..सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी राहत उत्तराखंड में एक वर्ष तक नहीं बढ़ेगी वाहन फिटनेस फीस 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की नई फिटनेस फीस दरें 01 जुलाई 2026 तक लागू नहीं होंगी। इस अवधि में पहले से निर्धारित पुरानी फीस ही लागू रहेगी। शुल्क वृद्धि को लेकर उत्पन्न आर्थिक बोझ से राज्य के वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी। भविष्य में फीस दरें भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले आगामी पुनरीक्षण के अनुसार ही लागू की जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड के वाहन स्वामियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए पुराने (15 वर्ष) कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में वृद्धि को आगामी 01 जुलाई 2026 तक स्थगित कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना सचिव परिवहन श्री बृजेश कुमार संत द्वारा जारी की गई।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि की गई थी। प्रदेश की जनभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के वाहन स्वामियों पर इसका तात्कालिक बोझ नहीं डाला जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार आमजन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा जनता-जनार्दन की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करती रहेगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “ हमारी सरकार का संकल्प जनता को राहत देना और जनहित में त्वरित निर्णय लेना है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में की गई वृद्धि को देखते हुए हमने इसे उत्तराखंड में एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। इस अवधि में पूर्व निर्धारित फीस ही लागू रहेगी। हम नहीं चाहते कि प्रदेश के वाहन स्वामियों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े। आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा किये जाने वाले पुनरीक्षण के अनुसार ही राज्य में नई दरें लागू की जाएंगी।”* मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि “ हमारी सरकार जनता के लिए संवेदनशील है। गरीब, मध्यम वर्ग, टैक्सी व ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों का हित सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। जनहित के निर्णयों में हम किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने देंगे।”

चंपावत पुलिस ने चोरी का किया खुलासा चोर गिरफ्तार। 17 नवंबर को टनकपुर निवासी वादिनी के द्वारा टनकपुर कोतवाली में तहरीर दी गई कि उनकी घर की छत की ग्रिल काटकर घर से चोर टीवी, सिलेंडर, नगद व अन्य सामान चोरी कर ले गया। तहरीर पर टनकपुर पुलिस ने थाना टनकपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।एसपी चंपावत के निर्देश में गठित टीम द्वारा चोरी की घटना का सुराग लगाते हुए आज 21 नवंबर को चोरी की घटना में संलिप्त अभियुक्त आशीष कुमार (18 वर्ष) निवासी वार्ड नं.-07 लाल इमली मोहल्ला टनकपुर को गिरफ्तार किया ।अभियुक्त की निशानदेही पर एनएचपीसी खंडहर क्षेत्र से चोरी की गई वस्तुएं बरामद की गई। जिसमें 01 एलईडी टीवी (LG 32 इंच) 02 इंडेन गैस सिलेंडर पुलिस ने मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया पुलिस टीम मे अ0उ0नि0 पूरण सिंह तोमर,हे0का0 कमल कुमार,हे0का0 अमित चौधरी शामिल रहे।

वन विभाग में बन सरपंचों व सदस्यों को दिया प्रशिक्षण। दी गई कई महत्वपूर्ण जानकारियां चंपावत जिले के बाराकोट के काली कुमाऊं रेंज ने रेंजर राजेश जोशी के दिशा निर्देश पर लोहाघाट कार्यालय में क्षेत्र के सरपंचों व सदस्यों को एकदिवसीय प्रशिक्षण दिया गया ।जिसमें मास्टर ट्रेनर डॉक्टर डी0के0 जोशी व डॉक्टर किशोर कुमार पंत के द्वारा दिया गया। मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर डी0के0 जोशी ने नियमावली 2024 के बारे में विस्तृत जानकारी सरपंचों व सदस्यों को दी ।प्रशिक्षण में काली कुमाऊं रेंज के 40 सरपंच उपस्थित थे ।डॉक्टर जोशी ने समस्त उत्तराखंड के वन पंचायतो में समय-समय पर दी जा रही वन पंचायत के कार्यकलापों की प्रशिक्षण में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां वन पंचायते बनी है। उन्होंने कहा जब से 1865 भारतीय वन अधिनियम बना है सरकार द्वारा हमारे अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। 1879 में इसमें पहला संशोधन हुआ जिसमें कि ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य रहा था। कहा गांव का प्रधान मुखिया होता था 1913 में ब्रिटिश शासन ने एक समिति बनाई फिर 1916 में पर्वतीय क्षेत्र में एक पदसर्जित किया गया ।1917 में हक्क हुकूक समझौता किया गया, 1927 में भारतीय वन अधिनियम बना ,1931 में वन पंचायत की पहली नियमावली बनाई गई जो कि आज तक कार्यरत है। कुमाऊं में वन पंचायत का कालखंड शुरू हुआ 1959 में जिसमें कुछ संशोधन किया गया सिविल भूमि को भी वन पंचायत के दायरे में रखा गया पूरे प्रदेश में अभी 11217 वन पंचायत कार्यरत है, जिसमें 7500 ग्राम पंचायत शामिल हैं ।1976 में दूसरी नियमावली लागू की गई फिर उसमें भी 1993 में राज्य आंदोलन की तैयारी के साथ-साथ वन पंचायत का भी आंदोलन किया गया। फिर नई नियमावली 2001 में राज्य गठन संशोधन नियमावली बनी फिर 2012 में तीसरी नियमावली बनी जिसमें बाद संशोधन हुआ ।जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षित किया गया जिससे कि महिलाएं भी सरपंच बन सके ।फिर 2024 में नई नियमावली बनी है जिसमें एक संशोधन और होना है जल्द ही 2024 की नियमावली रेंज ऑफिस के माध्यम से सरपंचों तक पहुंचाई जाएगी ।काली कुमाऊं वन क्षेत्र के कार्यालय परिषद में वन पंचायत सरपंचों व सचिव हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन दरोगा प्रकाश गिरी गोस्वामी ,बंशीधर जोशी, वन दरोगा नंदा वल्लभ ,वनरक्षक कुंवर सिंह ,राजेंद्र भट्ट, मोहन तिवारी ,वन आरक्षी कुमारी निशा मेहता ,कुमारी नेहा देव ,कमल भट्ट ,कार्यालय लिपिक व अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।