राज्य में स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान' होगा जल्द लागू- सीएम धामी प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड पॉवर लिफ्टिंग एसोसिएशन" द्वारा आयोजित “एशियन सब जूनियर-जूनियर मैन एवं वूमेन कप एवं एशियन यूनिवर्सिटी कप पॉवर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025” का शुभारंभ किया ।सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में स्थापित करने उद्देश्य से हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही एक 'स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान' लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्वस्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने एक नवीन खेल नीति लागू की है | इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को 'आउट ऑफ टर्न' सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल हयात सेंट्रिक देहरादून में उत्तराखंड पॉवर लिफ्टिंग एसोसिएशन" द्वारा आयोजित “एशियन सब जूनियर-जूनियर मैन एवं वूमेन कप एवं एशियन यूनिवर्सिटी कप पॉवर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025” का शुभारंभ किया |5 मई से 12 मई तक आयोजित हो रही इस पॉवरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत सहित एशिया महाद्वीप के 16 देशों के करीब 300 से अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं।इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार 'मुख्यमंत्री खेल विकास निधि', 'मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना', 'मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना' तथा 'खेल किट योजना' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है।हम ‘उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार’ और ‘हिमालय खेल रत्न पुरस्कार’ प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने राज्य की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित अवसर और सम्मान मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में शारीरिक शक्ति और कौशल का विशेष स्थान रहा है। प्राचीन समय में जहां हमारे पूर्वज मुगदर, गदा और हल जैसे पारंपरिक उपकरणों से अपने बल और परिश्रम का प्रदर्शन करते थे, वहीं आज उनकी जगह वेट लिफ्टिंग और पावरलिफ्टिंग जैसे आधुनिक खेलों ने ले ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक पावरलिफ्टिंग में वजन उठाने के जो तरीके हैं, वो इन पारंपरिक भारतीय खेलों से ही प्रेरित हैं। पावर लिफ्टिंग जैसी प्रतिस्पर्धाएं न केवल युवाओं में आत्मविश्वास और अनुशासन को बढ़ावा देती हैं, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही "खेलो इंडिया" और "फिट इंडिया मूवमेंट" जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है।उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसी वर्ष हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को “देवभूमि" के साथ ही “खेलभूमि” के रूप में भी स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।हमने उत्तराखंड में, 517 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण लाकर उत्तराखंड में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है, इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड केवल राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजनों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है।जिसका एक उदाहरण ये "पॉवर लिफ्टिंग प्रतियोगिता" भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यह विश्व स्तरीय स्टेडियम और खेल सुविधाएँ प्रदेश के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का एक मजबूत आधार बन चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खेल में हार-जीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण 'खेल भावना' होती है, क्योंकि ये हमें अनुशासन, धैर्य, सहनशीलता और परस्पर सम्मान सिखाती है, जो केवल खेल परिसर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि जीवन के हर पहलू में हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं।इस अवसर पर खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, विधायक खजान दास, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, अपर सचिव प्रशांत आर्य एवं बड़ी संख्या में विभिन्न देशो के पावर लिफ्टर मौजूद रहे |

युवा सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश जोशी ने मुख्यमंत्री से की थी मांग । मुख्यमंत्री के आदर्श चंपावत की परिकल्पना को साकार करते हुए सोमवार को मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रशासक बाराकोट श्रीमती विनीता ने ग्राम पंचायत प्रशासक सुनीता गोस्वामी की अध्यक्षता मे आज मुख्यमंत्री घोषणा के तहत रामलीला मैदान से शिशु मन्दिर तक संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया। खोला सुनार के युवा सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश जोशी के द्वारा इस मांग को मुख्यमंत्री के सामने प्रमुखता से रखा गया था। क्षेत्र की जनता ने जोशी के प्रयासों की सराहना की लोगो ने कहा कमलेश के द्वारा बाराकोट विकासखंड में कई जनहित के कार्य कराए जा चुके है कमलेश जोशी बीटेक करने के बाद सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते है। इस दौरान सभी लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया गया। इस अवसर पर ज्येष्ठ प्रमुख प्रशासक नंदा बल्लभ बगोली , मदन मोहन जोशी, कमलेश जोशी,आनंद बोहरा , रिंकू वर्मा , सुनील वर्मा सुरेश नाथ आदि उपस्थित रहे

