डीएम चंपावत के निर्देश पर लोहाघाट घाट राष्ट्रीय राजमार्ग में तेजी से चल रहा है सड़क सुरक्षा का कार्य। लोहाघाट घाट राष्ट्रीय राजमार्ग में चिन्हित खतरनाक पहाड़ियों व संभावित दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रो में डीएम चंपावत नवनीत पांडे के द्वारा एनएच के अधिकारियों को मानसून से पूर्व सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।ताकि मानसून में यातायात सुचारू रूप से चल सके ।डीएम चंपावत के निर्देश पर एनएच के द्वारा लोहाघाट घाट राष्ट्रीय राजमार्ग में काफी तेजी से सड़क सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है ।खतरनाक पहाड़ियों में कई जगह सुरक्षा दीवारों का कार्य पूरा किया जा चुका है। 5 साल के बाद भारतोली डेंजर जोन में भी एनएच के द्वारा पहाड़ी सुरक्षा का कार्य शुरू कर दिया है।एनएच के अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार ने बताया विभाग के द्वारा काफी तेजी से सड़क सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है तथा कई जगह कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कुल मिलाकर लोहाघाट घाट राष्ट्रीय राजमार्ग मे एनएच के द्वारा काफी तेजी से सड़क सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है।

उप जिला चिकित्सालय का दर्जा तो मिला पर सुविधा पुरानी। चिकित्सकों के बैठने तक जगह नहीं। लोहाघाट के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा तो दे दिया गया है। पर सुविधा अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चल रही है। तीन ब्लाकों का मुख्य केंद्र होने के कारण यहां मरीजों का काफी ज्यादा दबाव रहता है। वर्तमान में अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती होने के चलते काफी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे। लेकिन अभी भी अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों में ही चल रहा है। जिस कारण जगह कम होने से चिकित्सकों को मरीजों का उपचार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।चिकित्सकों के बैठने के लिए अस्पताल में कक्षो की काफी कमी है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मरीजों के लिए किसी तरह 35 बेड की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी कक्ष, वार्ड रूम, स्टोर, लेब रूम , कार्यालय आदि के लिए जगह की काफी कमी पड़ रही है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा किसी तरह काम चलाया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन को भी जगह की कमी के चलते काफी दिक्कतों का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा है। किसी तरह काम चलाया जा रहा है। जगह की कमी का खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ता है। जबकि अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा मिले काफी लंबा समय बीत चुका है। पर व्यवस्थाएं वही पुरानी चल रही है। जबकि अस्पताल प्रशासन के पास खुद की 26 नाली से अधिक भूमि पड़ी हुई। मरीजो के बढ़ते दबाव के चलते अब लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय को जल्द ही नए भवन की जरूरत है। क्षेत्र की जनता सरकार से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के नए भवन की मांग कर रही हैं ताकि दूर क्षेत्र से आने वाले मरीजों को अस्पताल में समुचित सुविधाएं मिल पाए। लोगों का कहना है सरकार ने अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा तो दे दिया पर व्यवस्थाएं वहीं पुरानी है।अस्पताल में चिकित्सकों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह तक मौजूद नहीं है। क्षेत्र के लोगों ने सरकार से जल्द से जल्द उप जिला चिकित्सालय के नए भवन के निर्माण की मांग की है। लोगों ने कहा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने इस मामले को सरकार के सामने प्रमुखता से उठाना चाहिए।

केंद्र से नहीं मिल पा रहा है धन। ठेकेदारों ने हाथ किए खड़े। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन केंद्र से बजट न मिलने के कारण दम तोड़ती नजर आ रही है। जेजेएम के तहत पहले राज्य सरकार ने 4300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था लेकिन डीपीआर बनने के बाद यह आंकड़ा 9000 करोड़ रुपये पहुंच गया था। इस हिसाब से केंद्र से बजट आना भी शुरू हो गया था।उत्तराखंड में 9000 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन को आखिरी दौर में केंद्र के द्वारा बूंद-बूंद कर बजट दिया जा रहा है, जिससे कई परियोजनाएं अधर मे ही अटक गई हैं। पिछले करीब आठ महीने में केंद्र से 3900 करोड़ की रुपए मांग के सापेक्ष मात्र 318 करोड़ रुपए ही मिले। अब 3500 करोड़ से ऊपर की दरकार है। जिसके लिए केंद्र को पत्र भेजा गया है।जल जीवन मिशन के तहत राज्य में पहले 4300 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था, लेकिन डीपीआर बनने के बाद यह आंकड़ा 9000 करोड़ रुपये पहुंच गया था। इस हिसाब से केंद्र से बजट आना भी शुरू हो गया था। कोविड काल में हुई देरी के बावजूद राज्य में पांच साल में 14लाख 49 हजार 170 घरों में से 14 लाख 14 हजार 169 घरों में पेयजल के कनेक्शन दिए गए।कनेक्शन के हिसाब से पेयजल योजनाएं बनाई गईं। जिनमें से करीब 70 प्रतिशत पूरी हो गईं और 30 प्रतिशत अधूरी हैं। पिछले आठ माह से इनका निर्माण कार्य बजट के अभाव में अटका है। मार्च में केंद्र को 3900 करोड़ की डिमांड भेजी। पर पेयजल निगम को इसमें से मात्र 198 करोड़ और जल संस्थान को 120 करोड़ का बजट दिया गया। जिससे 40 फीसदी तक देनदारियां ही निपट पाईं। अब जल जीवन मिशन का काम कर रहे कई ठेकेदारों ने बजट न मिलने की वजह से हाथ खड़े कर दिए हैं। ठेकेदारों का कहना है उनके पास इतना बैकअप नहीं बचा जिससे परियोजनाओं का काम जारी रख सके। जो परियोजनाएं छह माह के भीतर पूरी होनी थी वह अब ठप पड़ चुकी हैं। और जनता पानी के लिए परेशान है।प्रदेश में जितनी पेयजल परियोजनाएं बन चुकी हैं अब विभाग के सामने उनका रखरखाव व गुणवत्ता भी चुनौती बन रहा है। बजट न होने से पेयजल विभाग के अफसरों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। अब केंद्र से आर्थिक मदद मिलने के बाद ही रखरखाव हो सकेगा। पेयजल निगम के मुख्य अभियंता संजय सिंह ने बताया राज्य सरकार ने अगले साल 31 दिसंबर तक सभी परियोजनाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा है।लेकिन अभी तक बजट नहीं मिला है। शासन स्तर से केंद्र को पत्र भेजा गया है, उम्मीद है जल्द केंद्रीय कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल जाएगी। बजट मिलने के बाद ही रुकी हुई योजनाओं में तेजी से कार्य हो पाएगा।