आदर्श चम्पावत की परिकल्पना को साकार करने जुटी जिला पंचायत जनसहभागिता और पारदर्शिता से बनेगा आदर्श चम्पावत: पहली बैठक में संकल्प जिला पंचायत चम्पावत की पहली बैठक आज जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार, चम्पावत में सम्पन्न हुई। बैठक में सभी जिला पंचायत सदस्य, विभागीय अधिकारीगण एवं आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे।बैठक का शुभारंभ करते हुए अध्यक्ष आनंद अधिकारी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि यह जनपद की विकास यात्रा का नया अध्याय है। उन्होंने आह्वान किया कि हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की आदर्श चम्पावत की परिकल्पना को धरातल पर उतारें। उन्होंने पारदर्शिता, जनसहभागिता एवं विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने पर बल दिया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती पुष्पा विश्वकर्मा ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुँचाना हम सभी की जिम्मेदारी है।विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना "आदर्श जनपद चम्पावत" को साकार करते हुए विकास कार्य अंतिम छोर तक पहुँचाना ही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सदन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रत्येक सदस्य को योजनाओं की समुचित जानकारी होनी चाहिए ताकि बेहतर योजना - निर्माण संभव हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय अधिकारी सभी सदस्यों को योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराएँ।जिलाधिकारी ने विकास कार्यों को दीर्घकालिक, मध्यकालिक एवं लघुकालिक—तीन श्रेणियों में विभाजित कर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि टीम भावना, जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका और प्रशासनिक समन्वय से ही आदर्श चम्पावत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है।बैठक में समस्त जिला पंचायत सदस्य सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे।

256 करोड़ 96 लाख 63 हजार की लागत से बनेगा महिला स्पोर्ट्स कॉलेज। प्रदेश की महिला खिलाड़ियों के लिए सरकार की बड़ी सौगात अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी होंगी तैयार कार्य की गुणवत्ता पर रहेगी नजरे :अमित सिन्हा लोहाघाट में बनने जा रहे महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। प्रदेश की महिला खिलाड़ियों को धामी सरकार की यह एक बड़ी सौगात है। जिस पर पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल व क्षेत्र वासियों ने मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया ।लोहाघाट के सुई के छमनिया चौड़ में लगभग 500 नाली भूमि में बनने जा रहे महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की भूमिका निरीक्षण करने व निर्माण संबंधी जानकारी लेने आज शनिवार को प्रदेश के खेल सचिव अमित सिन्हा लोहाघाट पहुंचे ।जहा उन्होंने छमनिया में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज भूमि का निरीक्षण किया तथा निर्माण दाई सस्था पेयजल निर्माण इकाई (खेल इकाई) के परियोजना प्रबंधक राकेश कुमार से जानकारी ली तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए । खेल सचिव ने कहा सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में बेहतर कार्य कर रही उत्तराखंड के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं। कहा 256 करोड़ 96 लाख 63 हजार की लागत से बनने जा रहा महिला स्पोर्ट्स कॉलेज प्रदेश की महिला खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात है। कहा महिला स्पोर्ट्स कॉलेज से अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी में तैयार होंगी। जिन्हें सभी खेल सुविधाएं एक छत के नीचे मिलेंगी ।वहीं परियोजना प्रबंधक रविंद्र कुमार ने कहा 10 से 15 दिन के भीतरी कार्य शुरू किया जाएगा। कहा लगभग 2 साल के भीतर स्पोर्ट्स कॉलेज निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।इसमें एथलेटिक्स ट्रैक ,मल्टीपरपज हाल ,हॉस्टल ,स्टाफ क्वार्टर ,शूटिंग रेंज , कार्यालय आदि का निर्माण किया जाएगा । कहा कार्य विभागीय अभियंताओं की देखरेख पर पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया जाएगा। वहीं क्षेत्र वासियों ने इस शानदार सौगात के लिए मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया।इस दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार, एसपी अजय गणपति , एसडीएम नीतू डांगर, तहसीलदार जगदीश नेगी ,पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल, जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट, ग्राम प्रधान योगेश ओली ,विपिन गोरखा ,मयंक ओली ,राजू भैया ,प्रहलाद सिंह मेहता, हिमांशु ओली सहित कई लोग मौजूद रहे।

सरकार जनजाति समाज के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध - मुख्यमंत्री धामी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ ही 15 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विभागीय निर्माण योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि ये सभी परियोजनाएँ न केवल जनजातीय समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगी। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी युवा शिक्षक नई पीढ़ी के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज जनजातीय समाज के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में सबसे अहम फैसला भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारें केवल दिखावे के लिए ही आदिवासी समाज के विकास की बात किया करती थी, जबकि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए धरातल पर नए - नए कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के विकास के लिए दिए जाने वाला बजट को पहले के मुकाबले 3 गुना तक बढ़ाया दिया है। वहीं जनजातीय समाज के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जैसी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान“ के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। आज हमारे राज्य में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, मेहरावना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिसमें जनजातीय समुदाय के छात्रों को निशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी तरह सीमान्त जनपद पिथौरागढ में भोटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिये एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार भी आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अनेकों कार्य कर रही है। जहां एक ओर जनजातीय समाज के बच्चों को प्राइमरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक की कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वहीं, राज्य में 16 राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही, जनजाति समाज के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में तीन आईटीआई संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। जनजाति समाज के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था के साथ ही छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के कार्यों से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार भी उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसके लिए प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 9 हजार एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इसके साथ ही, उत्तराखंड में देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया गया है, लेकिन जनजातियों की परम्पराओं रीति रिवाजों के संरक्षण के लिए सभी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनजातीय शोध संस्थान में सौन्दर्यीकरण तथा बालिकाओं के लिए हाईटेक शौचालय ब्लॉक का निर्माण, “आदि लक्ष्य संस्थान में डाइनिंग हॉल का निर्माण कराए जाने की घोषणा की है।कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सविता कपूर, दलीप सिंह रावत, प्रमोद नैनवाल, अध्यक्ष जनजाति आयोग श्रीमती लीलावती राणा, सचिव समाज कल्याण श्रीधर बाबू अद्दांकी, निदेशक जनजाति कल्याण श्री संजय टोलिया, निदेशक समाज कल्याण श्री चंद्र सिंह धर्मशक्तू एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित हुए।