27 सूत्रीय मांगों के साथ डिप्लोमा इंजीनियरों की हुंकार। वेतन विसंगति समाप्त करने, पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार से ठोस निर्णय की मांग। चम्पावत। उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने अपने द्वादश द्विवार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर प्रदेश सरकार के समक्ष 27 सूत्रीय मांग-पत्र रखकर अपनी लंबित समस्याओं के समाधान की जोरदार पैरवी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन में महासंघ ने वेतन विसंगतियों के शीघ्र निस्तारण, पदोन्नति के पर्याप्त अवसर और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को प्रमुख मुद्दा बताया।महासंघ पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के विकास कार्यों की आधारशिला माने जाने वाले डिप्लोमा इंजीनियर लंबे समय से उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित हो रहा है, बल्कि विकास योजनाओं की गति और गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने कनिष्ठ अभियंताओं को प्रारंभिक ग्रेड पे ₹4600 प्रदान करने तथा पूर्व में उत्पन्न वेतन असमानताओं को समाप्त करने की मांग दोहराई।पदोन्नति व्यवस्था पर भी महासंघ ने गंभीर चिंता जताई। सेवा अवधि के आधार पर न्यूनतम तीन पदोन्नतियां सुनिश्चित करने, प्रोन्नति प्रतिशत बढ़ाने और विभिन्न विभागों में समानांतर पद सृजित करने की मांग उठाई गई। पेंशन व्यवस्था को लेकर वर्ष 2005 के बाद लागू नई पेंशन योजना तथा प्रस्तावित एकीकृत पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर जोर दिया गया। महासंघ ने सहायक अभियंताओं के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि, टेंडर प्रक्रिया में अधिक अधिकार, तथा तकनीकी कार्यों में अनावश्यक प्रशासनिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त करने की मांग भी प्रमुखता से रखी। निर्माण व अनुरक्षण कार्यों में आ रही दिक्कतों का उल्लेख करते हुए फील्ड स्टाफ सुपरवाइजर, मेट और बेलदार की पर्याप्त नियुक्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।दुर्गम क्षेत्रों और आपदा राहत कार्यों में तैनात अभियंताओं के लिए न्यूनतम ₹2 करोड़ का सामूहिक दुर्घटना बीमा, ई-ऑफिस कार्यों के लिए लैपटॉप/कंप्यूटर उपलब्ध कराने और गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने की मांग भी शामिल है। इसके अतिरिक्त स्थानांतरण अधिनियम में न्यायोचित संशोधन, अभियंताओं को गैर-तकनीकी कार्यों से मुक्त रखने तथा जल संस्थान, पेयजल निगम सहित अन्य विभागों में रिक्त पद शीघ्र भरने की बात कही गई।महासंघ पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने मांगों की अनदेखी की तो प्रदेशभर में चरणबद्ध और व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। उनका कहना है कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय से विकास कार्यों को नई गति और पारदर्शिता मिलेगी।

डीएम के बाहर से दवा न लिखने के निर्देश के बाद 3 घंटे जिला अस्पताल की ओपीडी रही ठप मरीज परेशान अल्ट्रासाउंड को छोड़ ओपीडी की अधिकांश सेवाओं पर पड़ा असर चंपावत जिला अस्पताल में बाहर से दवाएं न लिखने को लेकर विवाद, चिकित्सकों ने जिला अस्पताल में सभी दवाओं की उपलब्धता के बाद काम करने की कही बात चंपावत जिला अस्पताल में आज गुरुवार 12 फरवरी को करीब 3 घंटे तक ओपीडी ठप रही। जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार की वजह से ये नौबत आई। ओपीडी बंद होने से मरीजों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ी। गतिरोध खत्म होने के बाद डॉक्टर्स फिर से काम पर लौटे और करीब दोपहर 12 बजे बाद ओपीडी सुचारू हो सकी।