सीo एकेडमी लोहाघाट में विद्यालय स्तरीय उत्तराखंड की पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। आज सोमवार को विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद गहतोड़ी के दिशा निर्देश में हुई। खेल प्रतियोगिता में विद्यालय के प्रबंधक कविराज मौनी ने जानकारी देते हुए बताया कि खेलकूद प्रतियोगिताएं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक दृढ़ता और सामाजिक कौशल के विकास के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। ये जीवन में समय प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता और हार-जीत को सकारात्मक रूप से स्वीकारने की कला सिखाती हैं, साथ ही करियर में भी बेहतर अवसर प्रदान करती हैं। प्रतियोगिता के संपोलिया में टीम निशा भट्ट विजयी रही। मुर्गा झपट्टा में टीम कृष्णा बोहरा विजयी रही। रूमाल झपट्टा में टीम नैतिक मेहरा विजयी रही। रस्साकशी में टीम स्तुति मेहरा विजयी रही। पगबाधा दौड़ में प्रथम स्थान यश्मित और मयंक द्वितीय स्थान इशिता और तनिष्का तृतीय स्थान आयत और शिवानी ने प्राप्त किया। फ्रॉग जम्प प्राथमिक वर्ग में प्रथम तीन स्थान जिया मेहरा, नैतिक मुरारी और काव्यांश ने प्राप्त किया। फ्रॉग जम्प प्री प्राइमरी वर्ग में प्रथम तीन स्थान दिव्यांशी मेहर, विराज मौनी, दीक्षित माहरा ने प्राप्त किया। प्री प्राइमरी वर्ग कुर्सी दौड़ में प्रथम तीन स्थान वैभव जोशी, मनीष भैंसोडा और अंश मेहरा, शिवांशी मेहर ने प्राप्त किया। गुब्बारा फोड प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान अस्मिता आर्या, सौरव अधिकारी और कंचना सामन्त ने प्राप्त किया। इस अवसर पर ममता मौनी,अंजू बिष्ट, पवन कुमार, निकिता बोहरा, वंदना विश्वकर्मा, सीमा माहरा, रश्मि पांडेय, पुष्पा टम्टा, प्रियंका अधिकारी, दीपा टम्टा, रिया जोशी, नेहा टम्टा, कविता विश्वकर्मा, कंचन बिष्ट, बसंती जोशी, सुनीता बोहरा आदि मौजूद रहे।

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप जज को ईमेल पुलिस तैनात। सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट परिसर को कराया गया खाली। उत्तराखंड के दो प्रमुख जिला न्यायालय हल्द्वानी और उत्तरकाशी जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया।दोनों न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है ।यहां जिला जज को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ जिसमे कोर्ट परिसर में विस्फोटक लगाए जाने का दावा किया गया। ईमेल में दोपहर 12:15 बजे धमाका होने की चेतावनी दी गई थी। ईमेल के अनुसार धमकी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार द्वारा तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किए जाने के विरोध के नाम पर दी गई है। ईमेल में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को तत्काल रोकने को कहा गया अन्यथा 12:15 बजे विस्फोट की चेतावनी दी गई थी ।पुलिस के अनुसार धमकी देने वाला व्यक्ति डर फैलाने की नीयत से इस तरह का संदेश भेज रहा है ।धमकी मिलते ही हल्द्वानी में प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गई ऐतिहातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया ।न्यायिक कार्यवाही अस्थाई रूप से रोक दी गई और आम लोगों की आवा जाही पर रोक लगा दी गई ।मौके पर पुलिस बम निरोधक दस्ता और डाक स्क्वाड ने पहुंचकर व्यापक सर्च अभियान शुरू किया ।कोर्ट परिसर के हर हिस्से की गहन तलाशी ली गई। प्राथमिक जाच में सामने आया कि धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई और उसमें आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया है ।साइबर सेल ईमेल के स्रोत और प्रेषक की पहचान में जुटी है ।पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन सुरक्षा कारणों से तलाशी अभियान जारी रहेगा और व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है ।इधर उत्तरकाशी में भी लगभग यही स्थिति रही वहां भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है।

जनता मिलन में डीएम की पहल बुजुर्ग शोभन सिंह की रुकी पेंशन का मौके पर समाधान बुजुर्ग की फरियाद पर डीएम का एक्शन: एक साल से रुकी पेंशन का जनता मिलन में हुआ समाधान। जन-समस्याओं के समाधान के प्रति अपनी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता दोहराते हुए सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित 'जनता मिलन' कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने एक बुजुर्ग फरियादी की समस्या का तत्काल निस्तारण कराया।कार्यक्रम के दौरान ग्राम बाजरीकोट निवासी शोबन सिंह ने जिलाधिकारी के सम्मुख अपनी व्यथा रखते हुए बताया कि उन्हें पिछले लगभग एक वर्ष से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण इस सहायता के रुकने से उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जिला समाज कल्याण अधिकारी को शोभन सिंह की समस्या के कारणों की जांच कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।जिलाधिकारी के कड़े रुख और सक्रियता के चलते मामले का समाधान मौके पर ही सुनिश्चित किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पत्रावलियों की जांच के बाद जिलाधिकारी और फरियादी को आश्वस्त किया कि शोभन सिंह की वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और आगामी अप्रैल माह में पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पेंशन, राशन और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर शिथिलता अक्षम्य होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुँचना प्रशासन की प्राथमिकता है।