भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में पूर्व विधायक पूरन फर्त्याल का नाम चर्चाओं में उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है। इसे लेकर भाजपा हाईकमान कसरतों में जुटा हुआ है। उत्तराखंड भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को राज्यसभा भेजा गया है उनकी नई जिम्मेदारी के बाद से ही भाजपा में नये प्रदेश अध्यक्ष की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। अब एक बार फिर से उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।अब प्रदेश में एक बार फिर से उत्तराखंड बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा तेजी से हो रही है। मालूम हो उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पिछले कई दिनों से विवादों में हैं। पहले वे बयानों से विवादों में रहते थे आजकल वे अपने बेटे के भूमि सौदे को लेकर सुर्खियों में हैं।सोशल मीडिया पर लगातार विपक्ष महेंद्र भट्ट को घेरने में लगा हुआ है। महेंद्र भट्ट के बयान भी उन्हें विवादित बना रहे है।हाल में ही उन्होंने सड़क'छाप' वाला बयान दिया था जिस कारण उनकी जमकर किरकिरी हुई इससे पहले वे बदरीनाथ विधानसभा चुनाव के दौरान भी जमकर ट्रोल हो चुके हैं।अब उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में इस बार कई नाम शामिल हैं सूत्रों के मुताबिक भाजपा के तेज तर्रार दिग्गज नेता लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल का नाम भी तेजी से चल रहा है ।मालूम हो फर्त्याल लोहाघाट विधानसभा से दो बार विधायक रह चुके हैं तथा काफी मजबूत जनाधार वाले नेता माने जाते हैं हालांकि उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी खुशाल सिंह अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा था । फिलहाल फर्त्याल का नाम प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में चर्चाओं में है।फर्त्याल के अलावा विनोद चमोली, आदित्य कोठारी, दीप्ति रावत, आशा नौटियाल का नाम चर्चाओं में है.जानकारों की मानें तो उत्तराखंड बीजेपी पिछले महीने तक अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को रिपीट करने के पूरे मूड में थी, लेकिन, हाल ही में हुए घटनाक्रम और ताजा बयानों के बाद महेंद्र भट्ट को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल पाएगी इस पर संशय बना हुआ हैदेहरादून में मौजूद पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया प्रदेश में इस वक्त संगठन पर्व चल रहा है। जिसके तहत सभी राज्यों में संगठन की टीमों में फेरबदल किए जाने हैं। उन्होंने कहा उत्तराखंड में भाजपा ने अपने संगठन स्तर पर कई बदलाव कर दिए हैं। जिसके बाद जिलों में भी नए जिला अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं, अब किसी भी वक्त केंद्र के निर्देश के बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने की सीएम हेल्पलाईन समीक्षा लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही के दिए कड़े निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की इस दौरान मुख्यमंत्री ने समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही जिन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने और लापरवाही बरते जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिये है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के बाद एक माह के अन्दर उनके सभी देयकों का भुगतान हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जन मानस की है। जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। राजस्व विभाग, वन विभाग और शिक्षा विभाग में जन शिकायतों के समाधान में हो रही लेट लतीफी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि अधिक समय तक लंबित प्रकरणों के मामले में संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण लिया जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि राजस्व विभाग से सबंधित सभी मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जिन क्षेत्रों में अधिक शिकायते प्राप्त हो रही हैं, उसका कारण जानने के साथ ही उचित समाधान के लिए आगे की योजना बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने कहा कि सभी सुनिश्चित करें कि जिन समस्याओं का समाधान जिस स्तर पर हो सकता हैं, वहीं समाधान किया जाए। अनावश्यक रूप से शिकायत उच्च स्तर पर आने पर उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए, जो अपने स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाए। पेयजल से सबंधित अधिक शिकायते प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं। आगामी ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत भी प्रदेश में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए पूरी व्यवस्था की जाए। 180 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों पर विशेष अभियान चलाकर उनका निस्तारण करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को दिये हैं।

पीएमजीएसवाई  सड़क का टेंडर निकालने के बाद विभाग यूआरआरडीए से स्वीकृत की लगाए हुए है आश। लोहाघाट/चंपावत । मॉडल जिले चंपावत में दुनिया में मीठे-रीठे के चमत्कार के लिए प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्रीरीठासाहिब को जोड़ने वाली सड़क की बदहाली के कारण यहां देश-विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। उससे यहां आ रहे तीर्थ यात्री मॉडल जिले के प्रति कटु अनुभव लेकर जा रहे हैं। दरअसल टनकपुर से लोहाघाट खेतीखान होते हुए तीर्थ यात्रियों को रीठासाहिब पहुंचने तक 150 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है। जबकि सुखीडॉग से साल होते हुए श्रीरीठासाहिब तक पहुंचने में मात्र 80 किलोमीटर का सफर रह जाता है। सुखीडॉग से साल तक 35 किलोमीटर लंबी सड़क लोनीवी चंपावत के अधीन है। जबकि साल से कुलयाल गांव तक 15 किलोमीटर लंबी सड़क पीएमजीएसवाई खंड लोहाघाट के पास है ।इस 15 किलोमीटर लंबे मार्ग की हालत इतनी खराब है कि यहां से तीर्थ यात्री लौटकर चंपावत लोहाघाट होते हुए रीठा साहिब आ रहे हैं इस यात्रा का उन्हें बहुत कटु एवं कभी न भूलने वाला अनुभव हो रहा है पीएमजीएसवाई के अधिकारियों का कहना है कि विभाग द्वारा 6 माह पूर्व उक्त सड़क के डामरीकरण के लिए टेंडर की पूरी प्रक्रिया की जा चुकी है। तीन करोड रुपए लागत से होने वाले इस कार्य की पूरी फाइल सभी औपचारिकताओं के साथ उत्तराखंड ग्रामीण रोड विकास अथॉरिटी ( यूआरआरडीए) को स्वीकृति के लिए भेजी गई थी। लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्यवाही न होने से सारी सड़क बदहाल हो गई है ।दिल्ली गुरुद्वारा के प्रमुख बाबा सुरेन्द्र सिंह, गुरुद्वारा श्रीरीठासाहिब के प्रबंधक बाबा श्याम सिंह ने अंतरराष्ट्रीय महत्व की इस सड़क की उपेक्षा पर नाराजगी जताते हुए कहा रीठा साहिब में सालाना मेले की भी तिथि नजदीक आती जा रही है, अभी तक सड़क की हालत ठीक नहीं है जबकि होलियो के बाद से ही यहां तीर्थ यात्रियों के आने का क्रम शुरू हो जाता है ।इधर साल, टाण , मछियाड क्षेत्र के लोग भी सड़क की बदहाली को लेकर आंदोलन का मूड बना रहे है लोगो ने कहा प्रशासन बताए इस सड़क मे वाहन कैसे चलाएं जाए कहा अगर कोई दुर्घटना होती है तो प्रशासन चालक को बली का बकरा बनाने में देरी नहीं करेगा । आश्चर्यजनक पहलू यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण सड़क की स्वीकृति को कौन और क्यों रोक रहा है ? यह एक जांच का विषय है जिसने मुख्यमंत्री की साख को कम करने का प्रयास किया जा रहा हैं।