निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि वसूलने वाले कॉमन सर्विस सेंटरों पर होगी कार्रवाई समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 मई 2025 तक सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का यूसीसी में पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाना है।जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी( स्थायी व अस्थायी) स्वयं पंजीकरण कराने के साथ-साथ आमजन को भी पंजीकरण हेतु प्रेरित करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भागीदारी कर सकें।बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर संचालक यदि निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि वसूलते हैं, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।पंजीकरण प्रक्रिया को गति देने तथा यूसीसी में पंजीकरण में जनपद को अग्रणी बनाए जाने हेतु जिलाधिकारी ने कहा कि यूसीसी पंजीकरण में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन स्वरूप 5 लाख रुपये की विकास योजनाए दी जाएगी।यह पुरस्कार उस ग्राम पंचायत को मिलेगा जहां 31 मई तक प्रति व्यक्ति पंजीकरण अनुपात ( ग्राम पंचायत में कुल पंजीकरण / ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या) सबसे अधिक होगा। जिलाधिकारी ने सभी प्रशासकों एवं ग्रामवासियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराएं और इस विकास योजना पुरस्कार को प्राप्त कर अपने ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को बढ़ावा दें।इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि अब यूसीसी पंजीकरण कैंप के समांतर आधार पंजीकरण कैंप भी लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सके।बैठक में अपर जिला अधिकारी जयवर्धन शर्मा, उप जिला अधिकारी अल्केश नौडियाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ देवेश चौहान, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी तनुजा वर्मा, सहायक परियोजना निदेशक विमी जोशी, जिला पंचायती राज अधिकारी भूपेंद्र कुमार आर्य, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तनुज रावल सहित अन्य उपस्थित रहे।

एंबुलेंस ना मिलने से ई रिक्शा से लाया गया युवक का शव। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर उठे सवाल।मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर। नैनीताल जिले के रामनगर संयुक्त चिकित्सालय से मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई हैं ।यहां 32 वर्षीय संदीप रावत का शव अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस तक ई-रिक्शा में ले जाया गया । इस दृश्य ने स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता और अव्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं ।बीते दिन वीरुखाल क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हुये दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल संदीप रावत को इलाज के लिए रामनगर अस्पताल लाया गया । इलाज के दौरान संदीप ने दम तोड़ दिया जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम हाउस ले जाने की बारी आई तब एंबुलेंस के अभाव में संदीप के शव को ई-रिक्शा में लादकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया । स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह दृश्य बेहद दर्दनाक और शर्मनाक करने वाला था ।एक ओर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर शव को ले जाने के लिए एंबुलेंस तक उपलब्ध नहीं होना गंभीर लापरवाही को उजागर करता है ।

जून माह के वेतन के लिए अतिथि शिक्षक लगा रहे हैं गुहार विभाग नहीं ले रहा संज्ञान। स्थाई शिक्षक छुट्टी में अतिथि शिक्षक ऑन ड्यूटी। सरकार व विभाग पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। शिक्षा विभाग में 10 वर्षों से बेहतरीन सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों के ऊपर शिक्षा विभाग ने पुनः एक बड़ी जिम्मेदारी थोप दी है । राज्य के सभी जिलों में माध्यमिक शिक्षक संगठनों में जिला कार्यकारिणी का चयन हो रहा है जिसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के द्वारा सभी शिक्षकों को विद्यालय में दो से तीन दिन के लिए कार्यमुक्ति के आदेश जारी किए गए है और सभी विद्यालय अतिथि शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिए गए है। चंपावत माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी का गठन 23 /24 मई को होना है ।जिसमें जिले के सभी शिक्षकों को विद्यालय से कार्य मुक्ति के आदेश दिए जा चुके हैं।ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग को अतिथि शिक्षकों को शिक्षा व्यवस्था सुचारू रखने की जिम्मेदारी दी गई है। आलम यह है कि कहीं-कहीं छात्र संख्या अत्यधिक होने के कारण विद्यालयों की स्थिति संभालना काफी मुश्किल हो रहा है।लेकिन कम मानदेय में कार्यरत अतिथि शिक्षक विद्यालयों की व्यवस्था को बखूबी संभाले हुए हैं। जनपद के हजारों विद्यार्थी अतिथि शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई कर रहे है विशेष कर दूरस्थ क्षेत्रों में। फिर भी अतिथि शिक्षकों को जून माह के मानदेय के लिये सरकार और अधिकारियों से गुहार लगानी पड़ रही है। जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाया। चम्पावत अतिथि शिक्षक संगठन ने कहा है कि पहले भी ऐसे समय में जब स्थाई शिक्षकों की कमी में अतिथि शिक्षक पूर्ण मनोयोग से विद्यालय की हर गतिविधि में अपना शत प्रतिशत योगदान देते आए हैं। अतिथि शिक्षकों के आने से हाईस्कूल और इंटर के परीक्षा परिणामो में काफी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सरकार की अस्पष्ट नीति, जून के मानदेय हेतु अधिकारियों का स्पष्ट रवैया न होने से अतिथि शिक्षक अपनी भविष्य के प्रति मानसिक रूप से परेशान है।इस संदर्भ में चम्पावत अतिथि शिक्षक संघ जिला कार्यकारिणी ने विधायक प्रतिनिधि प्रकाश चंद्र तिवारी को इस मुद्दे में एक लिखित ज्ञापन भी दिया जा चुका हैं।