छठे वित्त आयोग अध्यक्ष एन रवि शंकर ने सुनी समस्याएं। जिला पंचायत सभागार, चम्पावत में आयोजित बैठक में 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. रवि शंकर की अध्यक्षता तथा सदस्यों श्री पी.एस. जंगपांगी और श्री एम.सी. जोशी की उपस्थिति में जनपद के जनप्रतिनिधियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों, विकास संबंधी समस्याओं, वित्तीय जरूरतों और भावी योजनाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।प्रतिनिधियों ने बताया कि मैदानों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्य अधिक जटिल, खर्चीले और समयसाध्य होते हैं, लेकिन राज्य वित्त आयोग द्वारा आबंटित बजट सीमित है। कर्मचारियों के वेतन व प्रशासनिक व्यय के उपरांत विकास कार्यों के लिए अपर्याप्त धन शेष रहता है। ऐसे में बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहयोग आवश्यक है।इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने नगरीय इलाकों में बढ़ते दबाव को भी प्रमुख रूप से उठाया। पर्वतीय जनपदों के नगरीय क्षेत्रों में आबादी और विकास कार्यों के कारण अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में इन इलाकों में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है ताकि नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें और शहरों की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके। राज्य वित्त आयोग द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर बजट आवंटन किया जा रहा है, जबकि जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो चुकी है। प्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि आगामी योजनाओं में 2024 की अनुमानित जनगणना को आधार बनाया जाए। इसके साथ ही केवल जनसंख्या ही नहीं, बल्कि भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वित्तीय वितरण किया जाए।बैठक में पंचायत स्तर पर वित्तीय असमानता को दूर करने की आवश्यकता जताई गई। सुझाव दिया गया कि ग्राम पंचायतों को समान रूप से राज्य वित्त निधि प्रदान की जाए। साथ ही, प्रधानों को मिलने वाला मानदेय विकास बजट से पृथक किया जाए ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। आपदाओं और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने हेतु विशेष आपदा निधि का प्रावधान करने की मांग भी की गई।प्रतिनिधियों ने पूर्णागिरि मेले जैसे धार्मिक आयोजनों के सफल संचालन हेतु अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने और कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर स्किल डेवेलपमेंट को बढ़ावा देने, स्वरोजगार ज़ोन बनाने और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंडिंग की मांग रखी गई। जनसंपर्क व जनजागरूकता अभियानों के लिए भी पर्याप्त धन की आवश्यकता जताई गई ताकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय परिवहन की सीमित सुविधाओं को देखते हुए विशेष योजनाएं बनाने की मांग की गई। इसके अलावा यह सुझाव भी दिया गया कि स्थानीय निकाय अपनी उपलब्ध भूमि का उपयोग संपत्ति निर्माण और राजस्व सृजन हेतु करें।6वें राज्य वित्त आयोग ने सभी सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना और आश्वस्त किया कि जनपद का विकास वैज्ञानिक सलाह, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, वन संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित होगा। आयोग ने बताया कि सभी निकायों से 2024 की अनुमानित जनसंख्या की जानकारी मांगी गई है, ताकि योजनाएं अधिक यथार्थपूर्ण और समावेशी बनाई जा सकें।आयोग ने कहा कि यदि कोई स्थानीय निकाय व्यवहारिक और जनोपयोगी परियोजना का ड्राफ्ट प्रस्तुत करता है, तो उस पर one-time grant देने पर विचार किया जाएगा। सभी स्तरों से ऐसे प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था—ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत—को आपसी समन्वय के साथ संपत्ति निर्माण और संसाधन सृजन पर बल देने को कहा गया।आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध भूमि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति (Asset) है, जिसे पूंजी (Capital) के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। आयोग ने सभी नगरीय व ग्रामीण निकायों से आह्वान किया कि वे अपनी अनुपयोगी या रिक्त भूमि का रचनात्मक उपयोग करें—जैसे सामुदायिक भवन, प्रशिक्षण केंद्र, स्वरोजगार जोन, पार्किंग, या अन्य जनोपयोगी परिसंपत्तियाँ—ताकि दीर्घकालिक राजस्व सृजन हो सके। बैठक में प्रशासक/अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती ज्योति राय, दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष चम्पावत श्रीमती प्रेमा पांडे, लोहाघाट से गोविंद वर्मा, , ब्लॉक प्रमुखगण—रेखा देवी (चम्पावत), नेहा ढेक (लोहाघाट), विनीता फर्त्याल (बाराकोट), सुमनलता (पाटी), नगर पंचायत अध्यक्ष बनबसा रेखा देवी, जिलाधिकारी नवनीत पांडे , मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी नितेश डांगर, सभी खंड विकास अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी, ग्राम प्रधान सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।