बागेश्वर में मुख्यमंत्री ने की विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा, ताइक्वांडो खिलाड़ियों को किया सम्मानित बागेश्वर में मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, पर्यटन, जैविक उत्पाद एवं जनसेवा कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने पर विशेष जोर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न विभागों—लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, पीएमजीएसवाई, जल संस्थान, विद्युत, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, कृषि एवं उद्यान—की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे सहित सभी विभागाध्यक्षों ने मुख्यमंत्री को जनपद में संचालित प्रमुख विकास योजनाओं, उपलब्धियों एवं प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त ताइक्वांडो खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ी प्रदेश का गौरव बढ़ाते हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्र व राज्य सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध रूप से पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में लापरवाही या विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाएँ निरंतर सुचारू रहें और जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बागेश्वर में पर्यटन, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक धरोहर और कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियों के विकास की अपार संभावनाएँ हैं। उन्होंने साहसिक पर्यटन के नए स्थलों की पहचान करने और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु विशेष कार्ययोजना बनाने को कहा। उन्होंने बताया कि जनपद में प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और हेली सेवाओं के विस्तार पर तेजी से कार्य हो रहा है, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।कृषि एवं उद्यान विभाग को लाल चावल, अदरक, हल्दी जैसी स्थानीय फसलों के लिए मजबूत बाज़ार उपलब्ध कराने, शहद उत्पादन को मिशन मोड में बढ़ाने तथा एप्पल-कीवी जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को आधुनिक तकनीक व मार्केट लिंक से जोड़ने के निर्देश दिए गए। समाज कल्याण विभाग को जागरूकता शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब पेंशन राशि प्रत्येक माह की 05 तारीख को नियमित समय पर खातों में भेजी जा रही है।जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि प्राथमिक विद्यालय कपकोट अब राज्य के उत्कृष्ट विद्यालयों में शामिल है और रिवर्स पलायन देखने को मिला है, विद्यालय के उन्नयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने यह भी बताया कि बागेश्वर को हर्बल जिला बनाने की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में हर्बल उत्पादों की वैश्विक मांग को देखते हुए जनपद में व्यापक संभावनाएँ हैं।अंत में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान, लंबित प्रकरणों का निस्तारण और लगातार जनसेवा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी कार्य लंबित न रहे और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो।इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, विधायक सुरेश गढ़िया एवं पार्वती दास, दर्जा राज्यमंत्री भूपेश उपाध्यक्ष एवं शिव सिंह बिष्ट, तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बातें-बातों में: गोलज्यू नहीं, गोरल देव कॉरीडोर न्याय के लोकदेवता के रूप में प्रतिष्ठित गोरल की पूजा उत्तराखंड में ही नहीं, नेपाल के गाँवों में भी आस्था और विश्वास के साथ की जाती है। मालूम हो कि काली नदी के उस पार का डोटी क्षेत्र सैकड़ों वर्षों तक कुमाऊँ के अधीन रहा। लोक श्रुति के अनुसार यहाँ का कामकाज धौली–धुमाकोट के झालराई नामक मांडलिक राजा देखते थे। लोककथाओं, जागर आदि में इनकी सात रानियाँ बताई जाती हैं। सबसे रानी कालींगा जब गर्भवती हुईं तो अन्य रानियों के मन में सौतिया डाह जाग उठा। उन्हें लगा कि यदि पुत्र हुआ तो वही राजपाठ पाएगा। सभी ने मिलकर षड्यंत्र रचा। जन्म के समय प्रसव पीड़ा से वेसुध रानी से नवजात शिशु को छिपाकर वहाँ पर पत्थर की सिल रख दी गई, परंतु संदूक में बंद कर बहा दिया वह नवजात देवयोग से बच गया और उसका नाम पड़ा गोरल। आगे चलकर यही राजकुमार अपनी न्यायप्रियता के कारण पूरे कुमाऊँ में प्रसिद्ध हुए और कालांतर में लोकदेवता के रूप में