डीएम मनीष कुमार की पहल से 50 वर्षीय महिला को मिला कृत्रिम पैर जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार: 50 वर्षीय महिला को मिला कृत्रिम पैर न्याय पंचायत वल्सों स्थित पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, चौमेल में 07 जनवरी को आयोजित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के दौरान ग्राम सुतेड़ा निवासी 50 वर्षीय श्रीमती मोती देवी पत्नी श्री पूरन सिंह द्वारा अपने पैर की गंभीर समस्या को लेकर जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई।श्रीमती मोती देवी को वर्ष 2020 से अज्ञात कारणों से पैर में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण उन्हें अपना एक पैर गवाना पड़ा जिसके चलते उनका चलना-फिरना अत्यन्त कठिन हो गया था और दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा था।पीड़िता की समस्या को मानवीय संवेदनशीलता के साथ गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अपने स्तर से तत्काल समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उधम सिंह नगर से समन्वय स्थापित कर कृत्रिम पैर की व्यवस्था कराई।आज 20 जनवरी को रुद्रपुर से आई विशेषज्ञ तकनीकी टीम द्वारा श्रीमती मोती देवी के निवास पर जाकर उन्हें कृत्रिम पैर सफलतापूर्वक लगाया गया। इसके साथ ही भविष्य में किसी भी तकनीकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त कृत्रिम पैर तथा आवश्यक सहायक उपकरण (नी-कैप व स्क्रू आदि) भी उपलब्ध कराए गए, जिससे महिला को दीर्घकालिक सुविधा मिल सके। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने उपजिलाधिकारी को यह भी निर्देश दिए हैं कि पीड़ित महिला को आवश्यक आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनके पुनर्वास, उपचार एवं जीवनयापन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में जनपद चम्पावत में जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का एक सशक्त एवं प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन सीधे जनता से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं संवेदनशील समाधान सुनिश्चित कर रहा है, जिससे जरूरतमंद नागरिकों को समय पर राहत एवं सहायता प्राप्त हो रही है।

यूसीसी का एक साल :ऑनलाइन प्रक्रिया से आसान हुआ विवाह पंजीकरण पहले विवाह पंजीकरण के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होने की थी मजबूरी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू हुए, आगामी 27 जनवरी को एक साल पूरा होने जा रहा है। महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकारों की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों में समता कायम करने के साथ ही यूसीसी का एक महत्वपूर्ण योगदान प्रक्रियाओं के सरलीकरण के रूप में रहा है। यही कारण है कि यूसीसी लागू होने के एक साल से कम समय में 4,74,447 शादियों का पंजीकरण हो चुका है। अब पति – पत्नी कहीं से भी ऑनलाइन तरीके से विवाह पंजीकरण करवा रहे हैं। पहले उन्हें दो गवाहों के साथ तय तिथि पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था। समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले, ‘उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010’ के तहत, विवाह पंजीकृत किए जाते थे। यह पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन थी, इसलिए पति- पत्नी को दो गवाहों के साथ विवाह पंजीकरण के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था। लेकिन यूसीसी के लगभग शत प्रतिशत विवाह पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। जिसमें दंपत्ति या गवाह कहीं से भी, अपने रिकॉर्ड और वीडियो बयान दर्ज करा, पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यही कारण है कि यूसीसी लागू होने के बाद एक साल से कम समय में सोमवार, 19 जनवरी 2026 की दोपहर तक 4,74,447 विवाह पंजीकरण सम्पन्न हो चुके हैं। इस तरह प्रतिदिन औसत पंजीकरण की संख्या 1400 के करीब पहुंच रही है, जबकि पिछले अधिनियम में विवाह पंजीकरण का औसत प्रतिदिन 67 का आता था। यही नहीं इस दौरान, 316 लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से ही विवाह विच्छेद करने और 68 ने लिवइन रिलेशनशिप में जाने जबकि 02 ने लिवइन रिलेशनशिप समाप्त करने का प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया है। (औसत पांच दिन पंजीकरण ) यूसीसी तहत यूं तो आवेदन के बाद विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय है, लेकिन आवेदन करने के बाद औसत पांच दिन के भीतर ही पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हो रहा है। जबकि पुराने अधिनियम में एक तो आवेदकों को भौतिक तौर पर पंजीकरण कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था, उस पर विवाह पंजीकरण के लिए समय सीमा भी तय नहीं थी। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करते हुए, अन्य राज्यों को दिशा दिखाई है। बीते एक साल में जितनी पारदर्शी और सरलता से यूसीसी के प्रावधानों को लागू किया गया है, उससे लोगों में पूरी प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ा है। यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में लोग यूसीसी के तहत पंजीकरण करवा रहे हैँ। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता हर तरह से एक मॉडल कानून साबित हुआ है।* *पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड* ---

ब्लॉगर ज्योति अधिकारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। पांच मुकदमो में गिरफ्तारी में लगी रोक उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल ब्लॉगर ज्योति अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ पांच अन्य मुकदमो में गिरफ्तारी में रोक लगा दी है।उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हाल के दिनों में चर्चित ब्लागर ज्योति अधिकारी के द्वारा देवी देवताओं व पहाड़ की महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा का चयन करके अपमानजनक शब्द बोलने पर उनके खिलाफ सात में से पाँच दर्ज मुकदमो पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद शीतअवकाश कालीन न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने उनको राहत देते हुए पांचो मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में अपना जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने ज्योति अधिकारी से कहा है कि जो मुकदमो से सम्बन्धित पोस्ट उनके द्वारा सोशियल मीडिया में पोस्ट की हैं उन्हें तुरंत हटाएँ जिससे की और कोई आहत न को। सोशियल मीडिया में पोस्ट करते वक्त उचित भाषा का चयन करना आवश्यक है। जिससे कोई आहत न हो। मामले के अनुसार ब्लागर हल्द्वानी निवासी ज्योति अधिकारी के द्वारा अंकिता भण्डारी हत्या के आंदोलन के दौरान सोसियल मीडिया और धरना प्रदर्शन करते वक्त देवी देवताओं व पहाड़ की महिलाओं के खिलाफ हाथ मे दराती लेकर गलत भाषा का चयन करके अपमानजनक शब्द बोले गए। जिससे काफी विवाद उतपन्न हो गया था। उनके द्वारा कहे गए शब्दो से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इससे क्षुब्द होकर उनके खिलाफ हल्द्वानी सहित कई जगहों पर सात मुकदमे दर्ज हुए। जिनमे से उनको दो मुकदमो में जेल जाना पड़ा। बाकि पाँच मुकदमो में आज उच्च न्यायलय ने सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी । हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि उनके द्वारा देवीदेवताओं व पहाड़ की महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्द अपने फालोवर बढ़ाने के लिए कहे गए। जिससे पहाड़ की महिलाए आहत हुई। एक ब्लॉगर को ऐसे शब्द नही कहने चाहिए जिससे किसी की आत्मा व भावनाओ को ठेस पहुंचे। याचिकर्ता की तरफ से कहा गया कि उनके द्वारा सोशियल मीडिया से ये पोस्ट हटा दी गयी हैं अन्य जो हैं उन्हें भी हटा दिया जाएगा। दो केसों में वे 6 दिन की जेल की सजा काट चुकी है। इसलिए अन्य पांच केसों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाय।