.सीएम धामी की कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए - सीएम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश, पुलिस को सक्रिय एवं परिणामोन्मुखी कार्यवाही के आदेश हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं: सीएम आदतन एवं संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश - मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाने की कड़ी हिदायत। लापरवाह पुलिस कर्मियों पर गिरेगी गाज मुख्यमंत्री धामी ने सख्त शब्दों में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए कि सभी प्रकार के अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे । मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आदतन एवं संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में कानून का भय स्थापित हो और आमजन स्वयं को सुरक्षित महसूस करें।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पुलिस पूरी सक्रियता, सतर्कता और जवाबदेही के साथ कार्य करे। थानों और चौकियों की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाए तथा संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों, असामाजिक तत्वों और प्रदेश की शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि परिणाम दिखने चाहिए और जनता को सुरक्षा का अनुभव होना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार “अपराध मुक्त उत्तराखण्ड” के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश की शांति, सुरक्षा और सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए किया कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए, ताकि प्रदेश में कानून का राज और अधिक सशक्त हो सके।बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी पुलिस, सचिव गृह, एडीजीपी ( लॉ एन्ड आर्डर), गढ़वाल कमिश्नर सहित पुलिस एवं शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ पालिका का अभियान तीन के काटे चालान। लोहाघाट नगर में कुछ व्यापारियों के द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग किए जाने की सूचना पर आज बुधवार को नगर पालिका लोहाघाट के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी के निर्देश पर पालिका कर्मियों के द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ अभियान चलाया गया। जिसमें तीन व्यापारियों के पास प्रतिबंधित पॉलिथीन मिली जिस पर पालिका कर्मियों के द्वारा तीनों व्यापारियों का चालान कर भविष्य में प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग न करने की सख्त चेतावनी दी गई। अभियान में पालिका कर्मी प्रमोद महर सुमित गढ़कोटी आदि शामिल रहे।

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” में त्वरित समाधान; पेंशन, राशन कार्ड, आधार सुधार सहित अनेक मामलों का मौके पर निस्तारण राज्य सरकार के जनकल्याणकारी अभियान “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” के अंतर्गत चम्पावत नगरपालिका क्षेत्र स्थित गौरलचौड़ मैदान में आज बुधवार को बहुउद्देश्यीय जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई, प्रमाण पत्र वितरित किए गए, शिकायतों का निस्तारण किया गया तथा पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही लाभान्वित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएँ जिलाधिकारी के समक्ष रखीं, जिनमें से अधिकांश का समाधान शिविर स्थल पर ही कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया। शिविर में कुल 642 नागरिकों ने प्रतिभाग किया, 328 से अधिक लाभार्थियों को मौके पर लाभान्वित किया गया, 21 प्रमाण पत्र जारी किए गए तथा प्राप्त 73 शिकायतों में से 57 का तत्काल निस्तारण किया गया।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शिविर में लगे विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर प्रत्येक फरियादी की समस्या गंभीरता से सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। शिविर के दौरान कलावती देवी की परिवार पेंशन, मोती देवी की दिव्यांग पेंशन, रमेश रावत की किसान पेंशन, जगदीश प्रसाद प्रहरी एवं अनिल सिंह तड़ागी को मुख्यमंत्री सहायता व आर्थिक मदद, गीता तिवारी एवं मधु देवी की किसान सम्मान निधि e-KYC, फिरोजा खातून, मंजू देवी, रामा देवी एवं संगीता प्रहरी के राशन कार्ड व परिवार रजिस्टर संबंधी प्रकरण, तथा हीरा बल्लभ उप्रेती की पेयजल समस्या का मौके पर समाधान किया गया।जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बसंती देवी के आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार तथा निर्मला सामंत के जन्म प्रमाण पत्र आवेदन का भी शिविर में ही निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद के पर्यावरण मित्रों ने सामूहिक रूप से आवास कॉलोनी से जुड़ी समस्याएँ रखीं तथा पुष्पा देवी ने सरकारी आवास की मरम्मत की मांग प्रस्तुत की।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेष रूप से समाज कल्याण, पूर्ति एवं कृषि विभाग को पेंशन और राशन कार्ड से जुड़े मामलों में स्थलीय निरीक्षण कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए और सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। शिविर में दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडेय, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी,मुख्य विकास अधिकारी जी.एस. खाती, उपजिलाधिकारी अनुराग आर्या, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका चंपावत भारत त्रिपाठी, मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट सहित कैलाश अधिकारी, सूरज प्रहरी, मुकेश मेहराना, गौरव पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।