बनाअग्नि की घटना को रोकने में बेहतर काम करने वाली ग्राम सभा को मिलेगा इनाम 30 हजार वर्तमान में जंगलों में हो रही वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर किए जा रहे विभिन्न कार्यों, आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिले में वनाग्नि घटनाओं को शून्य करना है।* इस हेतु व्यापक स्तर पर जनमानस को जन जागरूक करने की साथ ही ऐसी व्यवस्था व सिस्टम तैयार किया जाए की कहीं पर भी आग की घटना घटित ना हो। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वह वनाग्नि रोकथाम हेतु वन विभाग का सहयोग करें।जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वह वनाग्नि की एक भी घटना ना हो।जिलाधिकारी ने कहा कि निजी खेतों में कोई भी व्यक्ति आग न लगाए, इस हेतु पटवारी, ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी ग्रामीणों को जागरूक करें। कोई भी व्यक्ति अगर आग लगाते हुए पाया जाता है तो संबंधित क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) तत्काल संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए*। जिलाधिकारी ने कहा कि वनाग्नि की रोकथाम हेतु महिला स्वयं सहायता समूह के अतिरिक्त महिला मंगल दलों से भी सहायता ली जाए।जिलाधिकारी ने कहा कि जो ग्राम पंचायत वनाग्नि रोकथाम हेतु बेहतर कार्य व सहयोग करेगा उन ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाएगा।जिलाधिकारी ने कहा कि वनों में आग लगाना अपराध है तथा उसे बुझाने में या नियंत्रण करने में सहयोग न करना भी एक प्रकार से अपराध है। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से कार्य करें।*इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले में वर्तमान में विभिन्न स्थानों में हो रही पेयजल की समस्या की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिशासी अभियंता जल संस्थान को निर्देश दिए कि वर्तमान में जिले में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जो 22 टैंकर लगाए गए हैं उन सभी टैंकरों का पेयजल वितरण हेतु रोस्टर तैयार करते हुए आम नागरिकों को भी अवगत कराया जाए*। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पेयजल की अधिक किल्लत है ऐसे स्थान में एक हजार लीटर की टंकी रखकर इन टैंकरों से उनमें पेयजल भर जाए ताकि क्षेत्रवासियों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो इस संबंध में जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल संस्थान को निर्देश दिए कि 20 टंकी एक हजार लीटर क्षमता के इन क्षेत्रों में तत्काल स्थापित करें।जिलाधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त टैंकरों की आवश्यकता विभाग को है तो वह तत्काल अपना प्रस्ताव उपलब्ध कराए। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने कहा कि जो भी व्यक्ति जंगल में आग लगाते हुए पकड़ा जाता है उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए ताकि ऐसों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधीक्षक ने अवगत कराया कि फायर विभाग द्वारा वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं में कुल 147 स्थान में आग बुझाई गई है। वनाग्नि की रोकथाम हेतु फायर विभाग तत्परता से कार्य कर रहा है। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी ने अवगत कराया कि चंपावत वन प्रभाग का कुल 111860.82 हेक्टेयर में वन क्षेत्र स्थित है। वर्तमान तक जिले में कुल 55 वनाग्नि की दुर्घटनाएं हुई है।* जिसमें 34 आरक्षित तथा 21 पंचायत सिविल वन क्षेत्र हैं। वर्तमान तक 42 निर्गत वन अपराध पर 12 नामजद तथा 03 एफआईआर दर्ज की गई है। विभाग वनाग्नि रोकथाम हेतु रात दिन कार्य कर रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी ने अवगत कराया कि जो ग्राम सभा वनाग्नि नियंत्रण में बेहतर कार्य करेगी उसे 30 हजार रूपए की धनराशि देने का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि क्रू स्टेशनों की स्थापना के साथ ही फायर लाइन की सफाई, जन जागरूकता कार्यक्रम, प्रचार प्रसार गोष्ठियों का आयोजन, रात्रि गस्त भी लगातार जारी है। प्रभागीय वनाधिकारी ने कहा कि विभागों के साथ-साथ जनता से भी सहयोग लिया जा रहा है।