दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार उमेश राणा के परिजनों को राज्य सरकार से मिली 5 लाख की आर्थिक सहायता । परिवार ने मुख्यमंत्री धामी का आभार किया व्यक्त । लालकुआँ के दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार उमेश राणा के परिवार को राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के रूप में पांच लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। बुधवार को लालकुआं में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के दौरान आर्थिक सहायता का चैक जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने दिवंगत पत्रकार उमेश राणा की पत्नी नूतन राणा को सौपा।इस दौरान दिवंगत पत्रकार उमेश राणा की पत्नी नूतन राणा ने ऐसे संकट की घड़ी में आर्थिक सहायता मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।इस दौरान जिला सूचना अधिकारी गिरिजा जोशी, अहमद नदीम सहित लालकुआँ प्रेस क्लब अध्यक्ष बी सी भट्ट, मुन्ना अंसारी, दिनेश पाण्डेय, ऐजाज हुसैन, शैलेन्द्र कुमार सिंह, शानू, भुवन रूवाली समेत कई पत्रकार मौजूद रहे।

देर रात दून मेडिकल कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री, व्यवस्थाओं का लिया जायजा मरीजों और तीमारदारो से सीधे संवाद कर जाना हाल-चाल, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने हेतु दिए निर्देश सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं निजी अस्पतालों के समकक्ष बेहतर और भरोसेमंद बनें* स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं — मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार रात्रि राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, देहरादून पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। देर रात हुए इस निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में सक्रियता बढ़ गई।मुख्यमंत्री ने आपातकालीन कक्ष, वार्डों, दवा वितरण केंद्र, स्वच्छता व्यवस्था तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधे बातचीत कर उपचार, दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधाओं तथा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया। मरीजों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को समय पर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पताल में स्वच्छता, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकीय स्टाफ की उपस्थिति तथा जांच सेवाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि गंभीर मरीजों के उपचार में विशेष सतर्कता बरती जाए तथा तीमारदारों को आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं निजी अस्पतालों के समकक्ष बेहतर और भरोसेमंद बनें, यह सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार संसाधनों का विस्तार कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।इस अवसर पर दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के चिकित्सक व अधिकारी मौजूद थे |

पिटकुल प्रबंधक निदेशक पी. सी. ध्यानी की नियुक्ति रद्द नैनीताल हाईकोर्ट बड़ा फैसला 18 फरवरी 2026 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। नैनीताल हाईकोर्ट ने पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (PTCUL) के प्रबंधक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) प्रकाश चंद्र ध्यानी की नियुक्ति को रद्द कर दिया। यह फैसला याचिकाकर्ता राजीव गुप्ता की ओर से दायर रिट याचिका (सर्विस बेंच) संख्या 295/2025 में न्यायमूर्ति आशीष नैथानी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनाया।राजीव गुप्ता जो पिटकुल में चीफ इंजीनियर लेवल-1 हैं और कंपनी के सबसे वरिष्ठ इंजीनियर होने के नाते एमडी पद के स्वाभाविक दावेदार थे। उन्होंने 10 सितंबर 2022 प्रकाश चंद्र ध्यानी को प्रबंधक निदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।राजीव गुप्ता ने हाईकोर्ट में नियमित चयन प्रक्रिया लंबित होने के कारण पी0 सी0 ध्यानी की प्रबंध निदेशक पद के अतिरिक्त प्रभार को चैलेंज करते हुए उत्तराखंड चयन एवं नियुक्ति ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर्स प्रक्रिया निर्धारण नियम 2021 (संशोधित) के नियम 9-ए का उल्लंघन बताया था और कहा था कि इस पद पर सिर्फ इंजिनियर ही बैठ सकते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने पाया कि पिटकुल में प्रबंधक निदेशक बनने के लिए इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री अनिवार्य है जो ध्यानी के पास नहीं है।खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा कि ध्यानी की “नियुक्ति नियम 9-ए” का उल्लंघन है, इसलिए इसे अस्वीकृत किया जाता है। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि नियमित चयन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रबंधक निदेशक के पद के लिए वैकल्पिक अंतरिम व्यवस्था की जाए तथा इस नियुक्ति में “नियुक्ति नियम 9-ए” का ध्यान रखा जाए।याचिकाकर्ता के वकील डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने फैसले की पुष्टि की और कहा कि इससे सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित होगी।हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भविष्य में योग्यता को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।पिटकुल उत्तराखंड में बिजली पारेषण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रबंध निदेशक का पद कंपनी के संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गुप्ता की याचिका में वरिष्ठता को नजरअंदाज न करने तथा निर्धारित योग्यता नियमों को सख्ती से पालन करने की मांग भी की गई थी।वहीं पिटकुल के कर्मचारियों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य की नियुक्तियों के लिए मिसाल बनेगा और भविष्य में नियुक्तियों में निर्धारित योग्यता को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार को तत्काल योग्य एम0डी की अंतरिम व्यवस्था करनी होगी जिससे पिटकुल के प्रोजेक्ट प्रभावित न हों।हाईकोर्ट के फैसले के बाद पिटकुल के कर्मचारी और इंजीनियरिंग बिरादरी में खुशी का माहौल है। इनका कहना है कि योग्यता रखने वाले इंजीनियरों को अब मायूस नहीं होना पड़ेगा और इन्हें योग्यता के आधार पर प्रोन्नति मिलेगी। हाईकोर्ट के इस फैसले को निगम की प्रोन्नति और कार्यसंस्कृति के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है।