मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना :33.22 करोड़ रुपये की धनराशि का ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री ने किया वितरण स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण हमारा संकल्प – मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने इस दौरान लाभार्थियों से भी किया संवाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3848 लाभार्थियों के बैंक खातों में 33.22 करोड़ रुपये की धनराशि का मुख्यमंत्री आवास से ऑनलाइन माध्यम से वितरण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य की उन प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसने वास्तविक रूप से पलायन को रोकने, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान लौटे प्रवासी, युवा उद्यमी, कारीगर, हस्तशिल्पी एवं शिक्षित बेरोजगार इस योजना के प्रमुख लाभार्थी हैं। योजना के अंतर्गत राज्य के मूल और स्थायी निवासियों को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत, सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विनिर्माण इकाइयों के लिए ₹25 लाख तक और सेवा एवं व्यापार इकाइयों के लिए ₹10 लाख तक की परियोजना लागत अनुमन्य है। योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 15 से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी उपादान (सब्सिडी) के रूप में प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत लगभग 32 हजार लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, इस योजना से अब तक 35 हजार से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। योजना के तहत अब तक ₹1,389 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण किया गया है, जिससे लगभग 64,966 नए रोजगार सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रमाण है कि योजना केवल कागज़ों में नहीं, बल्कि धरातल पर सशक्त रूप से कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री ने इसे छोटे व्यापारियों और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रदेश के लिए एक “गेम चेंजर योजना” बताया। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता को देखते हुए वर्ष 2025 से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0) प्रारंभ की गई है, जिसमें MSY और नैनो योजना का एकीकरण किया गया है। नई व्यवस्था में सब्सिडी की सीमा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक कर दी गई है। साथ ही भौगोलिक, सामाजिक और उत्पाद बूस्टर की अवधारणा के अंतर्गत अतिरिक्त 5 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जिससे योजना आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक रूप से भी सशक्त बनेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों को सब्सिडी ऑनलाइन माध्यम से सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। यह सरकार की पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी-आधारित और भ्रष्टाचार-मुक्त कार्यप्रणाली का प्रमाण है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना केवल एक योजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में स्थानीय उद्यम, हर गांव में रोजगार और हर युवा के हाथ में काम हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करते हुए डबल इंजन सरकार उत्तराखंड के युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभार्थियों से संवाद भी किया। लोहाघाट, चंपावत के कमल सिंह पार्थोली ने कहा कि उन्होंने स्मार्ट लाइब्रेरी के लिए इस योजना के तहत 10 लाख रुपये का लोन लिया। अभी यहां 130 बच्चे पढ़ रहे हैं, वे अब ई-लाइब्रेरी भी बनाएंगे। उधम सिंह नगर के प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने गाड़ी सर्विस के कार्य के लिए 10 लाख रुपये का लोन लिया; वे पहले साइकिल रिपेयरिंग का कार्य करते थे। उत्तरकाशी के जसपाल ने बताया कि उन्होंने फिटनेस क्लब की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये का लोन लिया, अब वे इसका और विस्तार कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के अयान मंसूरी ने बताया कि उन्होंने रजाई और गद्दा निर्माण के कार्य के लिए 10 लाख रुपये का लोन लिया, उनके साथ इस रोजगार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोग जुड़े हैं। इस साल उनका कारोबार तीन करोड़ रुपये होने का अनुमान है। बागेश्वर की श्रीमती चंपा देवी ने कहा कि उन्होंने मोबाइल सेल एंड सर्विस के लिए सात लाख रुपये का लोन लिया था। इस कार्य से उनकी आजीविका बढ़ी है।इस अवसर पर सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय, महानिदेशक उद्योग एवं एमडी सिडकुल डॉ. सौरभ गहरवार, उप सचिव शिव शंकर मिश्रा, उद्योग विभाग से अपर निदेशक श्री मृत्युंजय सिंह, संयुक्त निदेशक अनुपम द्विवेदी, दीपक मुरारी, उप निदेशक महावीर सजवान, राजेंद्र कुमार, उद्योग मित्र अभिषेक नैनवाल एवं अनुराग गुप्ता मौजूद थे।

