केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने टनकपुर से नांदेड एक्सप्रेस का किया शुभारंभ । टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का शाहजहांपुर तक किया गया मार्ग विस्तार । सीएम पुष्कर सिंह धामी,महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नविस, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नए वर्चुअल किया प्रतिभाग। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह व केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री अजय टमटा ने हरी झंडी दिखाकर किया नांदेड़ एक्सप्रेस को रवाना। जनपद चम्पावत के सीमांत क्षेत्र टनकपुर से नांदेड एक्सप्रेस का आज सोमवार को शुभारंभ किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड पुष्कर सिंह धामी तथा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टनकपुर–नांदेड साप्ताहिक एक्सप्रेस का शुभारंभ तथा टनकपुर से पीलीभीत सवारी गाड़ी के शाहजहांपुर तक मार्ग विस्तार का लोकार्पण किया गया। टनकपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में केंद्रीय रेल राज्य एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने टनकपुर–नांदेड एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे उदय बोरवणकर, मंडल रेल प्रबंधक इज्जतनगर सुश्री वीणा सिन्हा, वरिष्ठ रेल अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहें। साथ ही टनकपुर–पीलीभीत सवारी गाड़ी के शाहजहांपुर तक मार्ग विस्तार का शुभारंभ पीलीभीत जंक्शन पर आयोजित समारोह में किया गया।उत्तराखण्ड के कुमाऊँ क्षेत्र, विशेषकर चम्पावत एवं टनकपुर क्षेत्र के लोगों तथा सिख श्रद्धालुओं की लंबे समय से तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड तक सीधी रेल सेवा की मांग रहीं थी। रेल मंत्रालय द्वारा इस मांग को स्वीकार करते हुए टनकपुर से हजूर साहिब नांदेड–टनकपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई साथ ही टनकपुर–पीलीभीत सवारी गाड़ी का मार्ग शाहजहांपुर तक विस्तारित किया गया। इन दोनों निर्णयों से चम्पावत जनपद सहित सम्पूर्ण कुमाऊँ क्षेत्र के यात्रियों, विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों, श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी। साथ ही क्षेत्र के कृषि एवं स्थानीय उत्पादों को नए बाजार उपलब्ध होने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा पर्यटन और व्यापार को भी नई गति प्राप्त होगी। समारोह को सम्बोधित करते हुये केन्द्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नांदेड के धार्मिक महत्व एवं जन भावनाओं को देखते हुए टनकपुर-नांदेड एक्सप्रेस एवं नांदेड-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेनों के संचलन को स्वीकृति प्रदान की गयी और आज इन गाड़ियों का संचलन प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आज टनकपुर-पीलीभीत ट्रेन सेवा का शाहजहाँपुर तक विस्तार का शुभारंभ किया जा रहा है। भारतीय रेल में ट्रांसमेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेलवे पर विशेष ध्यान दिया है तथा प्रत्येक राज्य को पहले से कई गुना बजट आवंटित किया जा रहा है। पिछले 12 वर्षों में 37000 किमी. नये टैक बनाये गये तथा 99.6 प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, शेष शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा। बुलेट ट्रेन परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। अगले वर्ष बुलेट ट्रेन चालू हो जायेगी । पूर्वी एवं पश्चिमी कॉरिडोर का कार्य पूर्ण हो चुका है। पूर्वी एवं पश्चिमी कॉरिडोर को जोड़ने के लिये कार्य किया जायेगा। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि काफी नई ट्रेनें चलाई गई हैं। भारतीय रेल गरीबों एवं मध्यम वर्ग की सवारी हैं इसलिये अर्फोडेबल सेवा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सामान्य द्वितीय श्रेणी के 12000 नये कोचों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 4000 कोच बनकर गाड़ियों में लगाये गये हैं जिसका अच्छा लाभ मिला है। इस समर सीजन में रिकार्ड संख्या में ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियाँ चलाई गई। पिछले दीपावली एवं छठ पर्वो पर 12000 विशेष ट्रेनें चलाई गईं। उन्होंने कहा कि आगामी रथ यात्रा के पावन पर्व पर 300 तथा ओणम पर्व में 100 विशेष ट्रेनें चलाई जायेंगी। रेल मंत्री ने सम्मानित जनप्रतिनिधियों की रेल सम्बन्धी मांगों पर विचार का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री, उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर-नांदेड एक्सप्रेस तथा टनकपुर-पीलीभीत ट्रेन सेवा का शाहजहाँपुर तक विस्तार के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा की आज का दिन उत्तराखंड, विशेष रूप से कुमायूं क्षेत्र के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। टनकपुर-नांदेड एक्सप्रेस का शुभारम्भ ही नही