मांगों को लेकर बुजुर्ग चेतराम का धरना 29वें दिन भी रहा जारी। 3 जुलाई से करेंगे आमरण अनशन कहा गरीब की कोई नहीं सुनता ना सरकार न प्रशासन। प्रशासन पर लगाए सुध न लेने के आरोप। चेतराम का धरना लोक निर्माण विभाग के लिए बना सर दर्द। अगर आजकल आप लोक निर्माण विभाग कार्यालय लोहाघाट मे जाएंगे तो आपको लोक निर्माण विभाग कार्यालय लोहाघाट के बाहर एक बुजुर्ग जमीन दरी बिछाए बैठे नजर आएंगे। यह बुजुर्ग चेतराम हैं। जो अपनी मांगों को लेकर लोहाघाट लोक निर्माण विभाग कार्यालय में धरना दे रहे हैं। मांगों को लेकर बुजुर्ग चेतराम 29 वे दिन भी लोक निर्माण विभाग कार्यालय लोहाघाट में धरने में डटे रहे। बुजुर्ग चेतराम ने चेतावनी देते हुए कहा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई उनका अनशन जारी रहेगा। उन्होंने शासन प्रशासन व विभाग पर उनकी शुध न लेने के आरोप लगाते हुए कहा कहा अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो तीन जुलाई से अब वह आमरण अनशन करेंगे। अपनी मांगों को लेकर बुजुर्ग चेतराम 116 वीं बार धरना दे रहे हैं। बुजुर्ग चेतराम ने कहा वह लगभग 33 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे पर हर बार उन्हें प्रशासन व विभाग से आश्वासन मिले पर मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा वर्ष 1993 में लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के द्वारा उन्हें मस्टरोल के तहत राजमिस्त्री के पद पर रखा गया था इसके दस्तावेज उनके पास मौजूद है तथा वर्ष 1995 में लोहाघाट महाविद्यालय निर्माण के दौरान वह निर्माणाधीन भवन की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे उनकी किडनी भी डैमेज हो गई थी। जिसे हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में ऑपरेशन कर निकाल गया। पर विभाग के द्वारा उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया जबकि इलाज में उनका 6 लाख 18 हजार रुपए खर्च हो चुका है तथा तीन नाली भूमि उनके द्वारा गिरवी रखी गई है और वह अभी भी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है जिसका उपचार चल रहा है। चेतराम ने कहा जब तक नौकरी व मस्टरोल के तहत 1995 से अभी तक का मुआवजा उन्हें नहीं दिया जाता है उनका धरना लगातार जारी रहेगा। कहा उन्हें बार-बार आश्वासन दिया गया पर मुआवजा नहीं। चेतराम ने कहा आज उन्हें धरना देते हुए 29दिन हो गए हैं पर प्रशासन के द्वारा अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ली गई है। कहा अगर अनशन के दौरान उन्हें कुछ भी होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की होगी। कहा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। चेतराम ने चेतावनी देते हुए कहा अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह 3 जुलाई से आमरण अनशन शुरू कर देंगे। फिलहाल बुजुर्ग चेतराम का धरना लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के लिए सर दर्द बन गया है। बिना मांगे पूरे हुए चेतराम धरना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बुजुर्ग चेतराम ने प्रशासन पर उनकी सुध न लेने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा वह गरीब व्यक्ति हैं इसलिए कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं आ रहा है। अब देखना है बुजुर्ग चेतराम का 116 वी बार दिया जा रहा है धरना क्या रंग लाता है क्या उनकी मांगे पूरी होती हैं या फिर हर बार की तरह उन्हें आश्वासन दिया जाता है।

शारदा नदी में डूबे युवकों की तलाश जारी सर्च अभियान का जायजा लेने पहुंची एसपी चम्पावत पुलिस कप्तान के सर्च टीम को अभियान में तेजी लाने के निर्देश। 22 जून 2026 को चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र मे शारदा नदी में दो युवक डूब गए थे।सूचना पर एसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देश पर तत्काल चम्पावत पुलिस द्वारा राहत एवं बचाव कार्य प्रारम्भ करते हुए व्यापक सर्च अभियान चलाया गया जो लगातार जारी है। आज 24 जून को एसपी चंपावत रेखा यादव द्वारा स्वयं घटनास्थल पर पहुँचकर चलाए जा रहे सर्चिंग अभियान का जायजा लिया गया। तथा सर्च अभियान में लगी टीमों से अभियान की जानकारी ली तथा अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। एसपी चंपावत के द्वारा सर्च अभियान में जुटी चौकी बूम पुलिस, ठुलीगाड़ पुलिस, एसडीआरएफ एवं पीएसी की गोताखोर टीम को अभियान को और अधिक प्रभावी एवं समन्वित ढंग से संचालित करने हेतु ब्रीफ किया गया। उन्होंने सभी टीमों को नदी के संभावित क्षेत्रों में गहन सर्चिंग करते हुए दोनों युवकों की शीघ्र बरामदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसपी चंपावत रेखा यादव ने बताया वर्तमान में पुलिस एवं राहत-बचाव दलों द्वारा शारदा नदी के विभिन्न हिस्सों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है तथा स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है। स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस की टीमें पूरी तत्परता एवं समर्पण के साथ अभियान में जुटी हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा चम्पावत पुलिस आमजन से अपील करती है कि नदी एवं जलाशयों के समीप सावधानी बरतें तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस एवं प्रशासन को सूचना दें।

मेधावी अल्पसंख्यक बालिकाओं हेतु मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन जारी, 30 जून अंतिम तिथि प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से संचालित 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना' के तहत शैक्षणिक सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि जनपद की पात्र व मेधावी छात्राओं को योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने संबंधी विज्ञप्ति विभागीय स्तर से प्रकाशित की गई थी। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिभावान बालिकाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।योजना के पारदर्शी नियमों पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस विशेष अनुदान राशि का लाभ केवल उन संस्थागत (नियमित) छात्राओं को ही देय होगा जिन्होंने उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा (या इसके समकक्ष मुंशी/मौलवी परीक्षा) और इंटरमीडिएट परीक्षा (या इसके समकक्ष आलिम परीक्षा) में न्यूनतम 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी योग्य बालिकाओं को उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाने वाली जनपद स्तरीय प्रवीणता सूची (मेरिट लिस्ट) के अनुसार ही विशेष अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अवमुक्त की जाएगी।इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। सभी अर्ह और पात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है, और इस तिथि के पश्चात किसी भी दशा में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, ऑनलाइन जमा किए गए इन सभी आवेदन पत्रों का जनपद स्तर पर गहन भौतिक एवं ऑनलाइन सत्यापन किए जाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 तय की गई है।योजना के सफल और शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि जनपद के समस्त शैक्षणिक संस्थानों, इंटर कॉलेजों और मदरसों को इस कल्याणकारी योजना के बारे में तुरंत आधिकारिक रूप से सूचित किया जाए ताकि प्रचार-प्रसार के अभाव में कोई भी मेधावी छात्रा इस महत्वपूर्ण आवेदन से वंचित न रहे। इसके अतिरिक्त, विभागीय अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे तय समय-सीमा के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों का पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ भौतिक व ऑनलाइन सत्यापन और स्क्रूटनी का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।