पूर्व सभासद ने लोहाघाट पालिका की स्ट्रीट लाइटो मे घटिया गुणवत्ता के लगाए गंभीर आरोप। लोहाघाट नगर पालिका के पूर्व सभासद राज किशोर शाह ने नगर पालिका लोहाघाट के द्वारा नगर में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर दिया है। पूर्व सभासद ने आरोप लगाते हुए कहा पालिका के द्वारा नगर में जो स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही हैं उनकी गुणवत्ता बहुत खराब है। कहा नगर में कई स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही है जिस कारण नगर के कई वार्डों में कई जगह अंधेरा छाया रहता है तथा कई स्ट्रीट लाइट ढंग से जल नहीं पा रही हैं। सभासद शाह ने कहा आजकल क्षेत्र में गुलदार का आतंक छाया हुआ है पर नगर की गलियों में स्ट्रीट लाइट खराब होने से लोगों को गुलदार का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा पालिका के द्वारा जो भी स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है वह ज्यादा दिन चल नहीं पा रही है। उन्होंने नगर पालिका से स्ट्रीट लाइटों की गुणवत्ता में सुधार करने अच्छी कंपनी की स्ट्रीट लाइट लगाने तथा खराब हो रही स्ट्रीट लाइटों को जल्द से जल्द बदलने की मांग गई है। इसके अलावा सभासद राजकिशोर शाह ने नगर के विभिन्न स्थानों में सोलर ऊर्जा से संचालित स्ट्रीट लाइट लगाने की भी मांग की है ।उन्होंने कहा अगर जल्द से जल्द नगर पालिका के द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त स्ट्रीट लाइट नगर में नहीं लगाई गई तो वह पालिका के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे ।जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका लोहाघाट की होगी।

सिमल्टा आंगनबाड़ी केंद्र में डीएम का बच्चों से संवाद राज्य सरकार की जनकल्याणकारी पहल “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत सिमल्टा में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर/कैंप के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने समन्वित बाल विकास परियोजना, चम्पावत के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्र सिमल्टा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने केंद्र में उपलब्ध समस्त सुविधाओं, पोषण व्यवस्था, स्वच्छता एवं बच्चों को दी जा रही सेवाओं का विस्तार से जायजा लिया।आंगनबाड़ी कार्यकर्ती श्रीमती लीलावती जोशी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि केंद्र में कुल 13 पंजीकृत बच्चे हैं, जिनमें 9 बालिकाएं एवं 4 बालक शामिल हैं। बच्चों को शासन के निर्देशानुसार नियमित रूप से टेक होम राशन, हॉट कुक्ड मील तथा स्नैक्स (केले के चिप्स, खजूर आदि) प्रदान किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने पोषण सामग्री की एक्सपायरी तिथि की नियमित जांच करने एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री बच्चों को समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि आंगनबाड़ी केंद्र में उरेड़ा विभाग द्वारा सोलर रूफ टॉप स्थापित किया गया है, जिससे केंद्र में 24 घंटे विद्युत सुविधा उपलब्ध है। साथ ही सोलर कुकर के माध्यम से बच्चों के लिए अधिक पौष्टिक भोजन तैयार किया जा रहा है, जो स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग की दिशा में एक सराहनीय पहल है।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए बच्चों को चॉकलेट वितरित की तथा कार्यकर्ती को निर्देश दिए कि बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य भंडारबोरा शैलेश जोशी, मुख्य विकास अधिकारी डॉ जी.एस.खाती, उपजिलाधिकारी सदर चम्पावत अनुराग आर्य, खंड विकास अधिकारी चंपावत अशोक सिंह अधिकारी समेत विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीण उपस्थित रहे।