वरन् उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच आस्था, विकास, पर्यटन एवं सांस्कृतिक एकता का एक सशक्त सेतु है। टनकपुर कुमायूं क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। यहीं से मार्ग पूर्णागिरि मंदिर, आदिकैलाश जाता है। यहाँ की जनता की काफी दिनों से मांग थी कि मध्य एवं दक्षिण भारत के लिये ट्रेन चलाई जाय, जिससे महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ते हुये उत्तराखण्ड पहुंचा जा सके। इस ट्रेन के संचलन से महाराष्ट्र से उत्तराखण्ड आने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को नया बाजार मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई रेल लाइन परियोजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को लक्ष्य कर उत्तराखण्ड मे अमृतभारत स्टेशनों का पुनर्विकास कर उन्नत यात्री सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड-मुंबई एक्सप्रेस के संचलन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा की मुंबई से पवित्र नगरी नांदेड जाने हेतु एक्सप्रेस ट्रेन की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध हो गयी। इससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के साथ व्यवसायिक गतिविधियों का बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को साधुवाद दिया। टनकपुर में समारोह को संबोधित करते हुए रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने टनकपुर-नांदेड एक्सप्रेस, नांदेड-मुंबई एक्सप्रेस तथा टनकपुर-पीलीभीत ट्रेन सेवा के शाहजहाँपुर तक विस्तार के शुभारम्भ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं माननीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर गुरू नानकदेव जी, गुरू हरगोविन्द सिंह जी आये थे और यहाँ के लोग अब सीधे 10वें गुरू गुरूगोविन्द सिंह की पवित्र धरती नांदेड पहुंच सकेंगे। टनकपुर-नांदेड एवं नांदेड-मुंबई एक्सप्रेस के चलने से सिख श्रद्धालुओं सहित क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुयी। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री, अजय टम्टा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा की टनकपुर-नांदेड एक्सप्रेस तथा टनकपुर-पीलीभीत ट्रेन सेवा का शाहजहाँपुर तक विस्तार से क्षेत्रीय जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुयी है, यह क्षेत्र के लोगों के लिये बहुत बड़ी सौगात है। यहीं से हिमालय का क्षेत्र शुरू होता तथा यहीं से रेल यात्रा आरम्भ करते हैं। उन्होंने कहा कि टनकपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कर यहाँ उन्नत यात्री सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। पीलीभीत में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा की टनकपुर-पीलीभीत सवारी गाड़ी का शाहजहाँपुर तक विस्तार तथा टनकपुर-नांदेड एक्सप्रेस के संचलन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा की पीलीभीत क्षेत्र के सिख श्रद्धालुओं सहित सभी वर्ग के लोगों को नांदेड एवं मार्गवर्ती नगरों को जाने की सीधी ट्रेन की सुविधा उपलब्ध हो गयी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के संचलन से पीलीभीत टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी जिससे क्षेत्रीय जनता को रोजगार मिलेगा। पीलीभीत क्षेत्र मिनी पंजाब है तथा यहाँ से स्वर्ण मन्दिर अमृतसर जाने के लिये एक ट्रेन की आवश्यकता पर रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने इसके लिए माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह को पीलीभीत में संबोधित करते हुए सांसद मिथलेश कुमार तथा इसके अतिरिक्त नांदेड स्टेशन पर आयोजित समारोह में सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने नांदेड-टनकपुर एवं नांदेड-मुम्बई एक्सप्रेस के संचलन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये प्रधानमंत्री एवं माननीय रेल मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। टनकपुर में सम्मानित अतिथियों का स्वागत पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक उदय बोरवणकर तथा पीलीभीत में अपर मण्डल रेल प्रबन्धक मनोज कुमार इज्जतनगर ने किया । इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख विभागाध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक सुश्री वीणा सिन्हा उपस्थित थी।इस दौरान रेलवे के कई अधिकारी को कर्मचारी मौजूद रहे।

