आरटीओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक को 3 हजार की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने किया गिरफ्तार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई लगातार जारी है विजिलेंस की टीम ने कोटद्वार के आरटीओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक महेंद्र सिंह को शिकायतकर्ता से ₹3000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है एसएसपी विजिलेंस मुख्यालय  देहरादून धीरेंद्र गुंज्याल ने जानकारी देते हुए बताया विजिलेंस सेक्टर देहरादून की ट्रेप ने गुरुवार 22 अगस्त को महेंद्र सिंह आरटीओ कार्यालय कोटद्वार को शिकायतकर्ता से चालानी रसीद काटने की एवज में ₹3000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है एसएसपी गुंज्याल ने कहा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम द्वारा अभियुक्त के आवास की तलाशी व अन्य स्थानों पर चल अचल संपत्ति के संबंध में पूछताछ की जा रही है वहीं निर्देशक सतर्कता डाक्टर वी मुरुगेशन द्वारा ट्रेप टीम को पुरस्कार की घोषणा की है एसएसपी गुंज्याल ने जनता से अपील करते हुए कहा यदि कोई राज्य के सरकारी विभाग में नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारी एवं लोक सेवकों द्वारा किसी भी कार्य के लिए रिश्वत की मांग की जाती है या उनके द्वारा आज से अधिक अवैध संपत्ति अर्जित की गई है तो इस संबंध में सतर्कता अधिष्ठान के टोल फ्री नंबर 1064 पर तत्काल निर्भीक होकर शिकायत दर्ज करे जिस पर विजिलेंस के द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाएगी

समय और खर्च बचाए, राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं : सचिव भावदीप रावते चम्पावत जिले में आगामी 14 सितंबर को जिला न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें जिले से लेकर तहसील स्तर न्यायालय के मामलों की सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव भावदीप रावते ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर इसका आयोजन किया जा रहा है उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों की सुनवाई होती है, जिसमें बैंक ऋणों की वापसी, बीमा, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक- वैवाहिक विवाद, चेक बाउन्स से संबंधित तथा श्रम, राजस्व, बिजली पानी से संबंधित विवादों, मोटर वाहन चालानों और शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामलों जैसे सिविल मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित होने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गयी कोर्ट फीस की वापसी का भी प्रावधान है। साथ ही आपसी सहमति से निस्तारित किये जाने वाले मामलों में अग्रेतर लिटिगेशन अपील आदि में व्यतीत होने वाले समय एवं खर्च से बचा जा सकता है। खासकर बैंक ऋणों की वसूली से संबंधित मामलों जैसे प्री- लीटिगेशन यानी अभी न्यायालयों के समक्ष नही आये मामलों में नियम-पॉलिसी के अनुसार पूर्व निर्धारित ब्याज दर से कम की दर पर मामले समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाते हैं। उन्होंने आम जनमानस व संबंधितों से राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिभाग करने की अपील की है। 

4 लाख रुपए महीना हो सकता है विधायकों का वेतन गैरसैंण विधानसभा सेशन का आज दूसरा दिन है। आज सदन के पटल पर अनुपूरक बजट के साथ ही कैग रिपोर्ट टेबिल की जाएगी। 08 विधेयक भी पेश किए जायेंगे। जिसमे जेलों में सुधार विधेयक, विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी विधेयक भी शामिल है।5 हजार करोड़ से ज्यादा का है अनुपूरक बजट मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार करीब 5 हज़ार करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस इस बजट भाषण को पढ़ेंगे। हालांकि यह बजट साइकिल 4:00 बजे पेश किया जाएगा। उससे पहले सदन के भीतर प्रश्न काल होगा व विधेयकों को पेश किया जाएगा। *विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी विधेयक होगा टेबल*70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को अब प्रतिमाह वेतन-भत्ते के रूप में लगभग चार लाख रुपये मिल सकते हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए तदर्थ समिति ने विधायकों के वेतन-भत्तों के साथ ही उनके वैयक्तिक सहायक के वेतन में वृद्धि की संस्तुति की है।अभी तक विधायकों को वेतन भत्ते के रूप में प्रतिमाह लगभग 2.90 लाख रुपये मिलते हैं। अब यह सदन पर निर्भर करेगा कि वह तदर्थ समिति की संस्तुतियों को किस सीमा तक स्वीकार करता है।विधायकों की सेवा शर्तों पर विचार के लिए समिति हुई थी गठित पंचम विधानसभा का गठन होने के बाद गत वर्ष विधायकों की सदन एवं निर्वाचन क्षेत्र, सेवा शर्तों पर विचार के लिए विधायक प्रीतम सिंह पंवार की अध्यक्षता में तदर्थ समिति गठित की गई थी। समिति ने सभी पहलुओं पर विमर्श के बाद अपना प्रथम प्रतिवेदन सौंपा, जिसे सरकार ने बुधवार को मानसून सत्र के पहले सदन में प्रस्तुत किया। विधायकों के वेतन में 20 हजार बढ़ोतरी की सिफारिश यद्यपि, इसमें क्या-क्या संस्तुतियां की गई हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधायकों के वेतन में लगभग 20 हजार की वृद्धि की सिफारिश की गई है। इसके अलावा विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र के भत्तों में ठीकठाक बढ़ोतरी की संस्तुति की गई है।विधायकों को मिलने वाले वैयक्तिक सहायक का वेतन भी बढ़ाया गया है। विधायकों को अतिरिक्त वैयक्तिक सहायक देने की मांग पर समिति ने सहमति नहीं जताई है।