उत्तराखंड के विद्यालयो में पढ़ाया जाएगा राज्य आन्दोलन का इतिहास कैबिनेट ने दी मंजूरी राज्य आंदोलनकारी राजू गढ़कोटी ने मुख्यमंत्री व कैबिनेट को दिया धन्यवाद उत्तराखंड राज्य आन्दोलन के इतिहास को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक विद्यालयों में पढाया जाएगा कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है कैबिनेट में मंजूरी मिलने पर सोमवार को चंपावत राज्य आन्दोलनकारी संगठन के जिला सचिव राजू गड़कोटी ने हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं समस्त कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है. गड़कोटी ने बताया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास विद्यालयों में लागू होने से आने वाली पीढ़ी उत्तराखंड राज्य स्थापना की अवधारणा एवं राज्य आंदोलन कारियों के बलिदान वह संघर्ष को याद करते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य करेगी. जिससे राज्य स्थापना की अवधारणा को मूर्त रूप मिल सकेगा. गड़कोटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं समस्त कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है वही जनता ने भी इसे सरकार का बेहतरीन कदम बताया है कहां यह राज्य आंदोलन के दौरान हुए शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है

कोयाटी में खुली सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान ग्रामीणों ने विधायक अधिकारी को दिया धन्यवाद दो किलोमीटर की लगानी पड़ती थी दौड़ लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने अपनी विधानसभा के कोयाटी के ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है विधायक अधिकारी को प्रयासों से सोमवार को गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का शुभारंभ किया गया वहीं ग्रामीणों ने अपनी इस समस्या के समाधान के लिए लोहाघाट विधायक अधिकारी को धन्यवाद दिया खासकर मातृशक्ति के द्वारा विधायक का आभार जताया गया सोमवार को पूर्ति निरीक्षक चंद्रकला चतुर्वेदी की अध्यक्षता में विधायक प्रतिनिधि चांद सिह बोहरा व लोहाघाट नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमर सिंह कोटियाल ने गांव में सरकारी सस्ता गल्ला दुकान का विधिवत शुभारंभ किया विधायक प्रतिनिधि चांद बोहरा और नगर अध्यक्ष कोटियाल ने कहा लोहाघाट विधायक के द्वारा पूर्व में कोयाटी गांव का दौरा किया गया था जिसमें ग्रामीणों के द्वारा गांव में सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान खोलने की मांग विधायक अधिकारी से की गई थी ग्रामीणों के द्वारा विधायक को बताया गया था कि उन्हें राशन लाने के लिए 2 किलोमीटर दूर चौकड़ी जाना पड़ता है मामले का विधायक अधिकारी के द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया गया है उन्होंने कहा विधायक अधिकारी के द्वारा जनता की समस्याओं का लगातार समाधान किया जा रहा है वही मांग पूरी होने पर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है इस दौरान नारायण सिंह ,बलवंत सिंह ,कैलाश सिंह, शिवराज सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी मीना राणा, राजस्व उप निरीक्षक हिमांशु बिष्ट सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे

राज्य के धार्मिक स्थलों के निकटवर्ती मदिरा अनुज्ञापनों को बंद करने का लिया गया निर्णय । उत्तराखंड की नई आबकारी नीति 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है राज्य की नई आबकारी नीति 2025 के तहत धार्मिक स्थलों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके निकटवर्ती मदिरा अनुज्ञापनों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जनसंवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए, शराब की बिक्री पर और अधिक नियंत्रण किया जायेगा। उप-दुकानों और मैट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को समाप्त किया गया है। नई आबकारी नीति में किसी दुकान पर एमआरपी से अधिक कीमत ली जाती है, तो लाइसेंस निरस्त करने का प्राविधान किया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी mrp लागू होगी, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी।पिछले दो वर्षों में आबकारी राजस्व में राज्य में काफी वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4038.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4439 करोड़ रुपये का लक्ष्य के सापेक्ष अब तक लगभग 4000 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है।नई आबकारी नीति के तहत स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। थोक मदिरा अनुज्ञापन केवल उत्तराखंड निवासियों को जारी किए जाएंगे, जिससे राज्य में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में उत्पादित फलों से वाइनरी इकाइयों को अगले 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी। इससे कृषकों और बागवानी क्षेत्र में कार्य करने वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा। मदिरा उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के निर्यात शुल्क में कटौती की गई है। माल्ट एवं स्प्रिट उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। आबकारी नीति के तहत नवीनीकरण, लॉटरी और अधिकतम ऑफर जैसी पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी। आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया गया है। स्थानीय कृषि उत्पादों को डिस्टिलरी (आसवनी इकाइयों) द्वारा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें नए बाजार उपलब्ध होंगे। आबकारी नीति-2025 में जनसाधारण को मदिरा के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाने के विशेष अभियान चलाने का प्राविधान किया गया है। नई आबकारी नीति प्रदेश में आर्थिक सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।