Haryana : हरियाणा के शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। नई संशोधित तबादला नीति को नवरात्रि के दौरान मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने तबादला अभियान को हरी झंडी दे दी है। अब मुख्य सचिव कार्यालय का मानव संसाधन विभाग नीति का अंतिम मसौदा तैयार कर रहा है। शिक्षा विभाग ने भी विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन तबादला अभियान का मसौदा तैयार कर लिया है। इस बीच, शुक्रवार को हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन (हसला) का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंधु के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के उप मुख्य सचिव यशपाल यादव से मिला और मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों का तबादला अभियान जल्द शुरू करने की मांग पर ज़ोर दिया। यशपाल यादव ने आश्वासन दिया कि संशोधित तबादला नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हसला ने शिक्षकों की कई अन्य समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। बैठक के दौरान पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग भी उठाई गई। बैठक में कहा गया कि प्रधानाचार्य के लगभग 250 रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। मांग की गई कि एचसीएस व आईएएस भर्ती में पीजीटी (ग्रुप-बी) शिक्षकों को भी मौका दिया जाए। पीजीटी पदनाम को लेक्चरर में बदलने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी फाइलों को अंतिम रूप देने की भी मांग की गई। एसोसिएशन ने पैनलबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की। इसके साथ ही, प्रोबेशन अवधि पूरी कर चुके प्राध्यापकों को स्थायी करने, सीसीएल (चाइल्ड केयर लीव) ऑनलाइन पोर्टल का लिंक जारी करने और एचआरए की संशोधित दरें लागू करने का मुद्दा भी उठाया गया। हसला ने कहा कि एसीपी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सीसीएल, अवकाश और अध्ययन अनुमति जैसी लंबित फाइलों में सिटीजन चार्टर का पालन किया जाए।

Lado Laxmi Yojana: हरियाणा की महिलाओं के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार 25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करने जा रही है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता प्रधान की जाएगी। यह योजना भाजपा सरकार के चुनावी घोषणापत्र में शामिल थी और अब इसे पहले चरण में लागू किया जा रहा है। पहले चरण में ये महिलाएं होंगी पात्र? इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय ₹1 लाख या उससे कम है। इसके लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ और शर्तें पूरी करनी होंगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो नीचे दिए गए दस्तावेज़ समय रहते तैयार रखें: जरूरी दस्तावेज़ परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) यह सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ है। पीपीपी में परिवार की पूरी जानकारी और वार्षिक आय दर्ज होती है। योजना के पहले चरण में, केवल 1 लाख रुपये या उससे कम आय वालों को ही इसका लाभ मिलेगा। आप इसे सीएससी केंद्र, पीपीपी संचालक या सरल केंद्र पर जाकर बनवा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र योजना के लिए, परिवार की आय ₹1 लाख या उससे कम होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र केवल चालू वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा। इसके लिए सरल पोर्टल पर पीपीएन (परिवार पहचान संख्या) के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आधार कार्ड लाभ सीधे डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से बैंक खाते में आएगा। ई-केवाईसी के लिए आधार अनिवार्य है। आधार पर हरियाणा का पता होना आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र लाभ प्राप्त करने के लिए, महिला या उसके पति को कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना चाहिए। मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड विवाह प्रमाण पत्र हरियाणा से 10वीं पास की मार्कशीट बैंक पासबुक जिस बैंक खाते में पैसा आएगा, उसका विवरण देना अनिवार्य है। पासबुक के पृष्ठ की एक प्रति आवश्यक होगी जिसमें निम्नलिखित जानकारी हो: खाता संख्या IFSC कोड शाखा का नाम और पता खाताधारक का नाम पासपोर्ट साइज़ फोटो आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज़ फोटो देना होगा। मोबाइल नंबर (आधार से लिंक) आवेदन करते समय आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना आवश्यक है, ताकि ओटीपी आदि प्राप्त किया जा सके। आवेदन कैसे करें? सरकार जल्द ही इस योजना के लिए एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च करेगी। महिलाएं इन माध्यमों से आवेदन कर सकेंगी। आवेदन शुरू होते ही आपको फॉर्म भरने की सूचना दे दी जाएगी। महत्वपूर्ण सलाह यदि आपके पास ऊपर बताए गए दस्तावेज़ नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत बनवा लें। क्योंकि दस्तावेज़ों की कमी के कारण आप इस योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं।

IPS Transfer Order : हरियाणा में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। जिसके चलते दो IPS अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आइए देखें लिस्ट