डीएम की अध्यक्षता में एनकॉर्ड बैठक, नशा उन्मूलन को लेकर सख्त निर्देश, मेडिकल स्टोरो मे निरीक्षण के आदेश एनडीपीएस मामलों में 17.70 करोड़ की बरामदगी, जनजागरूकता पर जोर जिला सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में नशा समन्वय समिति (NCORD) की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जनपद में चल रहे नशा उन्मूलन अभियान की प्रगति की समीक्षा करना, पूर्व में दिए गए निर्देशों पर की गई कार्यवाही का मूल्यांकन करना तथा मादक पदार्थों के विरुद्ध चल रहे प्रयासों को और अधिक प्रभावी एवं समन्वित बनाना रहा।बैठक में बनबसा, देवीधुरा सहित अन्य प्रमुख एवं संवेदनशील स्थलों पर मेडिकल स्टोरों में औषधि निरीक्षण की कार्यवाही बढ़ाने के निर्देश दिए गए, ताकि नशीली दवाओं के अवैध उपयोग एवं बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025 में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 90 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिनमें 144 अभियुक्तों से विभिन्न मामलों में लगभग ₹17 करोड़ 70 लाख की मादक पदार्थों की बरामदगी की गई।इसी अवधि में जनपद में चलाए गए विशेष अभियानों के तहत 2.263 किग्रा स्मैक/हीरोइन, 26.682 किग्रा चरस, 986 ग्राम अफीम, 83 इंजेक्शन एवं 5.789 ग्राम एमडीएमए जब्त की गई।साथ ही, अवैध भांग की खेती के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 में जनपद में 1211 नाली क्षेत्रफल में उगाई गई फसलों का विनिष्टीकरण किया गया।इसके अतिरिक्त, 15 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक कुल 5 अभियोग दर्ज करते हुए 5 अभियुक्तों से 3.506 किलोग्राम चरस बरामद की गई।बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा “नशे के खिलाफ जंग केवल पुलिस विभाग की नहीं, बल्कि पूरे समाज और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। जनजागरूकता ही इसका सबसे प्रभावी समाधान है।”उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों में एंटी ड्रग कमेटियों को सशक्त करने के निर्देश दिए, ताकि बचपन से ही बच्चों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा सके।पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने भांग की अवैध खेती को नष्ट करने हेतु पुलिस एवं कृषि विभाग के बीच बेहतर समन्वय से कार्य करने पर जोर दिया।उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने, नियमित छापेमारी करने तथा मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभागों को नशा मुक्ति से संबंधित पोस्टर अभियान, नुक्कड़ नाटक, रैली एवं कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए।साथ ही नशा पीड़ितों के पुनर्वास हेतु समुचित चिकित्सा एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया, ताकि प्रभावित व्यक्तियों को पुनः समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, उप जिलाधिकारी नीतू डागर, मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कल बसकुनी (गुमदेश) में लगेगा “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” बहुउद्देशीय शिविर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के अंतर्गत जनपद चम्पावत में 17 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविरों/कैंपों का आयोजन किया जा रहा है।इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक सीधे पहुँचाना तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान मौके पर ही सुनिश्चित करना है।अभियान के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार द्वारा समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित तिथियों एवं स्थलों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से आच्छादित करें तथा प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें। *शिविर का विवरण* *दिनांक: 16 जनवरी, 2026 (शुक्रवार)* *स्थान: शिशु मंदिर प्रांगण, बसकुनी (लोहाघाट)* शिविर में राजस्व, पंचायती राज, कृषि एवं कृषक कल्याण, पेयजल, समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उद्यान, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, कौशल विकास एवं सेवायोजन, बैंक एवं वित्तीय सेवाएं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सैनिक कल्याण सहित कुल 23 विभागों की सेवाओं का सीधा लाभ आमजन को प्रदान किया जाएगा।जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविर में प्रतिभाग कर केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं तथा अपनी समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान मौके पर ही सुनिश्चित कराएं।

जनपद चम्पावत के अधिकतर पेट्रोल पम्पों पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव सरकारी नियमों की अनदेखी जनपद चम्पावत के कई पेट्रोल पम्पों पर यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को गंभीर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह हैं कि अनेक पेट्रोल पम्पों में वाहनों के टायर में हवा भरने की सुविधा या तो पूरी तरह बंद है या उपलब्ध ही नहीं है। इसके साथ ही पीने के लिए साफ़ पानी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को बाहर से पानी खरीदने या दूर तक भटकने को मजबूर होना पड़ता है। सबसे चिंताजनक स्थिति शौचालयों को लेकर है, जहां कई पम्पों पर यह सुविधा मौजूद नहीं है या इतनी बदहाल है कि उसका उपयोग करना मुश्किल हो जाता है।पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण चम्पावत से होकर गुजरने वाले यात्रियों के लिए पेट्रोल पम्प केवल ईंधन भरवाने का स्थान नहीं बल्कि कुछ देर राहत पाने का अहम ठिकाना होते हैं। ऐसे में इन बुनियादी सुविधाओं का न होना महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और दूर-दराज़ से आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। लंबे सफर के दौरान जब वाहन में हवा कम हो जाए या किसी को पानी व शौचालय की ज़रूरत पड़े, तो पेट्रोल पम्पों से ही सबसे अधिक उम्मीद रहती है, लेकिन यहां निराशा ही हाथ लग रही है।स्थानीय शशांक पाण्डेय ने बताया कि सरकार द्वारा पेट्रोल पम्प संचालन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियों की गाइडलाइनों के अनुसार प्रत्येक पेट्रोल पम्प पर निःशुल्क हवा भरने की सुविधा, स्वच्छ पेयजल, महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय तथा प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएँ अनिवार्य हैं। इन नियमों का मकसद आम जनता की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है, लेकिन जमीनी हकीकत इन निर्देशों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है।स्थानीय नागरिकों ने बताया कि कई बार पम्प संचालकों से इस बारे में शिकायत करने पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। कुछ स्थानों पर तो सुविधाएँ होने के बावजूद उन्हें जानबूझकर बंद रखा जाता है। इससे यह सवाल उठता है कि आखिर इन पेट्रोल पम्पों की निगरानी करने वाला तंत्र कितना सक्रिय है और क्या नियम केवल कागज़ों तक ही सीमित रह गए हैं।यह मामला सीधे तौर पर उपभोक्ता अधिकारों और प्रशासनिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। जिला प्रशासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा संबंधित तेल कंपनियों को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट्रोल पम्पों का नियमित निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और जनपद चम्पावत में यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े। अब जनपद वासियों को ज़िला अधिकारी मनीष कुमार से उम्मीद है कि वह इसका संज्ञान ज़रूर लेंगे।