो को जोड़ने वाली लोहाघाट किमतोली मुख्य सड़क बुरी तरह बदहाल हो चुकी है सड़क में बने हुए बड़े-बड़े गड्ढे के कारण रोज सैकड़ो यात्री वाहनो में झटके खाने को मजबूर हैं वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला कोषाध्यक्ष मोहन पांडे व ग्रामीणों ने कहा नेपाल सीमा को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क में लंबे समय से बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं जिस कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ने के साथ-साथ कई दोपहिया वाहन चालक गड्ढे बचाने के चक्कर में गिरकर चोटिल हो चुके हैं पांडे ने कहा इस गड्ढा युक्त सड़क में गर्भवती महिलाओं , बीमारो के साथ-साथ लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है इसके अलावा गड्ढों के कारण वाहनों होने वाली टूट-फूट से वाहन चालकों को भी काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है पर लोनीवी द्वारा लंबे समय से बदहाल सड़क का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है लोगों ने कहा सीमांत क्षेत्र की अधिकतर सड़कों के हाल बुरे चल रहे है जबकि सरकार गड्ढा मुक्त सड़क का नारा देती है पर यहां तो सभी सड़के गड्ढा युक्त हो चुकी हैं वही लोगों ने लोक निर्माण विभाग लोहाघाट से सड़क में जल्द डामरीकरण की मांग करी है वही लोनवी लोहाघाट के अधिशासी अभियंता संजय चौहान ने कहा मामला उनके संज्ञान में आया है सड़क में बजट की उपलब्धता को देखते हुए पैच वर्क किया जाएगा तथा डामरीकरण करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा  

मुख्यमंत्री की घोषणा के 2 साल बाद भी नहीं बन पाई सीमांत डनगांव कायल , सुतेरा सील सड़क लगभग 2 साल पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा नेपाल सीमा से लगे दूरस्थ कायल गांव के ग्रामीणों की समस्या का संज्ञान लेते हुए देवीधुरा मे डन गांव से कायल तक 8 किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा करी थी सीएम धामी की घोषणा के बाद वर्षों से सड़क की बाट जो रहे ग्रामीणों ने जश्न मनाया था क्षेत्र के ग्रामीण मोहन चंद्र पांडे व ग्रामीणों ने बताया मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लगभग एक से डेढ़ साल पहले वन विभाग ,लोनीवी और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा सड़क की सर्वे करी गई लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया पांडे ने कहा सीएम की घोषणा करे हुए 2 साल का समय बीत चुका है पर अभी तक एक इंच सड़क का निर्माण नहीं हुआ है जिस कारण सीमांत क्षेत्रवासी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं पांडे ने कहा अगर सड़क निर्माण हो जाता तो तीन गांव की जनता को इसका लाभ मिलता उन्होंने बताया आज भी क्षेत्र के भोजनी गांव के छात्र-छात्राएं रोज 7 किलोमीटर पैदल चलकर जीआईसी रोसाल पढ़ने आते हैं गांव में किसी के बीमार होने की स्थिति में ग्रामीण डोली के सहारे मरीज को 7 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक लाते हैं सड़क न होने का खामियाजा ग्रामीणों को कई रूपों से भुगतना पड़ता है पर विभागीय अधिकारी सर्वे कर सीएम की घोषणा को भूल चुके हैं पांडे ने कहा कृषि प्रधान क्षेत्र होने के बावजूद कायल आज तक सड़क सुविधा से वंचित है तथा लाल धान की खेती के लिए प्रसिद्ध कायल गांव में सड़क व अन्य सुविधा न होने के चलते बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है वही ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को सड़क की घोषणा के लिए धन्यवाद देते हुए संबंधित विभागों को निर्देशित कर जल्द सड़क निर्माण की मांग करी है मालूम हो एक ही दिन सीएम धामी ने दूरस्थ डनगांव कायल व सुतेरा सील सड़क की घोषणा करी थी पर 2 साल बीत जाने के बाद भी एक भी सड़क में काम शुरू नहीं हो पाया है जबकि प्रशासन के द्वारा सीएम की घोषणा किए गए कार्यों की समीक्षा करी जाती है पर संबंधित विभागों पर सीएम की घोषणा का भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है जिसका खामियाजा आज भी क्षेत्र की जनता भुगत रही है वही ग्रामीणों ने कहा एक और मुख्यमंत्री चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए रात दिन एक करे हुए हैं और वहीं विभागीय अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री की परिकल्पना को पलीता लगाया जा रहा है वहीं लोनीवी के एई राजेंद्र गिरी ने बताया विभाग ने सर्वे व एलाइनमेंट का काम काफी पहले कर दिया था तथा फाइल वन विभाग को भेज दी गई थी कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के जिले में ही सीएम की घोषणा के बाद ग्रामीणों को सड़क जैसी मूलभूत सुविधा ना मिल पाना काफी गंभीर मामला है मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों की समस्या का जल्द समाधान करवाना चाहिए ताकि इन दूरस्थ क्षेत्रों से पलायन को रोका जा सके व कृषि को बढ़ावा मिल सके वही मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी सील गांव के ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य के लिए सरकारी कार्यालय के धक्के खाते हुए नजर आ रहे हैं मालूम हो बरसों से दोनों गांव के ग्रामीण सरकार से सिर्फ सड़क की मांग कर रहे हैं जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है जबकि चंपावत के पूर्व डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने 7 किलोमीटर पैदल चलकर कायल गांव में चौपाल लगाई थी और ग्रामीणों ने उनके सामने भी अपनी प्रमुख समस्या सड़क निर्माण की मांग रखी थी ग्रामीणों ने कहा उनकी समस्याओं को ना तो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि सुनते हैं ना ही विपक्ष के अब वे जाए तो किसके पास जाए