Govt Employees : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक समावेशी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना (CGHS) और केंद्रीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1944 के तहत ट्रांसजेंडर आश्रितों को चिकित्सा लाभ देने का फैसला लिया है। अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के ट्रांसजेंडर बच्चे और भाई-बहन की उम्र में कोई बाधा नहीं होगी। वह हर उम्र में इन सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। यह कदम समावेशिता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। किसी भी सीमा से परे ले सकेंगे चिकित्सा लाभ मिली जानकारी के अनुसार, हाल ही में एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, जिसके हिसाब से अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के आश्रित ट्रांसजेंडर बच्चे और भाई-बहन, आयु की किसी भी सीमा से परे चिकित्सा लाभ ले सकेंगे। इसका मतलब है कि इन आश्रितों के लिए अब उम्र कोई बाधा नहीं होगी और वे पूर्ण रूप से चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे। आपको बता दें कि सरकार का यह कदम ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति समानता, सामाजिक न्याय और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के परिवारों में ट्रांसजेंडर आश्रितों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। यह निर्णय ट्रांसजेंडर पर्सन्स (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार है। CGHS में किए कई सुधार बता दें कि पिछले 12 महीनों में CGHS में कई बड़े सुधार किए गए हैं। सरकार ने पोर्टल और मोबाइल ऐप को और बेहतर बनाया है। इसके अलावा कैशलैस इलाज की सुविधा ज्यादा अस्पतालों तक बढ़ाई है। वहीं नए प्राइवेट अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर पैनल में कनेक्ट किए गए हैं। ऑनलाइन रेफरल सिस्टम को सरल किया गया है, दवाओं की उपलब्धता पर ध्यान दिया गया है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष हेल्पडेस्क खोले गए हैं। इन पहलों से लाखों लाभार्थियों को सीधा लाभ मिला है।

New Underpasses: हरियाणा के गुरुग्राम वासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जल्द ही वाहन चालकों को जाम की समस्या से राहत मिलने वाली है। यहां शंकर चौक पर भीड़भाड़ कम करने और मौलसरी एवेन्यू से दिल्ली की ओर यातायात की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी DLF ने नेशनल हाईवे 48 पर एक नए अंडरपास के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। दरअसल, हरियाणा सरकार और अन्य एजेंसियों की ओर से समीक्षा की जा रही है। योजना में इसकी परियोजनाओं DLF डाउनटाउन और DLF मॉल ऑफ़ इंडिया को मूलसारी एवेन्यू रोड से जोड़ने वाले तीन अन्य अंडरपास भी शामिल हैं। इन अंडरपास से वाहनों को या तो गुरुग्राम या फिर दिल्ली की ओर बिना किसी रुकावट के निकलने में सहायता करेंगे। मिली जानकरी के अनुसार एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, DLF ने दिल्ली-जयपुर हाईवे को पार करने और दिल्ली की ओर जाने वाले मूलसारी एवेन्यू से निकलने वाले दो-लेन के अंडरपास के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली की ओर जाने के लिए शंकर चौक पर यू-टर्न लेने वाले वाहन चालकों को राहत मिल सकेगी। अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव प्रदेश सरकार की एजेंसियों और एनएचएआई के विचार में है। वहीं डीएलएफ़ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अंडरपास क्षेत्र को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आवश्यक हो तो हम प्रोजेक्ट की लागत भी देने करने के लिए तैयार हैं। यह अंडरपास दिल्ली की ओर यातायात को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। यहां बन सकते हैं तीन नए अंडरपास इसके अलावा, DLF ने मौलसारी एवेन्यू के साथ तीन और अंडरपास का प्रस्ताव दिया है। ये DLF डाउनटाउन और DLF मॉल ऑफ़ इंडिया के बेसमेंट को मुख्य सड़क से जोड़ेंगे, जो रैपिड मेट्रो लाइन के नीचे से गुजरेंगे। प्रस्ताव के अनुसार, ये अंडरपास तीन स्तरों पर सड़क को जोड़ेंगे और इनका निर्माण तीन अलग-अलग स्थानों पर किया जाएगा। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचएमआरटीसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टी की है कि गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की देखरेख करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में हाल ही में तीन अंडरपास बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। इसके डीपीआर के लिए एक एजेंसी को ज़िम्मेदारी दी गई है। जानें कब चालू होगा काम वहीं शंकर चौक पर पैदल यात्री मेट्रो, जो दिल्ली जयपुर राजमार्ग के एक ओर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र को दूसरी ओर उद्योग विहार से जोड़ेगी। इसके अक्टूबर के अंत तक चालू होने की संभावना है।

Govt Employees : सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। असम सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। दरअसल, CM हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सितंबर 2025 का वेतन नियत तारीख से पहले जारी करने का फैसला किया है। यह सैलरी 1 अक्टूबर को दी जानी थी, लेकिन अब इसे त्योहार से पहले ही कर्मचारियों को दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, सीएम सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए राज्य सरकार ने सितंबर 2025 का वेतन अग्रिम जारी करने का फैसला लिया है। उन्होंने आगे लिखा कि वेतन डिस्ट्रिब्यूशन की प्रक्रिया मंगलवार से ही शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रेजरी विभाग मंगलवार से ही वेतन बिल स्वीकार करना शुरू कर देगा। इस फैसले से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को त्योहारों की खरीदारी और अन्य तैयारियों के लिए अतिरिक्त सहूलियत मिल सकेगी। सरकार का यह कदम त्योहारी सीजन में आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगा।