नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पाण्डे ने त्यारकुडा वार्ड में सड़क निर्माण कार्य किया शुरू चुनाव के दौरान किया था वादा चंपावत नगर पालिका की नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रेमा पांडे ने अध्यक्ष बनते ही जनता से किए हुए वादों को पूरा करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। जिसके तहत उनके पहले कार्य की त्यारकुडा वार्ड में सड़क निर्माण कार्य से शुरुआत हो गई है।सड़क का निर्माण कार्य शुरू होते ही लोगों ने नव निर्वाचित पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे का आभार व्यक्त किया । इस वार्ड में सड़क न होने से यहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद सभी लोगों ने इस बार रोड़ नहीं तो वोट नहीं के तहत चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। जिसके बाद प्रेमा पाण्डे ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से वादा किया था पालिका अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला काम यही होगा। जिसके बाद उन्होंने सोमवार को फीता काटते हुए सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। आचार संहिता हटते ही उन्होंने जनता से किए हुए अपने वादे को पूरा करते हुए सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जिससे त्यारकुडा वार्ड में रहने वाले लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। और नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष का धन्यवाद अदा किया है। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष है प्रेमा पांडे ने कहा कि नगर क्षेत्र की जनता से जो भी वादे किए गए हैं वह जल्द से जल्द पूरे के जाएंगे। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र की जनता ने जिस तरह उन्हें अपना अमूल्य सहयोग देकर पालिका अध्यक्ष के पद पर विराजमान किया है वह यहां की जनता का विश्वास टूटने नहीं देंगी। कहा कि जो भी वादे किए गए हैं वह जल्द ही धरातल पर देखने को मिलेंगे। कहा अपने कार्यकाल के दौरान वह नगर पालिका चंपावत को एक नई पहचान देने के साथ ही तेजी से साथ विकास कार्य किए जाएंगे। तथा मुख्यमंत्री धामी के आदर्श चंपावत जिले के सपने को पूरा करने में पूर्ण सहयोग किया जाएगा

यूसीसी नियमावली हाईलाइट दायरा – अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू।प्राधिकार – यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। जबकि नगर पंचायत - नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे।इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित CEO रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इन सबके उपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे, जो सचिव स्तर के अधिकारी एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे।रजिस्ट्रार जनरल के कर्तव्य– यदि रजिस्ट्रार तय समय में कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो मामला ऑटो फारवर्ड से रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगा। इसी तरह रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकेगी, जो 60 दिन के भीतर अपील का निपटारा कर आदेश जारी करेंगे।रजिस्ट्रार के कर्तव्यसब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील पर 60 दिन में फैसला करना। लिव इन नियमों का उल्लंघन या विवाह कानूनों का उल्लंघन करने वालों की सूचना पुलिस को देंगे।सब रजिस्ट्रार के कर्तव्यसामान्य तौर पर 15 दिन और तत्काल में तीन दिन के भीतर सभी दस्तावेजों और सूचना की जांच, आवेदक से स्पष्टीकरण मांगते हुए निर्णय लेना समय पर आवेदन न देने या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ ही पुलिस को सूचना देना, साथ ही विवाह जानकारी सत्यापित नहीं होने पर इसकी सूचना माता- पिता या अभिभावकों को देना।विवाह पंजीकरण26 मार्च 2010, से संहिता लागू होने की तिथि बीच हुए विवाह का पंजीकरण अगले छह महीने में करवाना होगा संहिता लागू होने के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण विवाह तिथि से 60 दिन के भीतर कराना होगा आवेदकों के अधिकारयदि सब रजिस्ट्रार- रजिस्ट्रार समय पर कार्रवाई नहीं करता है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।सब रजिस्ट्रार के अस्वीकृति आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकती है।रजिस्ट्रार के अस्वीकृति आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकती है।अपीलें ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के माध्यम से दायर हो सकेंगी।(लिव इन)संहिता लागू होने से पहले से स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का, संहिता लागू होने की तिथि से एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। जबकि संहिता लागू होने के बाद स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण, लिवइन रिलेशनशिप में प्रवेश की तिथि से एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा।लिव इन समाप्ति – एक या दोनों साथी आनलाइन या ऑफलाइन तरीके से लिव इन समाप्त करने कर सकते हैं। यदि एक ही साथी आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार दूसरे की पुष्टि के आधार पर ही इसे स्वीकार करेगा।यदि लिव इन से महिला गर्भवती हो जाती है तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य तौर पर सूचना देनी होगी। बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इसे अपडेट करना होगा। विवाह विच्छेद –तलाक या विवाह शून्यता के लिए आवेदन करते समय, विवाह पंजीकरण, तलाक या विवाह शून्यता की डिक्री का विवरण अदालत केस नंबर, अंतिम आदेश की तिथि, बच्चों का विवरण कोर्ट के अंतिम आदेश की कॉपी।वसीयत आधारित उत्तराधिकारवसीयत तीन तरह से हो सकेगी। पोर्टल पर फार्म भरके, हस्तलिखित या टाइप्ड वसीयड अपलोड करके या तीन मिनट की विडियो में वसीयत बोलकर अपलोड करने के जरिए।--यूसीसी की यात्रा27 मई 2022 – यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन02 फरवरी 2024 – यूसीसी पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत08 फरवरी 2024 – राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित08 मार्च 2024 – भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित12 मार्च 2024 – यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी18 अक्टूबर 2024 – यूसीसी नियमावली प्रस्तुत27 जनवरी 2025 – यूसीसी लागू--यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना- ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल (ucc.uk.gov.in) विकसितकॉमन सर्विस सेंटर (CSC) Training Partner के रूप में नामितक्रियान्वयन व प्रशिक्षण के लिए ज़िलों में नोडल अधिकारी नामित- सहायता और तकनीकी परामर्श के लिए हेल्पडेस्क (1800-180-2525) स्थापितविधिक प्रश्नों के समाधान के लिए जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त

खानपुर विधायक उमेश कुमार को कोर्ट से मिली जमानत खानपुर के विधायक उमेश कुमार को कोर्ट से मिली जमानत, सुनवाई के बाद कोर्ट ने 40-40 हजार के दो जमानती लेकर दी जमानत, शाम 4:30 बजे भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उमेश कुमार को रोशनाबाद कोर्ट में किया गया था पेश, सीजेएम अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद दी जमानत।खानपुर विधायक उमेश कुमार को आज रोशनाबाद कोर्ट लाया गया। जहां उन्हें सीजेएम कोर्ट में किया गया पेश। भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए उमेश कुमार जहां कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।