सहायक महाप्रबंधक के लिखित आदेश पर रोडवेज कर्मियों का आंदोलन स्थगित उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो के सहायक महाप्रबंधक धीरज वर्मा के द्वारा बीते दिनो एक आदेश जारी किया था आदेश में रोडवेज के चालक परिचालकों को निर्देशित करते हुए कहा गया लोहाघाट से टनकपुर के बीच के ढाबों में वाहन न रोकने ,दिल्ली से रात्रि 8:00 बजे के बाद वाहनों का संचालन करने तथा टनकपुर बस स्टैंड में 15 मिनट से ज्यादा वाहन न रोकने के निर्देश दिए गए थे सहायक महाप्रबंधक के इन आदेश से रोडवेज कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया था रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले रोडवेज कर्मियों ने 16 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी दी थी शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक महिपाल सिंह व प्रांतीय नेता सूरज भान ने बताया सहायक महाप्रबंधक के द्वारा दिए गए आदेश से समस्त रोडवेज कर्मियों में आक्रोश है आदेश के खिलाफ रोडवेज कर्मियों ने 16 नवंबर को एक दिनी धरना प्रदर्शन तथा 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया था उन्होंने बताया मामले को लेकर 14 नवंबर को सहायक महाप्रबंधक से हुई वार्ता विफल हुई थी जिसके बाद आज 15 नवंबर को फिर से वार्ता हुई जिसमें सहायक महाप्रबंधक के द्वारा लिखित आदेश जारी करते हुए अग्रिम आदेशों तक संचालन पूर्व की भांति जारी रखने तथा मंडलीय प्रबंधक से वार्ता करने का आश्वासन दिया है महिपाल सिंह ने बताया सहायक महाप्रबंधन के लिखित आदेश के बाद 16 नवंबर से होने वाले आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है साथ ही उन्होंने कहा अगर रोडवेज कर्मियों पर जबरन इस प्रकार के आदेश थोपे गए तो रोडवेज कर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी रोडवेज प्रबंधन की होगी बैठक में महिपाल सिंह, मधुसूदन जोशी, अमर सिंह ,सूरजभान ,कैलाश मुरारी, जगदीश चंद्र जोशी आदि मौजूद रहे

संगठन ने सीएम को भेजा खत पुन: सड़को पर उतरने की दी चेतावनी उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शुक्रवार को ज्ञापन भेज कर केदारनाथ उपचुनाव से पूर्व परीक्षण की रिपोर्ट संगठन के प्रतिनिधिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अब संगठन इससे आगे सरकार के रुख का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा नेक है, लेकिन समय पर हर कार्य होना चाहिए।सरकार ने एक माह का आश्वासन दिया था, अब तीन माह का समय बीत गया है। उत्तराखंड में 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत सदस्यों का कार्यकाल प्रशासनिक समिति के माध्यम से दो वर्ष बढ़ाए जाने की मांग 2 वर्ष से उठाई जा रही है। इस मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी का गठन भी किया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उत्तराखंड सचिवालय के पंचायती राज अनुभाग एक ने मुख्यमंत्री सचिव विनय शंकर पांडे को परीक्षण की रिपोर्ट भेज दी है।गुरुवार को पिथौरागढ़ जनपद के जौलजीबी में मुख्यमंत्री से संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने इस मांग को लेकर घोषणा किए जाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने कमेटी की रिपोर्ट आने पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया है।संगठन के राज्य संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि अब संगठन अधिक समय इंतजार नहीं कर सकता है। उन्होंने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से पत्र भेज कर कहा कि केदारनाथ उप चुनाव 20 नवंबर से पहले संगठन के प्रतिनिधि मंडल के सम्मुख परीक्षण की रिपोर्ट तथा कमेटी का जो भी डिसीजन है, उसे प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि अब संगठन और अधिक समय इंतजार नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के मोदी जी के विजन को सफल बनाने के लिए राज्य में एक राज्य एक पंचायत चुनाव सरकार को हर हाल में कराना पड़ेगा। हाल में ही मध्य प्रदेश की सरकार ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल प्रशासनिक कमेटी के माध्यम से बढ़ाए जाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी एक राष्ट्र एक चुनाव के क्रम में इस मार्ग को सरकार को अपनाना होगा।उन्होंने कहा कि 20 नवंबर से पूर्व अगर परीक्षण की रिपोर्ट संगठन के समझ रखने की तिथि तय नहीं हुई तो संगठन को राज्य सरकार के खिलाफ पुनः सड़कों में उतरना होगा।जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

जौलजीबी में पंचायत प्रतिनिधि मिले मुख्यमंत्री से उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से दो वर्ष का कार्यकाल प्रशासनिक समिति के माध्यम से बढ़ाए जाने हेतु घोषणा किए जाने का अनुरोध किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मांग को लेकर उन्होंने एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट आने पर इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। जौलजीबी मेले के उद्घाटन के लिए पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। संगठन के राज्य संयोजक जगत मर्तोलिया ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रशासनिक समिति के माध्यम से उत्तराखंड के 12 जनपदों में दो वर्ष का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "एक राष्ट्र एक चुनाव" का विजन तभी पूरा हो सकता है। जब उत्तराखंड में एक राज्य एक पंचायत चुनाव संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि अभी हाल में ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए अपने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल प्रशासनिक समिति के माध्यम से बढ़ने का फैसला लिया है।विधायक  बिशन सिंह चुफाल ने भी मुख्यमंत्री से इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सरकार की ओर से इस मांग पर एक समिति का गठन किया जा चुका है। समिति की रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। उन्होंने प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों आश्वासन दिया कि उनकी मांग पर अवश्य सकारात्मक विचार होगा। इस मौके पर धारचूला के क्षेत्र प्रमुख धन सिंह धामी, विकास खंड मूनाकोट के ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष दिवाकर जोशी, सोनू चंद आदि उपस्थित रहे।