इससे पूर्व एसडीओ फॉरेस्ट नेहा चौधरी द्वारा पीपीटी के माध्यम से वनाग्नि की रोकथाम हेतु जिले में किया जा रहे प्रबंधन व कार्यों की जानकारी दी गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, प्रभागीय वनाधिकारी आरसी कांडपाल, मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा उप जिलाधिकारी लोहाघाट रिंकु बिष्ट, चंपावत सौरभ असवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

छोटे कर्मचारियों की बलि देकर वन विभाग ने झाड़ा पल्ला प्रदेश में जंगलों में बड़ती आग की घटनाओं को लेकर शासन ने कई छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है जिस कारण लोगों व बन कर्मियो में काफी आक्रोश है वही लोगों ने कहा छोटे कर्मचारियों की बली देकर वन विभाग के अधिकारी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते है इस प्रदेश में एफआरआई जैसा देश का बड़ा संस्थान है। जंगलो में लगी आग पर इनकी क्या जिम्मेदारी रही ? एसी कारो में घूमने वाले डीएफओ लेवल के अधिकारियों का क्या होगा ? इन पर कब गाज गिरेगी। इनसे कौन सवाल करेगा। लोगो ने कहा हमने धरातल पर वन दरोगा, फारेस्ट गार्ड, वन आरक्षी जैसे छोटे कर्मचारियों को भूखे प्यासे पेड़ की टहनियों की मदद से जंगल की आग से लड़ते देखा है। कम संसाधनों के बाद भी यह छोटे कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर आग से लड़ते हुए देखे जा सकते हैं आग बुझाने में कई कर्मचारी झुलस तक गए हैं कईयो को चोटें लगी हैं। लोगो ने कहा आग लगने की घटना पर इन छोटे कर्मचारियों ने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी जो इन छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया या अन्य सजा दी गई है लोगों ने कहा अगर सजा देनी है तो डीएफओ  को दी जाए जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है लोगो ने कहा किसी कर्मचारी ने समय पर साहब का फोन नहीं उठाया होगा। वाहन न होने के चलते घटना स्थल पर लेट पहुँचा होगा या मोटरसाइकिल पंचर हो गयी होगी कहीं पैदल चलने में घटना स्थल तक पहुंचने में देर हो गई होगी लेकिन सवाल यह है कि फायर सीजन से पहले डीएफओ लेवल के अधिकारियों ने आग से जंगलों के बचाव के लिए क्या नीति निर्धारित की, इसका असर धरातल पर क्यों नहीं दिखा ? इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी क्या ये बैठके केवल बादाम खाने व कॉफी गटकने के लिए ही आयोजित होती रही औऱ जब मामला बिगड़ गया तो इन छोटे कर्मचारियों पर कार्यवाही कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ दिया गया लोगों ने कहा जब हर साल फायर सीजन आता है तो पहले से ही वन विभाग के अधिकारियों ने पुरी तैयारी क्यों नहीं करी थी प्रदेश के वन मंत्री व अधिकारियो ने जंगल की आग को कितनी गंभीरता से लिया और बन कर्मियो को कितने आधुनिक उपकरण आग पर काबू पाने को दिए गए थे कुल मिलाकर अंत में गाज में छोटे कर्मचारियों पर ही गिरती है

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय शिफ्टिंग मामले में अधिवक्ताओं ने जताई नाराजगी नैनीताल से उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की शिफ्टिंग के मौखिक आदेश से नाराज अधिवक्ताओं और मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के बीच लम्बी बहस हुई। खंडपीठ ने बार एसोसिएशन से एक सप्ताह में जनमत करा न्यायालय में पेश करने को कहा है।बुधवार सवेरे मुख्य न्यायाधीश ने आई.डी.पी.एल.के एक मामले को सुनते हुए हाई कोर्ट की एक बैंच ऋषिकेश के आई.डी.पी.एल.शिफ्ट करने के मौखिक निर्देश दिए। इस पर बार में उबाल आ गया और सभागार में बैठक कर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल से मिला गया।