दयूरी-चलथी मोटर मार्ग निर्माण की कवायद तेज, जिलाधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण वन, लोक निर्माण विभाग व भू-वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट का किया परीक्षण, कार्यदायी संस्था को अग्रिम प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश सड़क बनने से दयूरी क्षेत्र के करीब 12 तोकों को मिलेगा लाभ, एनएच के वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी होगी उपयोगी जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने शनिवार को निर्माण हेतु प्रस्तावित दयूरी-चलथी मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर प्रस्तावित सड़क मार्ग की भौगोलिक एवं तकनीकी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर संबंधित अधिकारियों के साथ प्रस्तावित मार्ग का निरीक्षण करते हुए सड़क निर्माण की संभावनाओं, भूमि की स्थिति तथा मार्ग में आने वाली तकनीकी चुनौतियों की जानकारी ली।जिलाधिकारी ने पूर्व में वन विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा भू-वैज्ञानिक (जियोलॉजिस्ट) द्वारा की गई सर्वे रिपोर्टों का भी गहन परीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सर्वे में सामने आए बिंदुओं की जानकारी लेते हुए सड़क निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी एवं विभागीय कार्यवाही को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावित मार्ग पर रोड कटिंग एवं सड़क निर्माण के लिए आवश्यक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से पूर्व क्षेत्र की मृदा का आवश्यक परीक्षण कराया जाए तथा भू-वैज्ञानिक एवं तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर ही निर्माण कार्य की आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मार्ग में आने वाली भूमि की स्थिति की भी जानकारी ली और संबंधित पटवारी से राजस्व भूमि एवं अन्य भूमि संबंधी विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि सड़क निर्माण की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रस्ताव तैयार करते समय सड़क की तकनीकी व्यवहार्यता, भू-स्थल की स्थिति, वन एवं राजस्व भूमि, सुरक्षा मानकों तथा भविष्य में मार्ग के सुचारू संचालन से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय आवश्यकताओं और क्षेत्रवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूरी की जाए।निरीक्षण के दौरान दयूरी क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीणों ने जिलाधिकारी महोदय को बताया कि दयूरी-चलथी मोटर मार्ग का निर्माण होने से क्षेत्र के लगभग 12 तोकों को करीब 30 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करने से राहत मिलेगी। सड़क बनने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ ही क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच भी सुगम होगी।ग्रामीणों ने यह भी अवगत कराया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के वैकल्पिक मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। विशेषकर बरसात के दौरान यदि एनएच पर भूस्खलन अथवा अन्य कारणों से यातायात बाधित होता है, तो यह मार्ग वैकल्पिक संपर्क के रूप में क्षेत्र के लोगों के लिए काफी उपयोगी रहेगा।जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी एवं विभागीय प्रक्रियाओं को नियमानुसार आगे बढ़ाया जाए।इस दौरान अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग मोहन चन्द्र पड़लिया, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सुन्दर सिंह बोहरा, पूर्व प्रधान बालम सिंह बोहरा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सुरेश जोशी, महेंद्र सिंह नेगी, सूरज सिंह नेगी सहित अन्य ग्रामीण एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कालूखाड़ मेरौली के बुजुर्गों की गांव की सुध लेने की विधायक व डीएम से गुहार। चंपावत ।विधानसभा के कालूखाड़ मेरौली ग्रामसभा के बुजुर्गों ने अपने विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार से उनकी ग्राम सभा की सुध लेने की गुहार लगाई है। बुजुर्ग नारायण दत्त कलखुड़िया व गोविंद बल्लभ तिवारी ने बताया गांव में सुविधा न होने के चलते बड़ी तादाद में गांव से पलायन हो चुका है। उन्होंने कहा बरसों से गांव की 2 किलोमीटर सड़क कच्ची पड़ी है, गांव में जंगली जानवरों का भयंकर आतंक है जिस कारण ग्रामीण खेती तक नहीं कर पाते हैं गांव के अधिकतर खेत खलियान बंजर हो चुके हैं, गांव की पगडंडिया बदहाल हालत में पड़ी है जिसमें चलना तक दूभर होता है। बुजुर्गों ने बताया पहले गांव में 60 से 70 परिवार निवास करते थे पर पलायन के चलते अब गांव में मात्र 8 से 10 ही परिवार रह चुके हैं जिनमें बुजुर्गों की तादाद ज्यादा है। जिन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग ग्रामीणों ने अपने विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार से उनके गांव में सड़क व रास्तों को पक्का करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं का विस्तार करने की मांग की है। बुजुर्ग ग्रामीणों ने कहा उनकी सुध लेने के लिए कोई अधिकारी व जनप्रतिनिधि तक गांव में नहीं आता है। बुजुर्गों ने कहा अगर जल्द गांव में सुविधाओ का विस्तार नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में पूरा गांव वीरान हो जाएगा । कहा पलायन के चलते गांव के मकान पूरी तरह खंडहर हो चुके हैं। उन्होंने जिलाधिकारी चंपावत से अधिकारियों को भेज कर गांव की समस्याओं के समाधान की मांग की। बुजुर्गों ने कहा हमें गर्व होता है कि हम मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के नागरिक है पर गांव में सुविधा न होने के कारण दुख भी होता है। बुजुर्गों ने कहा उनके विधायक उनकी सुध ले।जिससे गांव में बचे हुए परिवार पलायन न करें तथा उनकी जीवन शैली आसान हो सके। अब देखते हैं बुजुर्गों की गुहार पर प्रशासन क्या कदम उठाता है।

कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( एआई) का प्रशिक्षण कार्यालयी कार्यों से लेकर फील्ड प्रबंधन तक एआई के प्रभावी उपयोग की मिली जानकारी जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के निर्देशों एवं मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती के आदेशों के अनुपालन के क्रम में परियोजना निदेशक अजय सिंह की अध्यक्षता में कृषि एवं उद्यान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कृषि एवं उद्यान विभाग के फील्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए "कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रभावी उपयोग" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ते हुए सरकारी कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावी उपयोग के प्रति जागरूक करना तथा उनकी कार्यकुशलता एवं दक्षता में वृद्धि करना था।परियोजना निदेशक अजय सिंह ने कहा कि बदलते समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासनिक कार्यों को अधिक सरल, त्वरित एवं प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करते हुए विभागीय कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग कर शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है।जिला उद्यान अधिकारी योगेश भट्ट ने प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आधुनिक डिजिटल टूल्स का विस्तृत परिचय दिया। उन्होंने इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कार्यालयी पत्राचार, बैठक कार्यवृत्त, प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट तैयार करने, सरकारी आदेशों एवं दिशा-निर्देशों का विश्लेषण करने, बड़े दस्तावेजों का संक्षिप्त सार तैयार करने, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद तथा प्रभावी प्रस्तुतीकरण तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। साथ ही फील्ड स्तर पर योजनाओं की मॉनिटरिंग, सूचना संकलन एवं कार्य निष्पादन में एआई के उपयोग के विभिन्न उदाहरण भी साझा की ।कार्यशाला में बताया गया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदारीपूर्ण एवं प्रभावी उपयोग निर्णय प्रक्रिया, अभिलेख प्रबंधन, रिपोर्टिंग तथा जनसेवा से जुड़े कार्यों को अधिक सटीक, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख बना सकता है। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी एवं वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप बताते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की।कार्यशाला का समापन प्रतिभागियों द्वारा अपने अनुभव एवं सुझाव साझा करने के साथ हुआ। अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग विभागीय कार्यों में करते हुए जनसेवा को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।कार्यशाला में जनपद के विभिन्न विकासखंडों एवं विभागीय कार्यालयों से कुल 35 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी (ग्रामीण विकास) दिनेश दिगारी, मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार, कृषि एवं मृदा संरक्षण अधिकारी डॉ. नारायण तथा जिला उद्यान अधिकारी योगेश भट्ट सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।