रसोई गैस उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक ईकेवाईसी कराना अनिवार्य। ईकेवाईसी न करने पर गैस रिफिलिंग से हो सकते हैं वंचित। प्रबंधक लोहाघाट गैस सर्विस ने जानकारी देते हुए बताया रसोई गैस उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2025 तक ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है। प्रबंधक ने कहा जिन उपभोक्ताओं की ईकेवाईसी पूर्व में हो चुकी है उन्हें ई केवाईसी करवाने की आवश्यकता नहीं है।उन्होंने बताया वर्तमान में गैस एजेंसी में लगभग 1500 उपभोक्ता उज्ज्वला लाभार्थी है जिनकी ईकेवाईसी अभी होनी है ।सामान्य उपभोक्ता लगभग 3018 है जिनकी ईकेवाईसी होनी है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि वह तय तिथि 31 दिसंबर तक अपनी ईकेवाईसी अनिवार्य रूप से करवा ले अन्यथा उपभोक्ता गैस रिफिलिंग से वंचित किए जा सकते हैं ।उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग करने की अपील की है।

बीडीओ बाराकोट मोनिका पाल के स्थानांतरण से भड़के प्रधानो ने किया प्रदर्शन। ट्रांसफर पर रोक लगाने की मांग मुख्य विकास अधिकारी को सोपा ज्ञापन। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक की खंड विकास अधिकारी मोनिका पाल के अचानक पाटी स्थानानतरण से भड़के बाराकोट ब्लाक के प्रधानों ने गुरुवार को खंड विकास कार्यालय बाराकोट में जोरदार प्रदर्शन किया । ग्राम प्रधानों ने कहा बाराकोट को प्रयोगशाला बनाना बंद करो। कहा बीडीओ बाराकोट मोनिका पाल ईमानदारी से काम कर रही थी फिर भी उनका तबादला कर दिया गया। ग्राम प्रधानों ने बीडीओ मोनिका पाल के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग करते हुए मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जी एस खाती को ज्ञापन सौंपा । स्थानांतरण के विरोध में ग्राम प्रधान नारायण सिंह , दीपक सिंह , संजय जोशी , केशव दत्त , जीतू सिंह , सम्राट कुमार , राजकुमार, निर्मल नाथ , भुवन सिंह सहित कई प्रधान मौजूद रहे।

बातों-बातों में लोहाघाट : वन-वे ट्रैफिक जब चम्पावत के जिलाधिकारी विनीत तोमर जी थे, तब एक दिन मैंने उनसे लोहाघाट में वन-वे ट्रैफिक लागू करने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपने बगल में बैठे एसपी साहब से बात की। एसपी साहब का कहा—“बात सही है। वहाँ बहुत जाम लगता है। इस समय फ़ोर्स कम है, फ़ोर्स वापस आते ही इस पर अमल करेंगे।” उद्देश्य बिल्कुल साफ़ था—नगर को रोज़-रोज़ के जाम के झाम से राहत दिलाना। इसी के कुछ माह बाद लोहाघाट में के.एन. गोस्वामी जी एसडीएम बनकर आए। उन्होंने डीडीहाट में रहते हुए वहाँ वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू की थी। पिथौरागढ़ से ही उनसे मेरा परिचय था, इसलिए एक दिन चम्पावत कलेक्ट्रेट में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। अगले ही दिन उन्हें लोहाघाट नगर के लिए एक व्यावहारिक वन-वे यातायात का नक्शा बनाकर मैंने दे दिया। इसमें सुझाया गया—लोहाघाट स्टेशन–डाकबंगला रोड, डिग्री कॉलेज तिराहा, मीनाबाजार, हथरंगिया होते हुए जयंती भवन वाला रूट। उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर स्थिति देखी और व्यवस्था लागू कर दी। शुरू-शुरू में लोगों को यह कुछ अटपटा ज़रूर लगा, पर थोड़े ही समय में अधिकांश लोग इसके लाभ समझने लगे और सहमत भी हो गए। दुर्भाग्य से यह व्यवस्था एसडीएम साहब के अल्प कार्यकाल तक ही सीमित रही। उनके स्थानांतरण के साथ ही वन-वे व्यवस्था चरमरा गई। एक बार फिर जाम से परेशान जनता के अनुरोध पर एसपी साहब द्वारा मीनाबाजार से जयंती भवन तक वन-वे व्यवस्था को प्रायोगिक रूप में लागू किए जाने की खबर मिली है। यह संभव है कि कुछ लोग इसका समर्थन तो कुछ विरोध भी दर्ज कर सकते हैं। सवाल यह है कि यदि उद्देश्य वास्तव में नगर को जाम से राहत, वाहन दुर्घटनाओं में कमी और पैदल चल रहे लोगों को सुविधा दिलाना है, तो करीब पाँच साल पहले सफलतापूर्वक लागू की गई संपूर्ण वन-वे व्यवस्था का समर्थन कर उसे पुनः लागू करवाना चाहिए। पैतृक जनपद मुख्यालय पिथौरागढ़ में वर्षों से वन-वे व्यवस्था निर्वाध चल रही है। पड़ोसी जनपद मुख्यालय अल्मोड़ा में है, अन्य शहरों में भी है। तो फिर हम लोहाघाट के निवासी थोड़ा-सा घूमकर आने-जाने में इतनी परेशानी क्यों महसूस करते हैं? विडंबना यह है कि जाम की असली पीड़ा तब याद आती है, जब कोई बेहद जरूरी काम पड़ जाता है। उस समय अनायास ही मन से आवाज़ निकलती है— “यार! लूघाट में वन-वे ज़रूरी है गो।” शायद अब जरूरत इस बात की है कि हम असुविधा के डर से नहीं, सुविधा के दीर्घकालिक लाभ को समझकर निर्णय लें—ताकि लोहाघाट जाम के लिए नहीं, सुगम यातायात के लिए पहचाना जाए। ■भगवत प्रसाद पाण्डेय (लेखक साहित्यकार और राजस्व विभाग सेवा निवर्त अधिकारी हैं)