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: लोहाघाट:ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बनी हर घर नल हर घर जल योजना बूंद-बूंद पानी को तरसे ग्रामीण अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप

Laxman Singh Bisht

Sun, Jun 9, 2024
ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बनी हर घर नल हर घर जल योजना बूंद-बूंद पानी को तरसे ग्रामीण अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप चम्पावत जिले की लोहाघाट विधान सभा के बाराकोट ब्लॉक के चोमैल क्षेत्र के दूरस्थ लीदू ग्राम पंचायत के सिमेला के ग्रामीणों के लिए हर घर जल हर घर नल योजना जी का जंजाल बन गई है ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं रविवार को गांव के गिरीश जोशी व ग्रामीणों ने बताया सरकार ने ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यह जनकल्याणकारी योजना चलाई है तथा लाखों करोड़ों रुपए का बजट भी दिया ग्रामीणों ने कहा पर शिमेला गांव में विभागीय अधिकारियों ने योजना में पलीता लगाते हुए गांव में पहले से चल रही पेयजल योजना से ही गांव में बिना किसी से पूछे कनेक्शन बाट दिए जिस कारण अब योजना में जो पहले थोड़ा बहुत पानी आता था वह आना भी बंद हो गया है ग्रामीणों ने कहा विभाग ने गांव के लिए किसी नई योजना का निर्माण नहीं किया हां इतना जरूर किया पुरानी योजना से जो गांव में पहले तीन स्टैंड पोस्ट थे उन्हें 10 कर दिया गया अब गांव में पेयजल के लिए ग्रामीणों में आपस में विवाद हो रहा है पानी के लिए गांव की महिलाएं व बच्चे 3 किलोमीटर दूर गधेरे से पानी ढो रहे हैं उनके मवेशियों को हफ्तों हफ्तों तक पानी नहीं मिल पा रहा है गांव के सभी प्राकृतिक स्रोत सूख चुके हैं ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों पर योजना में धांधली करने तथा सरकारी बजट खपाने के गंभीर आरोप लगाए हैं साथ ही चेतावनी दी है अगर विभाग गांव के लिए नई योजना का निर्माण नहीं करता है तथा ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध नहीं कराता है तो वह डीएम चंपावत कार्यालय में धरना देंगे तथा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी की जाएगी ग्रामीणों ने कहा विभाग सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में पलीता लगा रहा है जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है ग्रामीणों ने डीएम चंपावत व एसडीएम लोहाघाट से गांव में पेयजल उपलब्ध कराने तथा विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की है   ग्रामीणों ने कहा चंपावत जिले में इस योजना में कई धांधली व घोटाले के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं सरकार द्वारा करोड़ों का बजट खर्च करने के बाद भी ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि योजना की मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है विभागीय अधिकारी और ठेकेदार चांदी काट रहे हैं समस्या पहले से ज्यादा बड़ गई हैं

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