जनता मिलन में फरियादियों की भारी भीड़ 124 शिकायतें दर्ज अधिकांश का मौके पर हुआ समाधान जिलाधिकारी ने सुनी जनसमस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं एवं सुझाव जिलाधिकारी के समक्ष रखे।जनता मिलन कार्यक्रम में कुल 124 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए निर्धारित समयावधि के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।कार्यक्रम के दौरान रोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क, पेयजल, भूमि संबंधी प्रकरण, सोलर स्ट्रीट लाइट, राशन कार्ड सहित विभिन्न जनहित से जुड़े विषय प्रमुख रूप से सामने आए। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रभावी एवं संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के त्वरित समस्या समाधान के निर्देशों के अनुरूप तथा जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग द्वारा ग्राम वल्सो, चौमेल निवासी दिव्यांग चंचल कुमार को व्हीलचेयर तथा ग्राम ड्यूरी निवासी संध्या को श्रवण यंत्र (कान की मशीन) उपलब्ध कराया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाए। साथ ही जिन आवेदकों का नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं है, उन्हें विकास खंड स्तर से स्पष्ट रूप से यह जानकारी दी जाए कि वे किन कारणों से योजना के लिए पात्र नहीं हैं।जनता मिलन के दौरान प्राप्त विभिन्न शिकायतों पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम भूनी रमैला निवासी दिव्यांग दीवान सिंह के दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं उपचार तथा ग्राम पऊ निवासी माहेश्वरी देवी का आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया।ग्राम पाटन पाटनी निवासी गोविंदी देवी द्वारा तहसील लोहाघाट में लंबित नामांतरण वाद का मामला उठाए जाने पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी लोहाघाट को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम पुनेठी निवासी माया देवी द्वारा आवास की मांग किए जाने पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एवं परियोजना निदेशक को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। ग्राम थुवा महरा निवासी राजेंद्र सिंह ने अपने घर के सामने सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग रखी, जिस पर विकास खंड अधिकारी लोहाघाट को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं, नारियाल ग्राम निवासी प्रकाश चंद द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग पर उरेडा विभाग को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रहरियों ने लंबित मानदेय भुगतान का मुद्दा भी उठाया, जिस पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई कर लंबित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक की समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता मिलन कार्यक्रम में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें तथा शासन के प्रति उनका विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, अपर जिलाधिकारी कृष्ण नाथ गोस्वामी, उपजिलाधिकारी बी.सी. पंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. देवेश चौहान, जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट, अपर समाज कल्याण अधिकारी किशन चौहान, जिला पंचायत राज अधिकारी महेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

लोहाघाट मास्टर प्लान 2041 को लेकर संसय में जनता क्या बिना भूमि फ्री होल्ड के हो सकता है मास्टर प्लान जारी? क्या होगा फायदा क्या नुकसान? 7 जुलाई को मास्टर प्लान 2041 को लेकर पालिका सभागार में बैठक। क्या लोहाघाट नगर वासियों को बिना भूमि फ्री होल्ड किए मास्टर प्लान 2041 का मिल सकेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के द्वारा चंपावत जिले के अंतर्गत ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लोहाघाट क्षेत्र के लिए लोहाघाट मास्टर प्लान 2041 का प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसके संबंध में वर्तमान में एक प्रदर्शनी भी चलाई जा रही है। इस संदर्भ में प्रशासन द्वारा 30 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 तक जनता से आपत्ति एवं सुझाव मांगे गए हैं। मास्टर प्लान के प्रावधानों से लोहाघाट के नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की आम जनता संसय में है। यदि यह मास्टर प्लान अपने वर्तमान स्वरूप में लागू किया जाता है तो इससे स्थानीय जनता काफी प्रभावित होगी। सरकार द्वारा इस मास्टर प्लान का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया गया है जिस कारण अधिकांश स्थानीय जनता इसके गंभीर परिणाम से सर्वथा अनविज्ञ है। आपत्ती एवं सुझाव प्रस्तुत करने के लिए जो समय सीमा 30 जून से 31 जुलाई 2026 तक तय की गई है वह अत्यंत संक्षिप्त और पर्याप्त नहीं है ।