रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों की 25% सीटों पर द्वितीय चरण की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू,

शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों की 25% सीटों पर द्वितीय चरण की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू,

जिलाधिकारी ने दिए शत-प्रतिशत पारदर्शी व्यवस्था के निर्देश

चंपावत।शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी मान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण की प्रक्रिया के बाद राज्य के निजी विद्यालयों में लगभग 35 प्रतिशत आरक्षित सीटें रिक्त रह गई हैं। छात्र हित के दृष्टिगत शासन एवं राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी मान सिंह ने प्रक्रिया की समय-सारणी की जानकारी देते हुए बताया कि अभिभावक 13 सितंबर 2026 से 17 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपने बच्चों का आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र व संबंधित अभिलेखों को 19 सितंबर 2026 तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रथम चरण में जिन बच्चों के आवेदनों में त्रुटि थी, उन्हें अपने पूर्व आवेदन में सुधार कर नए विकल्प चुनने का अवसर दिया गया है। वहीं, जो बच्चे प्रथम चरण की लॉटरी में चयनित नहीं हो सके थे, उन्हें नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, वे भी अपने पूर्व आवेदन के माध्यम से ही नए विकल्प दर्ज कर सकेंगे समय-सारणी के बारे में बताते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रपत्रों की जांच और अहर्ता की पुष्टि 22 सितंबर 2026 तक की जाएगी। इसके बाद 25 सितंबर 2026 को विद्यालयों में प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया आयोजित होगी और लॉटरी परिणाम 26 सितंबर 2026 तक पोर्टल व कार्यालयों में चस्पा कर दिया जाएगा। चयनित बच्चों का 26 से 30 सितंबर 2026 के बीच संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कर सूची पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।अभिभावक किसी भी जानकारी या सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर 18001804132 एवं 01352781942 का उपयोग कर सकते हैं।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। जिलाधिकारी ने कहा कोई भी पात्र व जरूरतमंद बच्चा इस योजना के लाभ से न छूटे, इसका विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि सभी को शिक्षा का समान अवसर मिल सके।