कल 11 फरवरी को जिलाधिकारी मनीष कुमार के औचक निरीक्षण के दौरान कुछ दवाओं को बाहर से लिखा गया था। इस पर जिलाधिकारी ने बाहर से दवाएं न मंगाने के निर्देश दिए। ताकि गरीब लोगों पर आर्थिक बोझ न पड़े। डीएम के इस आदेश के बाद बाहर से दवाएं न लिखने के निर्देश से संबंधित पत्र जारी किया गया था। इस पत्र के बाद डॉक्टर्स का कहना था कि जिला चिकित्सालय में सभी दवाओं की उपलब्धता के बाद ही वह काम करेंगे। इससे करीब तीन घंटे के लिए ओपीडी का काम प्रभावित हो गया। इस दौरान अल्ट्रासाउंड को छोड़ कर ओपीडी से संबंधित अधिकांश सेवाओं पर असर पड़ा। बाद में डॉक्टर्स को समझाने और डीएम के निर्देश के बाद चिकित्सकों ने ओपीडी का कार्य बहिष्कार वापस लिया गया। ओपीडी ठप होने से चंपावत के अलावा लोहाघाट, बाराकोट और अन्य दूरदराज के इलाकों से आए मरीजों को दुश्वारी हुई। उन्हें फजीहत के साथ लंबा इंतजार करना पड़ा। बा ओपीडी सुचारू होने के बाद मरीजों ने राहत की सांस ली। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. प्रदीप सिंह बिष्ट ने बताया कि कुछ मिसअंडरस्टेंडिंग के चलते कुछ डॉक्टर्स नाराज थे। डॉक्टर्स का कहना था कि जिम्मेदारी से काम करने के बावजूद उन पर अंगुली उठ रही है। ऐसे में सभी दवाओं के आने पर ही वे काम करेंगे। डॉक्टर्स को समझाने और डीएम के निर्देश के बाद कार्य बहिष्कार वापस ले लिया गया। जिन दवाओं की उपलब्धता नहीं है, अति आवश्यकीय होने पर दवाओं को जेनरिक नाम के साथ बाहर से लिखा जा सकता है। इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ओपीडी सुचारू हो गई है। स्थानीय लेवल पर खरीद के लिए जिलाधिकारी ने 5 लाख रुपये दिए हैं। मामले में जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने कहा गरीब मरीजों को दवाओं और अन्य चिकित्सकीय जरूरतों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिला अस्पताल को 5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। जरूरत होने पर चिकित्सा प्रबंधन समिति के कोष का उपयोग किया जाएगा। अस्पताल में सर्वोत्तम इलाज मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल की पानी की व्यवस्था को ठीक कराया जा रहा है।

खाद्य पूर्ति विभाग का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण बाराकोट में खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत आज गुरुवार को बाराकोट में खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा जिला अधिकारी मनीष कुमार के दिशा निर्देश पर बाराकोट के बाजार में होटलो व परचून की दुकानों का निरीक्षण किया गया। खाद्य पूर्ति अधिकारी मनोज शाह के नेतृत्व में टीम ने होटलो व दुकानों में घरेलू सिलेंडरों का उपयोग पाए जाने पर होटल वह दुकान स्वामियों को मुकदमा तथा दुकान सीज करने की चेतावनी दी गई है। खाद्य पूर्ति अधिकारी ने बताया आगामी त्योहारों को देखते हुए विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के भंडारण पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है और दुकान स्वामियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर घरेलू सिलेंडर प्रतिष्ठान में पाए गए तो कठोर कार्रवाई की जाएगी ।प्रत्येक होटल स्वामियों को निर्देश दिए गए हैं की व्यवसाय में व्यावसायिक सिलेंडर का ही प्रयोग करें अगर किसी होटल प्रतिष्ठान में घरेलू सिलेंडर पाये जाएंगे तो, प्रतिष्ठान में कठोर कार्रवाई की जाएगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी व्यवसाय चलाने की होगी।निरीक्षण में खाद्य पूर्ति विभाग के निरीक्षक मनोज शाह, राकेश राय ,सौरभ महरा, पुलिस प्रशासन से चौकी बाराकोट के सह प्रभारी नवीन भट्ट व उनकी टीम उपस्थित रही।