दोपहर बाद दोबारा मिलने का समय तय हुआ और अधिवक्ताओं की बड़ी संख्या दोपहर मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में पहुंची। तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मौजूदगी में बार की तरफ से खंडपीठ के सामने शिफ्टिंग रोकने की बात रखी गई।मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से कहा कि वो बाहर की हैं और पूर्व में कोर्ट को गौलापार शिफ्ट करने की डिमांड किसने की थी ? कहा कि दो वर्ष पूर्व 2022 में 26 हैक्टेयर लैंड गौलापार में चिन्हित (आईडेंटिफाई)हुआ था। उन्होंने कहा कि कोर्ट गौलापार जाना ठीक नहीं है क्योंकि वहां बहुत पेड़ हैं और पेड़ काटकर भवन बनाना ठीक है क्या ? अधिवक्ताओं से पूछा विकल्प के लिए बिना जंगल की 85 हैक्टेयर भूमि कहीं है तो बताएं ? उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में जमीन तलाश लो लेकिन वो इस हैरिटेज भवन को नहीं छोड़ेंगे। हम सोच रहे हैं कि एक बेंच देहरादून होगी और हाईकोर्ट यहीं रहेगा। अधिवक्ताओं से कहा कि आप समाधान पर ध्यान दें।एक वक्त नाराज होते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने आदेश पारित कर दिया है सरकार एस.एल.पी.में जा सकती है। चीफ ने महाधिवक्ता को तत्काल न्यायालय में बुलाया। न्यायालय ने महाधिवक्ता से कहा कि आप सरकार को कोर्ट शिफ्टिंग को लेकर सूचित करें। उन्होंने ऑप्शन के रूप में रामनगर में कोर्ट शिफ्टिंग के लिए कहा जिसका अधिवक्ताओं ने विरोध किया।मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से कहा कि आपने अगले 50 से 60 वर्षों में एडवांस दौर को देखते हुए आधुनिक भवन निर्माण और सुविधाएं देखनी चाहिए। आप ऑनलाइन रिसर्च कर समय की जरूरत के अनुसार चलें। उन्होंने अधिवक्ताओं से ये भी कहा कि हम आदेश में जगह न लिखकर एक अच्छे सुविधाजनक स्थल के लिए लिखेंगे। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने कहा कि शिफ्टिंग की डिमांड यहीं से आई।हल्द्वानी का प्रपोजल आया क्योंकि नैनीताल में जगह नहीं है। पहले तीन न्यायाधीश थे फिर 11 बने और आगे 80 भी बनेंगे, तो उन व्यवस्थाओं को देखते हुए तैयारी करनी होगी।बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य विजय भट्ट ने कहा की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंगनाथन के कार्यकाल में बार ने लिखित में दिया था कि न्यायालय को किसी भी मैदानी क्षेत्र में शिफ्ट न करके पहाड़ों में ही रखा जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें ये दौर ‘ब्रिटिशकाल’ की याद दिला रहा है। हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष डी.सी.एस.रावत ने कहा कि आर्डर में बैंच की शिफ्टिंग कहा गया है तो आप अधिवक्ताओं से उसी पर पूछें। उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि हाईकोर्ट को हल्द्वानी अथवा रामनगर शिफ्ट करने पर बार एसोसिएशन के जनमत के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए, तांकि जर्नल हाउस का सही निर्णय निकल सके।रावत ने न्यायालय से ये भी पूछा कि इतनी पुलिस क्यों बुलाई गई है ? उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से आर्डर को रिकॉल करने का आग्रह किया तो चीफ ने कहा कि अभी आर्डर पर साइन नहीं किये हैं। अधिवक्ता सय्यद नदीम ‘मून’ ने कहा कि हमने पृथक पहाड़ी राज्य के लिए आंदोलन किया और पहाड़ की जगह मैदानी क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन का जाना एक बड़ा दुर्भाग्य है।वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य डी.के.शर्मा ने कहा कि यू.एस.नगर जिले में 5000 एकड़ जमीन है, जहां सिडकुल बना है और न्यायालय वहां शिफ्ट किया जा सकता है। न्यायालय में इस दौरान वी.सी.की व्यवस्था भी बंद रही। अध्यक्ष रावत ने कहा कि न्यायालय ने उनसे एक जनमत कराकर हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का एक सप्ताह में प्रस्ताव मांगा है।