गैस की बुकिंग न होने से जनता को नहीं मिल पा रही है रसोई गैस जनता परेशान। गैस गोदाम में उमड़ी उपभोक्ताओं की भारी भीड़। व्यावसायिक गैस सिलेंडर न मिलने से होटल रेस्टोरेंट बंदी की कगार पर। गैस एजेंसी के बाहर खड़े हैं रसोई गैस से भरे वाहन पर बुकिंग न होने से उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहे हैं। लोहाघाट। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की आंच अब उत्तराखंड में भी नजर आने लगी है। तो वही चंपावत जिले में जहां व्यावसायिक सिलेंडरों की सप्लाई पूरी तरह बंद हो चुकी है। तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर मिलने में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के लोहाघाट स्थित कुमाऊं मंडल विकास निगम के इंडियन गैस एजेंसी कार्यालय में आज बुधवार सुबह से ही रसोई गैस लेने के लिए उपभोक्ताओं की भारी भीड़ लग गई। पर साइड बंद होने से रसोई गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही हैं जिस कारण उपभोक्ताओं को घरेलू रसोई गैस नहीं मिल पा रही। जिसके चलते दूर-दूर क्षेत्र से आए उपभोक्ताओं को बैरंग वापस लौटना पड़ा है। गैस एजेंसी के रवि बोहरा ने बताया घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है ।पर सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओ को गैस को बुकिंग करनी अनिवार्य है तभी उपभोक्ता को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया व्यवसायिक सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो चुकी है यह कब तक सुचारू होगा यह अभी नहीं बताया जा सकता है। उन्होंने बताया साइड बंद होने से रसोई गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही है जिस कारण उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कहा जल्द साइट ठीक हो जाएगी। उन्होंने समस्त उपभोक्ताओं से रसोई गैस की बुकिंग 25 दिन में अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है। वही सितारगंज से से गेस का वाहन लेकर आए दिनेश चंद्र ने बताया कल से रसोई गैस का वाहन लोहाघाट गैस एजेंसी में खड़ा है पर गैस की बुकिंग न होने से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। मामले में पूर्व व्यापार संघ कोषाध्यक्ष सतीश मुरारी व लोगो ने कहा रसोई गैस की बुकिंग न होने से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं ।जिस कारण दूर-दूर क्षेत्र से आए उपभोक्ताओं को रसोई गैस नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा बुकिंग न होने से पूरे लोहाघाट के नगरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र की रसोई गैस व्यवस्था चरमरा गई है। कहा रसोई गैस न मिलने की अफवाह से भी लोग बड़ी तादात में गैस एजेंसी में सिलेंडर लेने पहुंचे है। उन्होंने कहा वही व्यावसायिक सिलेंडर ना मिल पाने से क्षेत्र के कई होटल व रेस्टोरेंट बंदी की कगार में पहुंच चुके हैं । उन्होंने शासन प्रशासन से जल्द से जल्द रसोई गैस की बुकिंग सुचारु करने की मांग की है। वही सुबह से लाइन लगाकर गैस लेने पहुंचे उपभोक्ताओं में गैस की बुकिंग न होने पर गहरी नाराजगी है। उपभोक्ताओं ने कहा वह सुबह से ही गैस एजेंसी में आए हुए हैं पर साइड बंद होने से उनकी बुकिंग है नहीं हो पा रही है किस कारण उन्हें रसोई गैस नहीं मिल पाई उपभोक्ताओं ने कहा शासन प्रशासन जल्द से जल्द रसोई गैस की बुकिंग सुधार करें तथा लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए।

पूर्व उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन के लिए 289.98 करोड़ की व्यवस्था सरकार का बड़ा निर्णय उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026–27 के बजट में पूर्व उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट में इस मद के लिए 289 करोड़ 98 लाख 29 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपनल कर्मियों ने विभिन्न विभागों में लंबे समय तक महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था को लागू करने हेतु बजट में पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की है।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय सरकार की समावेशी और संवेदनशील शासन व्यवस्था का प्रतीक है।सरकार लगातार कर्मचारियों के कल्याण, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रदेश में पारदर्शी व उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से पूर्व उपनल कर्मियों को राहत मिलेगी और वे अधिक उत्साह के साथ राज्य के विकास में योगदान दे सकेंगे।

कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देवभूमि परिवार विधेयक पेश देवभूमि परिवार आईडी में मुखिया के तौर पर परिवार की वरिष्ठतम महिला सदस्य का नाम होगा कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मंगलवार को “देवभूमि परिवार विधेयक- 2026” को सदन पटल पर रख दिया है। इस विधेयक के कानून बन जाने पर प्रदेश में एकीकृत और सत्यापित परिवार-आधारित डेटाबेस “देवभूमि परिवार” की स्थापना हो सकेगी। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न विभागों में बिखरे लाभार्थी डेटा को एक मंच पर लाकर योजनाओं के संचालन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समन्वित बनाना है। देवभूमि परिवार आईडी में मुखिया के तौर पर परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठतम महिला सदस्य का नाम दर्ज होगा। वर्तमान में राज्य के अलग-अलग विभाग अपनी-अपनी योजनाओं के लिए अलग लाभार्थी डेटाबेस का उपयोग करते हैं। इसके कारण कई बार लाभार्थी आंकड़ों का दोहराव, पुनः सत्यापन की जटिल प्रक्रियाएँ और विभागों के बीच समन्वय की कमी जैसी समस्याएँ सामने आती हैं। इससे न केवल प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ता है, बल्कि योजनाओं के आकलन और प्रभावी क्रियान्वयन में भी बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।अब इस विधेयक के माध्यम से राज्य में एक एकीकृत परिवार-स्तरीय डेटा भंडार स्थापित किया जाएगा, जो विभिन्न विभागों और एजेंसियों के लिए लाभार्थी संबंधी सूचनाओं का एक विश्वसनीय स्रोत (Single Source of Truth) के रूप में कार्य करेगा। इससे योजनाओं का बेहतर लक्ष्योन्मुखी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सहायता अधिक प्रभावी ढंग से पहुँच सकेगी।इसके साथ ही, इस डेटा प्रणाली के प्रभावी प्रबंधन, संरक्षण और संरचनात्मक सुधारों के लिए एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र का भी गठन किया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत विभागों के बीच सुरक्षित और विनियमित डेटा आदान-प्रदान की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी, जिससे योजनाओं के बेहतर लक्षित वितरण और समन्वय को मजबूती मिलेगी।यह पूरी व्यवस्था डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 (DPDP Act 2023) के प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जाएगी, ताकि नागरिकों के डेटा का उपयोग सहमति, पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ सुनिश्चित किया जा सके। देवभूमि परिवार विधेयक- 2026” सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और उत्तराखंड के नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुँच सकेगा:पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री *ये विधेयक भी प्रस्तुत किए गए* उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक – 2026 उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (संशोधन) विधेयक – 2026 उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक 2026 उत्तराखंड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम, विधेयक, 2026 उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026 उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक, 2026 ------------------------