महिला आयोग आपके द्वार' अभियान: चम्पावत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जनसुनवाई संपन्न महिला आयोग कुसुम कण्डवाल ने सुनीं 17 शिकायतें राष्ट्रीय महिला आयोग के अभियान 'महिला आयोग आपके द्वार' के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा 09 मार्च से 13 मार्च तक राज्य के विभिन्न जनपदों में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज 12 मार्च, गुरुवार को जनपद चम्पावत के विकास भवन सभागार में 'महिला जनसुनवाई' कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कण्डवाल द्वारा की गई तथा उनके साथ आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती किरण देवी की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। जनसुनवाई के दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा और सामाजिक योजनाओं से जुड़ी अपनी समस्याएं आयोग के समक्ष रखीं, जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदया ने मौके पर उपस्थित संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया और शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कण्डवाल ने अपने संबोधन में कहा कि आयोग का लक्ष्य उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं तक पहुँचकर उन्हें न्याय दिलाना, उनकी पीड़ा को समझना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है तथा 'महिला आयोग आपके द्वार' पहल इसी दिशा में एक सशक्त कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक महिला की समस्या को समझा और सुना जाएगा और साथ ही हर संभव सहायता की जाएगी। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धामी जी महिलाओं की समस्याओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि महिला आयोग की प्राथमिकता सदैव घर जोड़ने की रही है और उन्होंने असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को अपनी शिकायतों और समस्याओं के समाधान हेतु जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। सुनवाई के दौरान अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने उपस्थित समस्त अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि महिला आयोग के निर्देशों को कोई भी विभाग हल्के में न ले। उन्होंने पुलिस विभाग को विशेष रूप से निर्देशित किया कि यदि कोई महिला अपनी समस्या या शिकायत लेकर आए तो उन्हें मायूस होकर न जाना पड़े, उन्हें संतुष्ट करके भेजें तथा उनकी समस्या को धैर्य से सुनते हुए उनके साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें। माननीय अध्यक्ष ने सभी को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण शासन-प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जनसुनवाई के दौरान कुल 17 फरियादियों ने अपनी समस्याओं को आयोग के सम्मुख रखा, जिनमें से कई संवेदनशील मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि गंभीर प्रकरणों को आगामी कार्यवाही हेतु आयोग मुख्यालय देहरादून प्रेषित किया गया। इस दौरान जनसुनवाई में कई अन्य गंभीर प्रकरण भी सामने आए, जिनमें एक महिला ने अपने पति के द्वारा कई वर्षों से घर न आने के साथ ही फोन न उठाने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर अध्यक्ष ने सीओ को तत्काल जांच के निर्देश दिए। वहीं, एक विधवा महिला द्वारा अपने बच्चों के भरण-पोषण हेतु समस्या रखी गई, जिस पर उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को बच्चों के स्पॉन्सरशिप के तहत कार्रवाई करने के साथ ही सेवायोजना अधिकारी को प्रयाग पोर्टल के माध्यम से महिला को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। कुछ महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर माननीय अध्यक्ष ने उक्त महिलाओं की वन स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग कराने तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी को इस संबंध में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा 02 पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराया गया। जनसुनवाई में वन स्टॉप सेंटर की समीक्षा के दौरान प्रशासिका रितु सिंह द्वारा बताया गया कि वर्ष 2019 से 2026 के 364 पंजीकृत मामलों में से 337 का सफल निस्तारण किया जा चुका है। प्रक्रियागत केस 27 तथा कुल आश्रय केस 56 है।कार्यक्रम का संचालन महिला एवं बाल विकास सुपरवाइजर पुष्पा चौधरी द्वारा किया गया। इस महत्वपूर्ण जनसुनवाई के दौरान माननीय अध्यक्षा नगर पालिका चम्पावत श्रीमती प्रेमा पांडेय, माननीय ब्लॉक प्रमुख चम्पावत अंचला बोरा, पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा हेमा जोशी, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती, अपर जिलाधिकारी कृष्णा नाथ गोस्वामी, सीओ वंदना वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास पी.एस. बृजवाल, अध्यक्ष महिला आयोग के निजी सचिव आधार वर्मा सहित चिकित्सा, पर्यटन, विद्युत, श्रम प्रवर्तन एवं अन्य संबंधित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारीगण समेत विभिन्न मा जनप्रतिनिधि सहित महिलाएं भी उपस्थित रहे।

विद्युत विभाग का वसूली अभियान शुरू समय पर बिल न देने पर काटा जाएगा विद्युत कनेक्शन। बकाया विद्युत बिलों का भुगतान न करने पर विद्युत कनेक्शन काट सकता है विभाग। मार्च आते ही ऊर्जा निगम लोहाघाट के द्वारा पुराने विद्युत बिलों की वसूली के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। विद्युत कर्मचारी बकायदारों के पास जाकर विद्युत बिल की वसूली कर रहे हैं। ऊर्जा निगम के अभियंता ललित बिष्ट के मुताबिक जिन उपभोक्ताओं के द्वारा पुराने विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया गया है उन उपभोक्ता से विद्युत बिल की वसूली के लिए अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा ऊर्जा निगम के कर्मचारी बाकायदा उपभोक्ताओं के पास जाकर पुराने विद्युत बिलों की वसूली कर रहे हैं। अभियंता ललित बिष्ट ने कहा अगर उपभोक्ताओं के द्वारा बकाया विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा तो विभाग मजबूर होकर उनके विद्युत कनेक्शन को काट सकता है। अभियंता ललित बिष्ट ने विद्युत कनेक्शन कटने की परेशानी से बचने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं से पुराने बिलों का अति शीघ्र भुगतान करने की अपील की है।

सीएम धामी के निर्देश पर राज्य में खाद्य एवं रसद व्यवस्था की सतत निगरानी के लिए अधिकारियों की विशेष तैनाती वैश्विक परिदृश्य में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने खाद्य एवं रसद आपूर्ति की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC), देहरादून में विभिन्न अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की तैनाती तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक की गई है।राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों और विशेषज्ञों की तैनाती का उद्देश्य प्रदेश में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था तथा वितरण प्रणाली की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही खाद्य एवं रसद से संबंधित सूचनाओं का नियमित संकलन, उनका विश्लेषण तथा विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।निर्धारित रोस्टर के अनुसार तैनात अधिकारी एवं विशेषज्ञ उत्तराखण्ड राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। वे प्रतिदिन खाद्य एवं रसद की स्थिति की समीक्षा करेंगे, आवश्यक सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न, एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए तथा स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जाए।मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से प्रदेश में खाद्य एवं रसद आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी तथा किसी भी संभावित आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सहूलियत मिलेगी।