जगह-जगह प्रतिष्ठित किए गए। इन दिनों चम्पावत जिला मुख्यालय में करोड़ों रुपये की लागत से प्रस्तावित ‘गोलज्यू कॉरीडोर’ की चर्चा है। कुमाऊँ के इस प्रसिद्ध लोकदेवता के नाम से बन रही यह परियोजना यदि पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से बनाई जाए तो गोरल देवता के चरणों मे समर्पित निःसंदेह यह एक उत्तम प्रयास होगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कई शहरों और स्थानों के नामों को उनके मूल नामों पर वापस लाने के निर्णय ले चुकी है। ऐसे में उत्तराखण्ड की राज्य सरकार के सचिवालय,विभाग और जिला प्रशासन को चंपावत में बन रहे कॉरिडोर को उसके मूल नाम पर ही बनाये रखना चाहिए। इस कॉरीडोर को ‘गौलज्यू’ कहना स्थानीय इतिहास, परंपरा और कुंमय्या बोली—तीनों ही दृष्टियों से उचित प्रतीत नहीं होता। यह इसलिये भी प्रासंगिक है, क्योंकि चम्पावत गोरल देव की मूल स्थली है। स्थानीय लोग इन्हें सदियों से ‘गोरल’ नाम से ही पुकारते आये हैं। इनके मंदिर को ‘गोरल का थान’ कहा जाता है। चम्पावत के इस प्राचीन मंदिर का विशाल प्राकृतिक प्रांगण भी ‘गोरलचौड़’ नाम से जाना जाता है।यह बात सत्य है कि बाद में चितई (अल्मोड़ा) और घोड़ाखाल (नैनीताल) में भी गोरल देवता के मंदिर बने, जहाँ स्थानीय बोली के अनुसार इन्हें ‘गोलज्यू’ कहा जाने लगा परंतु चम्पावत में मूल नाम गोरल ही रहा है। इसलिए चम्पावत मुख्यालय में बन रहे इस कॉरीडोर का नाम “गोरल देव कॉरिडोर” ही होना चाहिए। जिला प्रशासन चम्पावत को स्थानीय इतिहास और परंपरा का सम्मान करते हुए भविष्य के समस्त पत्राचार गोरल देव नाम से ही करने चाहिये। स्थानीय लोग भी यही चाहते हैं कि मूल नाम से कोई छेड़छाड़ न हो। पूर्व शिक्षाविद और साहित्यकार डॉ. कीर्ती बल्लभ शक्टा तथा इन दिनों चम्पावत का इतिहास लिख रहे देवेन्द्र ओली भी मानते हैं कि चम्पावत में बन रहे कॉरीडोर को गोरल देव कॉरीडोर कहना ही हर दृष्टि से उचित है। ■ भगवत प्रसाद पाण्डेय (लेखक राजस्व विभाग के पूर्व सी.ए.ओ. और साहित्यकार हैं)

मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तेज़ी से हो कार्य: एडीएम गोस्वामी विभागों को दिए सख्त निर्देश, कहा: “आदर्श चम्पावत की राह में कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं” चंपावत जिले मे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई विकास कार्यों की घोषणाओं के त्वरित, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला सभागार में आज शनिवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम ने विभागवार सभी घोषणाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग और कार्यदायी संस्थाएँ परस्पर समन्वय स्थापित कर निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी किसी भी घोषणा में देरी अस्वीकार्य है और सभी अधिकारियों को अपनी जवाबदेही समझते हुए सतर्क एवं त्वरित कार्रवाई करनी होगी।एडीएम ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि जिन घोषणाओं के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है, उनके कार्यों को तत्काल प्रारंभ किया जाए। जिन कार्यों के लिए डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) आवश्यक है, उन्हें समयबद्ध तरीके से तैयार कर शीघ्र शासन को प्रेषित किया जाए। यदि किसी घोषणा को विलोपित करने की आवश्यकता हो, तो संबंधित विभाग सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर विलोपन सुनिश्चित करें। साथ ही, सभी अधिकारी घोषणाओं की निरंतर मॉनिटरिंग करें और प्रत्येक प्रगति की रिपोर्ट नियमित रूप से जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराएँ। उन्होंने विशेष रूप से सड़क, पेयजल और आधारभूत संरचना से जुड़े विभागों को त्वरित गति से कार्य पूर्ण करने और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वन भूमि हस्तांतरण की आवश्यकता वाले कार्यों के संबंध में उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग वन विभाग से समन्वय स्थापित करें, प्रस्ताव तैयार कर शासन एवं नोडल अधिकारियों को शीघ्र प्रेषित करें और स्वीकृति हेतु स्वयं सक्रिय पहल करें, ताकि विकास कार्य किसी भी स्तर पर बाधित न हों।बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी दीप्तकीर्ति तिवारी, एसडीओ वन सुनील कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका चम्पावत भरत त्रिपाठी, ईई लोनिवि एम.सी. पलड़िया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।