कैबिनेट द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय 1 - कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्वायत्तशासी राज्य अनुदानित संस्था उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के संशोधित विभागीय संरचना/ढांचे के सम्बन्ध में निर्णय।उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् के गठन के पश्चात् न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर पूर्व में परिषद् के हल्दी, पंतनगर स्थित मुख्यालय हेतु 34 पद एवं एडवांस सेन्टर फॉर कम्प्यूटेशनल एण्ड एप्लाईड बॉयोटेक्नोलॉजी, देहरादून हेतु 12 पद सहित कुल 46 पद सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। परिषद् के स्वीकृत विभागीय संरचना/ढांचे में पदों की संख्या में परिवर्तन किए बिना विभागीय संरचना/ढांचे में मुख्यालय एवं देहरादून सेन्टर/अन्य सेन्टर हेतु समस्त पदों को एकीकृत (एकल संवर्ग) रूप में रखे जाने एवं भर्ती के स्रोत में परिवर्तन किये जाने का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। 2 - भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के संरचनात्मक ढांचे में अतिरिक्त पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय। मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित याचिका (Suo Moto) 174/2024 Developing Cracks in Houses, fertile lands of poor Villagers and drying up of drinking water sources due to land subsidence in some villages of District Bageshwar V/s State of Uttarakhand & other में सुनवाई के दौरान दिये गये निर्देशों के समादर में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के ढांचे में विभागीय आवश्यकतानुसार पर्याप्त कार्मिकों की उपलब्धता कराये जाने हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। इस प्रकार से कुल 18 पदों को बढ़ाया गया है। 3 - उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के प्राविधानानुसार जनपद देहरादून के तहसील सदर एवं विकासनगर के अंतर्गत आसन नदी के प्रारम्भिक बिन्दु भट्टा फॉल से आसन बैराज (कुल लगभग 53.00 किमी0 लम्बाई) तक आसन नदी के दोनों तटों पर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्याः 477/2022 राजेन्द्र गंगसारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकः 19.03.2024 के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की व्यवस्था हेतु अधिनियमित उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के तहसील सदर एवं विकासनगर के अंतर्गत आसन नदी के प्रारम्भिक बिन्दु भट्टा फॉल से आसन बैराज (कुल लगभग 53.00 किमी० लम्बाई) तक आसन नदी के दोनों तटों पर चिन्हित भूमि को प्रतिषिद्ध तथा निर्बन्धित क्षेत्रों के सम्बन्ध में जारी अनन्तिम अधिसूचना संख्या-1141, दिनांकः 19.11.2024 के क्रम में अन्तिम अधिसूचना निर्गत किये जाने एवं राज्य की विभिन्न नदियों के बाढ मैदान परिक्षेत्रण हेतु पूर्व में निर्गत विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लिखित प्रतिषिद्ध तथा निर्बन्धित क्षेत्रों में अंकित अनुमन्य कार्यों में एस०टी०पी० का निर्माण, रोपवे टावरों का निर्माण, मोबाइल टावर का निर्माण, हाई टेंशन विद्युत ट्रॉन्समिशन हेतु टावर का निर्माण कार्य तथा ऐलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को कैबिनेट द्वारा अनुमोदन दिया गया। 4 - लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के चयनित 05 निरीक्षण भवनो का पी०पी०पी० माध्यम से संचालन द्वारा मुद्रीकरण (Monetization) किये जाने का कार्य यू०आई०आई०डी०बी को आवंटित किये जाने का निर्णय। लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थापित विभिन्न निरीक्षण भवनों/गेस्ट हाउस में से प्रथम चरण के अन्तर्गत 05 चयनित निरीक्षण भवनों (रानीखेत, उत्तरकाशी, दुग्गलबिट्टा, हर्षिल व ऋषिकेश) को पी०पी०पी० मोड में संचालित करते हुये उनका मुद्रीकरण का कार्य यू०आई०आई०डी०बी द्वारा किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि उक्त निरीक्षण भवनो से संबधित भूमि का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग के पास रहेगा तथा यू०आई०आई०डी०बी उक्त कार्य हेतु Transaction Advisor के रूप में कार्य करते हुये नियमानुसार अपना शुल्क प्राप्त करेगा।उक्त मुद्रीकरण के फलस्वरूप जंहा लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवनों का बेहतर रख-रखाव संभव होगा एवं विभाग को अधिक राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा, वहीं उस क्षेत्र मे आने वाले पर्यटको को बेहतर आवासीय सुविधायें प्राप्त होगी। 5 - वर्तमान में राज्य में परा-चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु उत्तराखण्ड पराचिकित्सा अधिनियम, 2009 एवं परा-चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु स्टेट मेडिकल फैकल्टी के प्राविधान प्रभावी हैं, के अन्तर्गत विभिन्न 22 पराचिकित्सा विधाओं में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया जाता है। देश में सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायियों हेतु शिक्षा और सेवाओं के मानकों को विनियमित करने, आचार संहिता, प्रवेश परीक्षाएं, पाठ्यक्रम मानकीकरण, पंजीकरण के मानकों में एकरूपता लाने, अन्तर्राज्यीय पंजीकरण को सरल एवं सुलभ बनाये जाने तथा कुल 10 श्रेणियों में समूहीकृत 56 व्यवसायी उपाधियों को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम-2021 (THE NATIONAL COMMISSION FOR ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSION ACT-2021) (2021 का अधिनियम संख्यांक 14) के अध्याय-3 की धारा 22 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद् का गठन करने का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। 6 - मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि (कॉर्पस फण्ड) के क्रियान्वयन के संबंध में लिया गया निर्णय। कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि (कॉर्पस फण्ड) सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत विभाग को प्राप्त विदेशी मदिरा/बियर पर उपकर (सैस) की धनराशि को कॉर्पस फण्ड के रूप में विभागान्तर्गत संचालित उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के माध्यम से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य की महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के प्राप्त अंतरालों (Gap Filling) को भरा जायेगा व आवश्यकता एवं प्रस्थिति के अनुसार नवाचार योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जायेगा। प्रमुख रूप से उक्त निधि के तहत आपदा/दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों, निराश्रित महिलाओं के जीविकोपार्जन व वृद्ध महिलाओं के लिए जीवन निर्वहन की समुचित व्यवस्था का निर्माण किया जायेगा।

अपराधियों से साठ गांठ वाले भ्रष्ट पुलिस कर्मी किसी भी हालत में नहीं बक्शे जायेंगे :आईजी कुमाऊं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दास्त नहीं किया जायेगा। इसी क्रम में कुमायूं रेंज की आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। कुमायूं के विभिन्न जनपदों से जनप्रतिनिधियों, आम जनता द्वारा लगातार पुलिस की मिली भगत से ड्रग्स की बिक्री, भ्रष्टाचार एवं गंभीर संगठित अपराधों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन शिकायतों के निस्तारण के लिए सम्बन्धित जनपदों को निर्देशित किया जाता रहा है, किन्तु अक्सर देखने में आया है कि स्थानीय पुलिस द्वारा शिकायतों को गम्भीरता से न लेकर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है और अपराधियों के साथ मिलीभगत होना भी संज्ञान में आया है।साथ ही साथ प्राय़ः देखने में आया है कि स्कूल/कॉलेजो एवं शिक्षण संस्थानों के आस – पास नशे के अवैध कारोबारियों द्वारा युवाओं को नशे की गिरफ्त में फंसाकर उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पतन किया जा रहा है। मामले को आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने काफी गंभीरता से लिया है आईजी कुमायूँ ‌रिद्धिम अग्रवाल ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि इन अपराधों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण के लिए कुमायूँ रेंज के सभी जनपदों से इच्छुक एवं योग्य पुलिस कर्मियों का साक्षात्कार लेकर उनका चयन कर एक विशेष स्पेशल ऑपरेशन टास्क फोर्स (SOTF) का गठन किया गया है। यह टीम परिक्षेत्रीय स्तर पर नशे के कारोबार एवं पुलिस की संलिप्तता से हो रहे भ्रष्ट्राचार के सम्बन्ध में आने वाली शिकायतों पर त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही हेतु आई0जी के निर्देशन में गुण दोष के आधार पर स्वयं जांच करेगी, जिससे इस प्रकार की शिकायतों का प्रभावी रुप से निस्तारण किया जा सकेगा ।आईजी कुमायूं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है यदि जांच के दौरान यह सामने आता है कि किसी भी स्तर पर पुलिस कर्मियों की मिलीभगत पायी गयी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी पुलिसकर्मी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो। यह टीम न सिर्फ जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुनेगी बल्कि हर मामले की तह तक जाकर दोषियों पर शिकंजा कसेगी।आम जनमानस द्वारा अवैध ड्रग्स के कारोबार, संगठित अपराध, जघन्य अपराध एवं पुलिस की संलिप्तता से हो रहे भ्रष्ट्राचार की सूचना कुमायूँ परिक्षेत्र द्वारा जारी हैल्पलाईन नम्बर 9411110057 पर दी जा सकती है, सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा । अन्य सामान्य शिकायतों की सूचना डायल 112 पर ही दें, जो जनपदों द्वारा संचालित की जाती है। आईजी कुमाऊं के इस निर्णय से न केवल अपराधों पर नियंत्रण की उम्मीद बढ़ी है, बल्कि जनता में भी विश्वास जगा है कि अब उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना जाएगा।कुमायूं रेंज पुलिस का यह कड़ा और ऐतिहासिक कदम न केवल अपराधियों में भय पैदा करेगा, बल्कि ईमानदार पुलिसकर्मियों के मनोबल को भी बढ़ाएगा। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि कुमायूं रेंज में अब किसी भी आपराधिक तत्व व भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को पनाह नहीं दी जाएगी और हर हाल में कानून का राज स्थापित किया जाएगा।

पनार नदी में मशीनों से अवैध खनन कर रहे हैं अल्मोड़ा के खनन कारोबारी ग्रामीणों में भारी आक्रोश। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। बाराकोट।चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक की रैगांव ग्राम सभा के फिरकोला व जमाड़ तोक में बहने वाली पनार नदी मे अल्मोड़ा जिले के खनन कारोबारी के द्वारा बेखौफ होकर चंपावत जिले में धड़ल्ले से मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। ग्रामीण जीत सिंह, निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य आनंद अधिकारी, शंकर अधिकारी, राम सिंह अधिकारी, दिलीप सिंह, बिशन सिंह आदि ने बताया चंपावत और अल्मोड़ा जिले की सीमा में अल्मोड़ा जिले के खनन कारोबारी उनके गांव में पनार नदी से मशीनों के द्वारा अवैध खनन कर रहे हैं ।ग्रामीणों ने कहा उनके द्वारा अवैध खनन का वीडियो बनाया गया है । कहा अल्मोड़ा जिला क्षेत्र में स्टोन क्रेशर लगाया गया है ।क्रेशर स्वामियों के द्वारा अपने जिले क्षेत्र में खनन करना छोड़ उनके क्षेत्र में खनन किया जा रहा है जो चंपावत जिले में आता है । कहा खनन से पनार नदी का रुख बदल गया है और बरसात मे उनके खेत खलिहानों को भारी नुकसान पहुंचेगा इसके अलावा क्रेशर का दूषित पानी नदी में छोड़ दिया गया है जिससे नदी का पानी भी दूषित हो चुका है ।ग्रामीणों ने कहा खनन करने वाले शासन में ऊंची पहुंच रखते है। अवैध खनन में रोक लगाने की मांग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने आज बुधवार को एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर से मुलाकात कर अवैध खनन में रोक लगाने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया । एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने ग्रामीणों की समस्या को काफी गंभीरता से लेते हुए मामले में नाराजगी जताते हुए कहा जल्द खान विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने कहा नदी पार लगे स्टोन क्रेशर की आवाज से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पूरे क्षेत्र के ग्रामीण आंदोलन के लिए मजबूर जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने में निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य आनंद अधिकारी, पूर्व सैनिक जीत सिंह,धन सिंह अधिकारी, रामलाल मदन राम ,राजेंद्र राम ,लक्ष्मण राम ,पवन कुमार, केदार राम, उमेद राम देव राम चंदन राम,अर्जुन राम, वन सरपंच प्रेमा देवी व राम सिंह मौजूद रहे।