16 साल नौकरी के बाद भोजन माता को किया नौकरी से बाहर। भोजन माता की डीएम व मुख्य शिक्षा अधिकारी से गुहार। अटल उत्कृष्ट जीजीआईसी लोहाघाट में पिछले 16 वर्षों से भोजन माता के पद पर कार्य कर रही लक्ष्मी देवी को अचानक भोजन माता के पद से हटा दिया गया है। जिस कारण लक्ष्मी देवी काफी मानसिक तनाव में। लक्ष्मी देवी ने जिलाधिकारी चंपावत व मुख्य शिक्षा अधिकारी से उनकी मदद करने की गुहार लगाई है तथा वापस उन्हें भोजन माता के पद पर रखने की मांग की है। लक्ष्मी देवी ने बताया वह जीजीआईसी लोहाघाट में वर्ष 2010 से भोजन माता के पद पर कार्यरत थी। पर अब उन्हें बिना किसी कारण के विद्यालय प्रबंधन के द्वारा भोजन माता के पद से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया बीच में गिरने से उनके पैर की हड्डी टूट गई थी जिस कारण वह विद्यालय आने में असमर्थ रही पर इस दौरान उन्होंने अपने बदले अपनी बेटी को भोजन बनाने हेतु विद्यालय लगातार भेजा गया। उन्होंने बताया अब विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उन्हें बिना किसी कारण के भोजन माता के पद से हटा दिया गया है। लक्ष्मी देवी ने कहा उनके साथ विद्यालय प्रबंधन के द्वारा अन्याय किया जा रहा है जबकि उनके द्वारा इतने वर्षों से पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया गया है। उन्हें उन्होंने जिलाधिकारी व मुख्य शिक्षा अधिकारी से उनके साथ न्याय करने की गुहार लगाई है। मामले में विद्यालय की प्रधानाचार्य ने बताया विद्यालय में छात्राओं की संख्या कम होने के कारण विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा तीन भोजन माता रखने के लिए कम से कम विद्यालय में 100 छात्राएं होनी चाहिए पर वर्तमान में मात्र 87 छात्राए अध्यनरत है। उन्होंने कहा बीच में भोजन माता अपने कार्य में नहीं आई उन्होंने अपने बदले अपनी बेटी को कार्य में भेजा था तथा उन्हें विद्यालय में उपस्थित रहने को कहा गया था पर उसके बावजूद भी वह नहीं आई। उन्होंने कहा विद्यालय में तीन भोजन माता तैनात है लेकिन अब छात्राओं की संख्या कम होने के कारण विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा भोजन माता लक्ष्मी देवी को पद से हटाने का निर्णय लिया गया है। मामले में भोजन माता लक्ष्मी देवी ने कहा उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने इतने वर्षों तक अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ किया पर बीच में पैर की हड्डी टूटने के कारण वह विद्यालय नहीं आ पाई। उन्होंने कहा वह जिलाधिकारी चंपावत के दरबार में जाएंगी और अपने साथ हो रही नाइंसाफी के लिए न्याय की गुहार लगाएंगी उन्होंने कहा उन्हें पूरा विश्वास है जिलाधिकारी उनके साथ न्याय करेंगे।

मुख्यमंत्री धामी के आदर्श चम्पावत संकल्प को मिली नई गति, ईजरखन्दक–चौड़ायाख्याली मार्ग होगा दुरुस्त ईजरखन्दक चौड़ायाख्याली मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण को मिली 121.31 लाख की स्वीकृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के "आदर्श चम्पावत" के संकल्प को साकार करने की दिशा में जनपद को एक और महत्वपूर्ण सौगात मिली है। मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के ईजरखन्दक–चौड़ायाख्याली मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य हेतु ₹121.31 लाख (एक करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार रुपये) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।यह परियोजना 1.675 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण से संबंधित है। शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्य प्रारम्भ करने के लिए प्रारंभिक रूप से ₹10 हजार की धनराशि भी अवमुक्त कर दी गई है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चम्पावत को आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन एवं आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों को स्वीकृति दी जा रही है। इसी क्रम में इस सड़क के सुधारीकरण से क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित, सुगम एवं वर्षभर बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही कृषि, पर्यटन, व्यापार एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने कहा कि मा. मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच एवं जनपद के समग्र विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप चम्पावत में विकास कार्य तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।उन्होंने बताया कि शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग को सभी आवश्यक तकनीकी एवं वैधानिक प्रक्रियाएं पूर्ण करते हुए निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि आमजन को इस परियोजना का लाभ समयबद्ध रूप से मिल सके।

यूपीसीएल कार्यालय मे डीएम का छापा अधिशासी अभियंता सहित छह अनुपस्थित स्पष्टीकरण तलब लापरवाही पर कड़ा एक्शन। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर जताई कड़ी नाराजगी सौरई एवं तामली क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में सुधार एवं झूलते तारों को सही कराने के दिए निर्देश जनपद में सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने सोमवार को यूपीसीएल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों, आरटीआई रजिस्टर, कार्यालय अभिलेखों, कर्मचारियों की उपस्थिति तथा कार्यालय व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान शाम 5 बजे से पूर्व अधिशासी अभियंता सहित छह कार्मिक कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए। इस गंभीर लापरवाही पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति कार्यालय से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की तथा एक शिकायतकर्ता से स्वयं दूरभाष पर वार्ता कर प्रकरण की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे नवंबर 2025 में 14 हजार रुपये तथा फरवरी 2026 में 6,075 रुपये का बिजली बिल प्राप्त हुआ, जिसका उसने भुगतान भी कर दिया। इसके बावजूद मार्च एवं अप्रैल माह का लगभग 88 हजार रुपये का अत्यधिक बिजली बिल जारी कर दिया गया। कई बार विभाग को अवगत कराने के बावजूद उसकी समस्या का समाधान नहीं किया गया।शिकायतकर्ता से बातचीत के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रकरण में विभागीय लापरवाही स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उन्होंने अधिशासी अभियंता को तत्काल स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा टालमटोल स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध एवं संतोषजनक समाधान प्रत्येक अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सीमांत क्षेत्र सौरई एवं तामली में बार-बार बाधित हो रही विद्युत आपूर्ति पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था में तत्काल सुधार सुनिश्चित करने, बार-बार होने वाली विद्युत बाधाओं का स्थायी समाधान करने तथा उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभाग जनता की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं प्राप्त हो सकें।