मौन पालन ने पौथ की बसंती देवी को बनाया आत्मनिर्भर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आदर्श जनपद चम्पावत की परिकल्पना को साकार करते हुए, जिले की ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की नई मिसालें स्थापित कर रही हैं। इन्हीं में से एक है, विकासखण्ड चम्पावत के ग्राम पोथ की निवासी श्रीमती बसंती देवी, जिन्होंने अपने परिश्रम और लगन से मधुमक्खी पालन को आज अपने जीवन-निर्वाह का सशक्त माध्यम बना लिया है।राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, चम्पावत के अंतर्गत “ब्यानधूरा बाबा स्वयं सहायता समूह” से जुड़ने के बाद, श्रीमती बसंती देवी ने अपने आत्मविश्वास, प्रशिक्षण और समूह के सहयोग से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। उन्होंने मधुमक्खी पालन के छोटे से कार्य से अपनी यात्रा प्रारंभ की और समूह की मदद से सीसीएल के अंतर्गत ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) की पूंजी प्राप्त की। इस धनराशि का उपयोग उन्होंने अपने व्यवसाय के विस्तार में किया। आज वे 250 मधुमक्खी बॉक्स का सफल संचालन कर रही हैं।उनके द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाले शहद की मांग न केवल स्थानीय बाजार में, बल्कि बाहरी शहरों में भी निरंतर बढ़ रही है। शुद्धता और गुणवत्ता बनाए रखने के कारण उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होता है।इस सफल व्यवसाय के माध्यम से श्रीमती बसंती देवी आज ₹15,000/- से ₹18,000/- प्रति माह की अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है।आज श्रीमती बसंती देवी अपने समूह और क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा और उदाहरण बन चुकी हैं।

सहकारिता विभाग की ओर से टनकपुर में 13 नवंबर से शुरू होगा एक सप्ताह का विशाल मेला। अब तक के होने वाले सबसे आकर्षक मेले कि तैयारी में जुटे जिले के सभी विभाग। सीएम धामी कर सकते है मेले का उदघाटन चंपावत। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर टनकपुर के गांधी मैदान में वृहद सरकारी सरकारी मेला आयोजित किया जा रहा है। 13 से 19 नवंबर तक होने वाला यह आज तक का सबसे बड़ा मेला होगा। जिसकी व्यापक तैयारियां शुरू हो गई है। सहायक निबंधक प्रेम प्रकाश के अनुसार सहकारिता मेले में जिले के सभी विभागों की ओर से स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें जिले में उत्पादित वस्तुओं, कृषि उत्पादों,हस्तशिल्प, कला आदि की स्थानीय स्तर पर बिक्री भी की जाएगी। इसके अलावा निशुल्क चिकित्सा विभाग,आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोगों के मनोरंजन व जागरूकता पैदा करने के लिए रंगारंग सांस्कृतिक आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मेले में विभिन्न विभागों की ओर से स्वरोजगार आदि के कार्यक्रम आयोजित होंगे। मेले के दौरान कृषि, बागवानी,शिक्षा, चिकित्सा, विधिक साक्षरता, पर्यावरण, जल व वन संरक्षण विषयों पर गोष्ठी आयोजित की जाएंगी। स्कूली बच्चों की रोज विभिन्न ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताएं होंगी। इस अवसर पर जनपद में विभिन्न महिला समूह द्वारा अपने पुरुषार्थ के बल पर महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाने के प्रयासों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वह मेले को भव्य व आकर्षक बनाने हेतु सभी विभागो से आपस में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया है। इस कार्य के लिए प्रत्येक विभाग को दायित्व सोपा गया है। जिला स्तर पर मेले का संयोजन मुख्य विकास अधिकारी डॉ जीएस खाती द्वारा किया जा रहा है। भाजपा सूत्रों के अनुसार मेले के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से यहां आ रहे हैं।

स्वजल कार्यालय को विकास भवन में लाकर डीएम ने लोगो को राहत देने के साथ की डेढ़ लाख रुपए की सालाना बचत। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार लोगो की समस्याओं का त्वरित समाधान कर उन्हें राहत पहुंचा रहे है ।बल्कि उन्होंने स्वजल के किराए में चल रहे कार्यालय को विकास भवन में समायोजित कर न केवल आम लोगों की चार किलोमीटर लंबी रोजमर्रा की दौड़ समाप्त करने के साथ सरकार के डेढ़ लाख रुपए के राजस्व की भी बचत की है। दरअसल आज तक स्वजल का कार्यालय विकास भवन से चार किलोमीटर दूर कनलगांव में था जहां ग्रामीण क्षेत्रों से विकास भवन आने वाले लोगों को स्वजल के कार्यालय में जाने के लिए चार किलोमीटर का लम्बा सफर पैदल तय करना पड़ता था। इस कार्यालय के विकास भवन आने से न केवल आम लोगों को राहत मिली है ।बल्कि स्वयं स्वजल के कर्मियों को हर फाइल में परियोजना अधिकारी का अतिरिक्त कार्य भार देख रहे जिला विकास अधिकारी डी0 एस0 दिगारी के कार्यालय में आने जाने की दौड़ भी समाप्त हों गई है ।स्वजल के सूत्रों ने बताया कि फरवरी 2026 तक किराए के भवन का अनुबंध है ।इसके बाद उसे खाली कर दिया जाएगा। उधर सीएमओ कार्यालय के ऊपर कई आवासीय भवन वीरान पड़े हुए हे जिलाधिकारी की इन पर भी नजर पड़ी है ।उनका कहना हे कि राजकीय संपत्ति की किसी भी स्तर पर बर्बादी नहीं होनी चाहिए उन आवासीय भवनों का किस प्रकार उपयोग होगा इस पर विचार किया जा रहा है।