मझेड़ा के जंगल में लगी भीषण आग पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। तत्काल कार्रवाई के लिए ग्रामीणों ने फायर टीम की कार्यप्रणाली की सराहना। चंपावत जिले की ग्राम सभा मझेडा के जंगल में आज बुधवार शाम को अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आप जंगल के बड़े क्षेत्र में फैलते हुए गांव की ओर तेज़ी से बढ़ने लगी। ग्रामीणों के द्वारा जंगल में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड लोहाघाट को दी गई । सूचना पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी लोहाघाट जगदीश सिंह तिलाडा के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए लोहाघाट फायर सर्विस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची । फायर टीम के द्वारा लगभग एक किलोमीटर के दायरे में जंगल में लगी आग को एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया ।फायर सर्विस टीम द्वारा पानी की बौछार कर जहाँ तक पहुँच सम्भव थी आग को बुझातया जहां वाहन की पहुंच नहीं थी वहां टीम ने पैदल जाकर ग्रामीणों की सहायता से घर के नजदीक तक पहुंची आग को बुझाया गया। फायर सर्विस टीम द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से न केवल जंगल को जलने से बचाया बल्कि ग्रामीणों के घास के लूटो को भी जलने से बचाया गया ।फायर सर्विस की त्वरित एवं समर्पण भाव से की गई कार्रवाई की ग्रामीणों द्वारा प्रशंसा की गई ग्रामीणों ने कहा अगर फायर टीम जल्द मौके पर नहीं पहुंचती तो आज जंगल से होकर लोगों के घरों तक पहुंच सकती थी। टीम में नीरज राणा,गोविन्द पनेरू,नारायण बोरा चंचल सिंह आदि फायर कर्मी शामिल रहे।

प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं, अफवाहों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक मध्यपूर्व के देशों में उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र प्रदेश में एलपीजी एवं ईंधन आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भराडीसैंण में उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर और अन्य संबंधित अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अफवाहों पर कड़ी नजर रखी जाए और किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था को प्रभावित न होने दिया जाए। (जिलों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश) मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा अफवाह फैलाने या माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। (गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर सख्ती) बैठक में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और डायवर्जन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए। इसके लिए जिलों में नियमित रूप से छापेमारी अभियान चलाने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) गठित की जाए। यह टीम गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी या अवैध स्टॉकिंग करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेगी। (ऑयल कंपनियों से निरंतर समन्वय बनाए रखने को कहा) मुख्य सचिव ने जिलों में कार्यरत ऑयल कंपनियों और गैस एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित समस्या की जानकारी तुरंत राज्य स्तर पर साझा की जाए ताकि समय रहते समाधान किया जा सके। (घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता) बैठक में इंडियन ऑयल के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर कृष्ण कुमार गुप्ता और स्वर्ण सिंह ने जानकारी दी कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गैस आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है।अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही अफवाहों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। (अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता) बैठक में निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को की जाएगी। फिलहाल होटल, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को व्यवसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित रखी जाएगी ताकि आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए। (कंट्रोल रूम सक्रिय रखने के निर्देश) मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय आपदा कंट्रोल रूम और जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें।इसके साथ ही जिलाधिकारी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त को निर्देश दिए गए कि वे प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और आपूर्ति की जानकारी जनता तक पहुंचाएं। (अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई) मुख्य सचिव ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।बैठक में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एल. फैनई, सचिव गृह शैलेश बगौली, सचिव/आयुक्त खाद्य आनंद स्वरूप तथा महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे।इसके अलावा इंडियन ऑयल के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर कृष्ण कुमार गुप्ता सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

सीएम घोषणा के तहत चम्पावत के बेलखेत में बनेगा 85 मीटर लंबा झूला पुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अंतर्गत ₹481.57 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी: पहली किस्त के रूप में ₹1.92 करोड़ आवंटित प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने और अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के संकल्प को शासन द्वारा गति प्रदान की गयी है। मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 341/2024 को प्राथमिकता पर देते हुए उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद चम्पावत के बेलखेत में क्वैराला नदी पर 85 मीटर स्पान के पैदल झूला पुल के निर्माण हेतु ₹481.57 लाख (चार करोड़ इक्यासी लाख सत्तावन हजार) की महत्वपूर्ण प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग और वित्त विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDRF) मद के अंतर्गत इस योजना को मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 'राज्य कार्यकारिणी समिति' के अनुमोदन के बाद, शासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल लागत की 40 प्रतिशत धनराशि (₹192.63 लाख) प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त किये गए है, तथा शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग को इस पुल के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने कहा कि शासन के इस निर्णय से बेलखेत क्षेत्र की बड़ी आबादी को बारहमासीह कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे विशेषकर बरसात के मौसम में होने वाली दिक्कतों से निजात मिल सकेगी। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य मे मानकों का पूर्ण ध्यान रखने हेतु विशेष निर्देश दिए है।