Tuesday 7th of July 2026

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चंपावत:पशुपालन विभाग और आईटीबीपी के एमओयू से पशुपालक समृद्ध: लोहाघाट में 496 किलो जिंदा बकरियों की आपूर्ति

लोहाघाट:खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई; लोहाघाट और मानेश्वर में विभिन्न दुकानों व फास्ट फूड सेंटरों का औचक निरीक्षण।

चंपावत:ग्राम पंचायतों के उप प्रधान पदों हेतु सामान्य निर्वाचन कार्यक्रम घोषित; 15 जुलाई को ही होगा नामांकन, मतदान और

लोहाघाट:जू0 हा0 फोर्ती में मुख्यमंत्री ज्ञान केंद्र का जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया शुभारंभ।

लोहाघाट क्षेत्र के मास्टर प्लान-2041 पर आमजन से मांगे गए सुझाव।

सूचना

रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट 👹👹 : उत्तराखंड:बिग ब्रेकिंग जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक

Laxman Singh Bisht

Tue, Aug 12, 2025

फिर उलझा पंचायत चुनाव। आसमान से गिरे खजूर में अटके उत्‍तराखंड जिला पंचायत अध्‍यक्ष चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्‍यक्ष चुनाव परिणाम पर रोक लगा दी गई है. नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्‍यक्ष चुनाव परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है।जिला पंचायत अध्‍यक्ष चुनाव का मामला कोर्ट पहुंचा।बता दें कि उत्‍तराखंड त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. वहीं, जिला पंचायत अध्‍यक्ष चुनाव के नतीजे आने से पहले मामला कोर्ट पहुंच गया है. जिला पंचायत अध्‍यक्ष के लिए ज‍िलों की आरक्षित सीटों का ऐलान कर दिया गया है. इसको लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है. नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए धामी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।14 अगस्‍त को होना है जिला पंचायत अध्‍यक्ष और ब्‍लॉक प्रमुख का चुनाव हाईकोर्ट ने कहा है कि 14 अगस्‍त को जिला पंचायत अध्‍यक्ष का चुनाव होना है. चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी. लेकिन जिला पंचायत अध्‍यक्ष के नतीजों को लेकर रोक लगा दी गई है. उत्‍तराखंड में जिला पंचायत अध्‍यक्ष के साथ ब्‍लॉक प्रमुख का भी चुनाव होना है. 14 अगस्‍त को मतदान के बाद ही मतगणना भी होगी. 89 सीटों पर ब्‍लॉक प्रमुख और 12 जिलों में वोटिंग होगी. धामी सरकार ने जिला पंचायत अध्‍यक्ष के लिए आरक्षण तय कर दिया है.जिलों में आरक्षित सीटों को हाईकोर्ट में दी चुनौती इसमें अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी महिला आरक्षित सीट है. वहीं, बागेश्वर SC महिला के लिए आरक्षित सीट है. उधम सिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट ओबीसी के लिए रिजर्व रखी गई है. आरक्षित सीटों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. आरक्षण को गलत मानते हुए चुनौती दी गई है कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।

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