इतनी बड़ी और दूरगामी योजना को बिना उचित प्रचार और जन जागरूकता के आनन-फानन में थोपने की तैयारी की जा रही है। लोग इसे वर्तमान स्वरूप में प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। लोहाघाट नगर में मास्टर प्लान 2041में यह समस्याएं सामने आ सकती हैं । (01) लोहाघाट नगरीय क्षेत्र की अधिकांश बल्कि संपूर्ण भूमि नजूल भूमि /वर्ग 4 के अंतर्गत आती है सरकार द्वारा इस भूमि के नियमितीकरण या मालिकाना हक (रजिस्ट्री/ खतौनी) की कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। व्यवस्था के बिना ही सीधे मास्टर प्लान लागू किया जा रहा है। (02) मास्टर प्लान लागू होते ही विकास प्राधिकरण के नियम प्रभावी हो जाएंगे इसके तहत किसी भी प्रकार के आवासीय, व्यावसायिक या अन्य निर्माण के लिए प्राधिकरण से नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। नक्शा पास होने के लिए भूमि की रजिस्ट्री या मालिकाना हक के दस्तावेज अनिवार्य होते हैं मालिकाना हक न होने के कारण नगर की जनता के लिए नक्शा पास कराना पूरी तरह असंभव हो जाएगा। (03) लोहाघाट के नागरिकों के द्वारा वर्ष 2014 में सरकार के निर्देश पर भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए ट्रेजरी से चालान भी जमा करवाया जा चुका है परंतु इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा उस पर आज तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है ऐसे में मालिकाना हक दिए बिना मास्टर प्लान थोपना अन्याय पूर्ण है। (04) लोहाघाट नगर के समीप स्थित गांव कली गांव ,पाटन ,कोली और पऊ को इस मास्टर प्लान के दायरे में शामिल किया गया है। इन ग्रामीण क्षेत्र की भौगोलिक ,आर्थिक और सामाजिक स्थिति पूरी तरह कृषि आधारित है जिसे बिना ग्रामीणों की अनुमति के नगरीय नियमों से बांधना सर्वथा अनुचित है। (05) जनता से आपत्ति मांगने की अवधि केवल एक महीने की है जो कि इतने विस्तृत प्लान को समझने और आपत्ति दर्ज करने के लिए बहुत कम है। सरकार द्वारा इसका कोई स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार नहीं किया गया है जो चिंता का विषय है। (आम जनता एवं ग्रामीणों को होने वाले नुकसान और दुष्परिणाम) यदि यह मास्टर प्लान बिना आवश्यक संशोधनों के लागू किया गया तो स्थानीय जनता को निम्नलिखित क्षति और नुकसान उठाना पड़ेगा। स्वयं की भूमि पर निर्माण कार्य करने पर कठिनाइयां। लोहाघाट नगर क्षेत्र के निवासियों के पास मालिकाना हक न होने के कारण प्राधिकरण उनके मकान दुकान का नक्शा कभी पास नहीं करेगा। इसके परिणाम स्वरुप लोग को अपने ही पुश्तैनी स्थान पर भवन निर्माण या मरम्मत करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ सकता है। उनके द्वारा किए गए किसी भी आवश्यक सुधार या निर्माण को अवैध घोषित किया जा सकता है। मास्टर प्लान 2041 में सम्मिलित किए गए कलीगांव ,पाटन कोली व पऊं की अधिकांश जनता गरीब व मध्यम वर्ग से आती है यदि कोई ग्रामीण मात्र दो कमरों का छोटा मकान भी बनाना चाहेगा तो उसे नक्शा पास कराने और प्राधिकरण के चक्कर काटने में ही हजारों रुपए का अतिरिक्त और व्यर्थ आर्थिक बोझ बहन करना पड़ेगा। मालिकाना हक के अभाव और जटिल प्राधिकरण नियमों के कारण स्थानीय जनता को छोटे-मोटे निर्माण के लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों और बिचौलियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। स्थानीय छोटे व्यापारी जो स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं उनको कमर्शियल निर्माण या विस्तार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र और नक्शा पास कराने की जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना होगा जिसे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ेगा। मालिकाना हक के वैधानिक कागजों के अभाव में पूरा नगरीय क्षेत्र अवैध निर्माण की श्रेणी में आ जाएगा जिससे भविष्य में स्थानीय जनता पर हमेशा ध्वस्तिकरण या बेदखली का खतरा बना रहेगा। वही मामले में लोगों का कहना है लोहाघाट मास्टर प्लान 2041 अपने वर्तमान स्वरूप में स्थानीय जनता के कल्याण के लिए नहीं बल्कि उन्हें उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करने वाला प्रतीत होता है। लोगों ने सरकार व प्रशासन से मांग करते हुए कहा। जब तक लोहाघाट नगर की संपूर्ण नजूल भूमि को फ्री होल्ड कर स्थानीय निवासियों के नाम रजिस्ट्री या खाता खतौनी जारी नहीं की जाती है ।तब तक इस मास्टर प्लान पर पूर्णतया रोक लगनी चाहिए। तथा वर्ष 2014 में जमा किए गए चालान पर तुरंत संज्ञान लेकर मालिकाना हक देने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। फिलहाल कल 7 जुलाई को प्रातः 11:00 से नगर पालिका परिषद हाल में लोहाघाट मास्टर प्लान 2041 को लेकर बैठक आयोजित की जा रही है। जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिक , व्यापारी वर्ग अपने-अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इस मास्टर प्लान की समय सीमा को बढ़ाते हुए इसका स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तथा प्रत्येक वार्ड और गांव में जनसुनवाई आयोजित कर जनता की लिखित सहमति ली जाए। कलीगांव, पाटन कोली और पऊ को इस मास्टर प्लान के दायरे से तत्काल बाहर किया जाए ।ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के ग्रामीणों पर नक्शा पास करने का अनावश्यक वित्तीय व प्रशासनिक बोझ न पड़े। लोगों ने मांग करते हुए कहा जब तक लोहाघाट नगर क्षेत्र की संपूर्ण नजूल भूमि वर्ग 4 को फ्री होल्ड करके स्थानीय निवासियों के नाम रजिस्ट्री या मालिकाना हक जारी नहीं किया जाता है तब तक मास्टर प्लान पर रोक लगाई जाए।