चंपावत में किलकारी कार्यक्रम की समीक्षा, जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित चंपावत। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित किलकारी एवं मोबाइल अकादमी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।कार्यशाला में अरमान संस्था के प्रतिनिधि डॉ. अखिलेश त्रिपाठी ने बताया कि किलकारी कार्यक्रम गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए भारत सरकार की एक मोबाइल आधारित पूर्णतः निःशुल्क सेवा है। इस सेवा के अंतर्गत भारत सरकार के नंबर 1600403660 से गर्भावस्था एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लाभार्थियों को नियमित रूप से वॉयस कॉल के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। लाभार्थी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 14423 या 1800532155 डायल कर किलकारी संदेश भी सुन सकते हैं।कार्यशाला के दौरान कार्यक्रम अधिकारी, कुमाऊं, मनोज कुमार सिंह ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए संचालित मोबाइल आधारित प्रशिक्षण कोर्स मोबाइल अकादमी की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कोर्स के माध्यम से आशा कार्यकर्ता गर्भावस्था एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण अपने मोबाइल फोन से प्राप्त कर सकती हैं।इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान ने कहा कि किलकारी सेवा की पहुंच बढ़ाने में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए सभी कार्यक्रम अधिकारियों, एएनएम एवं आशा कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक लाभार्थी को किलकारी सेवा की जानकारी दें तथा उनके मोबाइल फोन में किलकारी के नंबर सुरक्षित कराएं।कार्यशाला के दौरान किलकारी कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने पर जनपद चंपावत के सभी ब्लॉकों को सम्मानित भी किया गया।इस दौरान जिला कार्यक्रम प्रबंधक गौरव पाण्डेय, जिला डाटा प्रबंधक दिनेश चंद्र, जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर जगदीश जोशी, आईईसी/बीसीसी फैसिलिटेटर अमित बिष्ट, सहित समस्त ब्लॉक समन्वयक, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक एवं ब्लॉक डाटा प्रबंधक उपस्थित रहे।

..ब्रेकिंग :देहरादून के कालसी क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा गहरी खाई में गिरी बस तीन लोगों की मौत की सूचना कुआनु, मीनाक रोड पर बस गहरी खाई में गिरी बस में 30 से अधिक यात्रियों के सवार होने की सूचना दुर्घटनाग्रस्त बस हिमाचल रोडवेज की बताई जा रही सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीमें रवाना डाकपत्थर, चकराता, मोरी और त्यूणी से रेस्क्यू टीम भेजी गई राहत एवं बचाव कार्य जारी। नेरूवा से विकासनगर की ओर आ रही हिमाचल रोडवेज की बस दुर्घटना का शिकार क्वानू के सुदोई खड्ड के पास हुई दुर्घटनाग्रस्त जानकारी के मुताबिक बस में 30 से अधिक लोग सवार बताए जा रहे कई लोगों के घायल होने की संभावना।अभी तक तीन लोगों की मृत्यु हो चुकी है।मृतक में दो महिलाएं व एक पुरुष ।स्थानीय लोगों ने दिखाई मानवता।स्थानीय लोगों द्वारा गहरी खाई में उतर चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान

.“ सीएम धामी के सख्त निर्देश: कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं” “ *पुलिस का वर्क कल्चर सुधरे, आम आदमी को न सताया जाए: मुख्यमंत्री” “ *दिल्ली एक्सप्रेसवे के बाद पर्यटन उछाल को लेकर सरकार अलर्ट”* “ *लैंड फ्रॉड पर बनेगा सख्त कानून, दोषियों को नहीं मिलेगी राहत”* “ *नशा मुक्ति को जन आंदोलन बनाएगी सरकार”* “ *मुख्यमंत्री घोषणाओं का 100% क्रियान्वयन अनिवार्य”* “ कैंची धाम बाईपास जून तक होगा पूरा”* *पुलिस की रात्रि गश्त बढ़ेगी, अपराधियों पर कसेगा शिकंजा” “ *1905 पर जीरो पेंडेंसी का लक्ष्य”* *योजनाएं कागजों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए: मुख्यमंत्री” अभियोजन व्यवस्था पर सीएम धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अभियोजन कमजोर नहीं होना चाहिए। अभियोजन अधिकारियों का परफॉर्मेंस ऑडिट कराया जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली और जनसेवा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस और प्रशासन का प्रत्येक विभाग आम जनमानस के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य करे। सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय डीजी/आईजी सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्षों की समीक्षा करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था, पर्यटन प्रबंधन, राजस्व, नशा मुक्ति, अभियोजन, कारागार सुधार एवं जनशिकायत निवारण से जुड़े विषयों पर गहन समीक्षा की।बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस वे के खुलने के बाद राज्य में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। इसे देखते हुए पर्यटकों के लिए होटल, आवास, पार्किंग, ट्रैफिक प्लान, यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियाँ समयबद्ध रूप से पूरी की जाएँ। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने बताया कि कैंची धाम बाईपास जून माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी।पुलिस व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि थाना चौकिया सहित धरातल पर वर्क कल्चर में तत्काल सुधार किया जाए। आम आदमी के साथ मानवीयता, संवेदनशीलता और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। निर्दोष नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान करने की किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा।मुख्यमंत्री ने लैंड फ्रॉड के मामलों पर कठोर कानून बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े अपराधों में संलिप्त लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।अपराध नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक आत्ममंथन भी आवश्यक है। पुलिस और प्रशासन के सभी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाए। राजस्व व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राजस्व के वैकल्पिक स्रोत बढ़ाए जाएँ, सब्सिडी योजनाओं के आउटकम का मूल्यांकन किया जाए और राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर स्पष्ट किया कि राज्य में शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सुरक्षा से संबंधित शिकायतों पर त्वरित और गंभीर संज्ञान लिया जाए। कानून व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। जनशिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं का 100 प्रतिशत क्रियान्वयन जिलों में सुनिश्चित किया जाए। योजनाएँ केवल फाइलों में नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देनी चाहिए। योजनाओं का नियमित भौतिक सत्यापन हो तथा गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए कि आपराधिक मामलों की विवेचना अनावश्यक रूप से लंबित न रखी जाए। रात्रि गश्त को और अधिक सघन किया जाए तथा निरंतर पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए। नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन के रूप में संचालित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जनपद से मासिक नशा मुक्ति रिपोर्ट सीधे शासन को भेजी जाए, जिसकी नियमित समीक्षा गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा की जाएगी। अभियोजन व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अभियोजन कमजोर नहीं होना चाहिए। अभियोजन अधिकारियों का परफॉर्मेंस ऑडिट कराया जाए। कारागार विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बंदियों के लिए स्किल डेवलपमेंट, पुनर्वास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मानवाधिकारों के सख्त पालन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी-नालों एवं सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध निर्माणों के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, लेखपाल, पटवारी की जवाबदेही तय की जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों और ऐसे अतिक्रमण को संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भूमि विवादों के निस्तारण के लिए तहसील स्तर पर गठित समितियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने 1905 हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा कर जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले 6 माह में विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक जनपद के गांवों को 100 प्रतिशत योजनाओं से संतृप्त किया जाए। डिजिटल गवर्नेंस को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे केवल औपचारिकता न समझा जाए, बल्कि पूरी गंभीरता के साथ धरातल पर लागू किया जाए। चारधाम यात्रा की तैयारियों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने संबंधित जनपदों में संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए कि सड़कों के डामरीकरण का कार्य 15 फरवरी तक प्रारंभ किया जाए और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए।