वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे जिलाधिकारी: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों को गरिमा और संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रति प्रतिबद्ध है, इसी क्रम में जिलाधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तरीय अपीलीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी बनाते हुए, उन्हें संबंधित शिकायतों का निस्तारण करने को कहा गया है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लागू ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 (MWPSC Act, 2007)’ को प्रभावी ठंग से अमल में लाया जाए। यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों एवं माता-पिता को उनके बच्चों, बालिक पोते-पोतियों अथवा संपत्ति के उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की वैधानिक व्यवस्था प्रदान करता है। इस कानून को अमल में लाने के लिए राज्य में जिला स्तर पर कुल 13 अपीलीय भरण-पोषण अधिकरण एवं सब डिविजन स्तर पर 69 से अधिक भरण-पोषण अधिकरण कार्यरत हैं। जहां भरण-पोषण की राशि अधिकतम ₹10,000 प्रति माह निर्धारित की जा सकती है।मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तरीय अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट हैं, इसलिए उन पर इस कानून को सख्ती से अमल में लाते हुए, वरिष्ठ नागरिकों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है। साथ ही तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी भरण पोषण संबंधित अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) पदेन भरण-पोषण अधिकारी के रूप में जिम्मेदार बनाए गए हैं। (संपत्ति हस्तांतरण में सुरक्षा प्रावधान) कानून के तहत यदि कोई वरिष्ठ नागरिक देखभाल की शर्त पर संपत्ति हस्तांतरित करता है, लेकिन इसके बाद तय शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो अधिकरण उस हस्तांतरण को अमान्य घोषित करते हुए, संपत्ति की वापसी सुनिश्चित कर सकता है। (वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाएं) बागेश्वर, चमोली एवं उत्तरकाशी जिलों में निशुल्क वृद्ध एवं निशक्तजन आवास गृह संचालित किए जा रहे हैं। जहां कई जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक निवासरत हैं। राज्य में वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का गठन करते हुए रामचंद्र गौड़ को अध्यक्ष, तथा श्रीमती शांति मेहरा, नवीन वर्मा, और हरक सिंह नेगी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वरिष्ठ नागरिकों से विनम्र अपील है कि यदि आप जीवन-यापन हेतु उपेक्षित महसूस करते हैं, तो अविलंब अपने नजदीकी भरण-पोषण अधिकरण (Maintenance Tribunal) अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से संपर्क करें। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

नगरों को मॉडल शहर के रूप में विकसित करने पर जोर जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में चम्पावत एवं लोहाघाट मास्टर प्लान–2041 तथा टनकपुर-बनबसा मास्टर प्लान–2043 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह मास्टर प्लान प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA), नई दिल्ली एवं भोपाल द्वारा तैयार किया जा रहा है। बैठक में मास्टर प्लान की प्राथमिकताओं, क्षेत्रीय आवश्यकताओं और सतत विकास की रणनीति पर व्यापक चर्चा हुई।जिलाधिकारी ने कहा कि चम्पावत और लोहाघाट को ट्विन सेटलमेंट के रूप में विकसित किया जाना है, जहां समावेशी विकास, पर्यावरणीय संतुलन, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार टनकपुर और बनबसा के लिए एकीकृत मास्टर प्लान बनाने पर चर्चा की गई ताकि दोनों क्षेत्रों में एकीकृत ढांचे के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन हो और डुप्लीकेसी से बचा जा सके।उन्होंने निर्देश दिए कि मास्टर प्लान को स्थानीय जरूरतों और क्षेत्रीय विशिष्टताओं के अनुरूप तैयार किया जाए। योजना में स्थानिक सुविधाओं, पर्यटन सर्किट विकास, सीवर प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, STP, FSTP, रोड चौड़ीकरण, ड्रेनेज, लेगेसी वेस्ट निपटान, रिक्रिएशनल पार्क, बाढ़ न्यूनीकरण (Flood Mitigation), निराश्रित पशुओं हेतु सेवाएं, पब्लिक पार्क, रोजगार संसाधनों जैसी प्रमुख आवश्यकताओं को समाहित किया जाए।जिलाधिकारी ने कहा कि मास्टर प्लान में गोल्ज्यू कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर सहित वर्तमान में संचालित एवं प्रस्तावित परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग सतत विकास लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपने विभागीय सुझाव तत्काल दें, ताकि कोई भी पहलु छूटने न पाए और मास्टर प्लान भविष्य की आवश्यकताओं को समग्र रूप से प्रतिबिंबित कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह मास्टर प्लान न केवल शहरी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि पारिस्थितिकीय संतुलन, ग्रामीण-शहरी समावेशिता और सामाजिक समृद्धि का भी आधार बनेगा। चम्पावत, लोहाघाट, टनकपुर और बनबसा को एक मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा जो उत्तराखण्ड के अन्य क्षेत्रों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा।बैठक के दौरान उपजिलाधिकारी चंपावत अनुराग आर्य, लोहाघाट नितेश डांगर, स्कूल ऑफ़ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली, भोपाल की टीम (वीसी), खंड विकास अधिकारी चम्पावत, अधिशासी अधिकारी चम्पावत, लोहाघाट समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

25 गांव के देवडांगर रामेश्वर तीर्थ में सरयू रामगंगा के पवित्र संगम में करेंगे स्नान। जागर को लेकर क्षेत्र में भारी उत्साह युवा शक्ति बढ़ चढ़कर कर रही सहयोग। लोहाघाट के 20 गांव बिसंग व पांच गांव सुई के सहयोग से बिसंग के कोट महरा में कल 10 जुलाई से 22 दिनी मां भगवती के जागर का शुभारंभ होने जा रहा है । मां भगवती जागर समिति अध्यक्ष बृजेश महरा ने बताया यह आयोजन लगभग 100 वर्ष के बाद 20 गांव बिसंग व पांच गांव सुई के सहयोग से किया जा रहा है कहा जागर 10 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित होगा। महरा ने बताया कल सुबह 25 गांवो के देव डांगरो को क्षेत्र के प्रसिद्ध रामेश्वर तीर्थ में सरयू व रामगंगा नदी के संगम में पवित्र स्नान कराया जाएगा। इसके बाद जागर का शुभारंभ किया जाएगा। महरा ने समस्त क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में आकर देव कार्य को सफल बनाने की अपील की है। वही जागर को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण बढ़ चढ़कर सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। क्षेत्र की युवा शक्ति जागर के सफल आयोजन के लिए सहयोग में जुटी हुई है।