रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:विधानसभा सत्र का समय बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस का मुख्यमंत्री को ज्ञापन।

विधानसभा सत्र का समय बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस का मुख्यमंत्री को ज्ञापन।

विधानसभा सत्र का समय कम होने से जनता की समस्याओं का नहीं हो पाता समाधान 3 हफ्ते का होना चाहिए सत्र :फर्त्यालउत्तराखंड विधानसभा सत्र का समय बढ़ाने की मांग करते हुए आज शुक्रवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एडीएम चंपावत के0 एन 0गोस्वामी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष फर्त्याल ने कहा जल्द उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आयोजित होने जा रहा है। कहा देश के अन्य राज्यों की विधानसभाओं की तुलना में उत्तराखंड विधानसभा के सत्र को बहुत कम समय के लिए आहूत किया जाता है। जिससे राज्य की जनता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न राज्य के सर्वोच्च सदन के सामने नहीं आ पाते है जिस कारण जन समस्याओं का समाधान नहीं हो पता है।फर्त्याल ने कहा प्रदेश के 70 विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को प्रस्तुत कर सरकार का जवाब भी लेना होता है। राज्य में हाल ही में कानून व्यवस्था की स्थिति अपने न्यूनतम स्तर पर है इस साल वन्य जीवों के आक्रमण से हर हिस्से में मानवीय क्षति हुई है हर घर नल योजना के बावजूद राज्य का हर हिस्सा पीने के पानी की समस्या से परेशान है ।पिछले साल राज्य के विभिन्न स्थानों में आपदाएं आई हुई थी अभी तक आपदा पीड़ितों के पुनर्वास और मुआवजे की समस्याएं खड़ी है। सरकार ने राज्य की सरकारी जमीनों की नीलामी के रास्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा मुख्यमंत्री के अधीन राज्य के अधिकांश विभाग है यह सभी महत्वपूर्ण विभाग है विधानसभा में मुख्यमंत्री का दिन सोमवार को आता है और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री रहते हुए पिछली विधानसभा (चतुर्थ विधानसभा) और अभी तक आहूत इस विधानसभा (पंचम विधानसभा )के किसी भी सत्र में सोमवार को प्रश्न कल नहीं आया है और ना ही विधाई कार्य हुए हैं। विधानसभा में जनता के अधिकारों और समस्याओं पर उठे सवालों का उत्तर देने में तथा कथित धाकड़ धामी आशाए दिखाई देते हैं। जबकि उनके स्वयं के पास लगभग 40 विभाग है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा प्रस्तावित बजट सत्र में सोमवार का दिन जिसमें प्रश्न काल और अन्य विधाई कार्य हो। बजट सत्र इस तरह आहूत किया जाए कि कम से कम तीन सोमवार मुख्यमंत्री अपने द्वारा आधारित विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें। फर्त्याल ने कहा सरकार बार-बार विधाई कार्यों की कमी का रोना रोती है। जबकि राज्य में अभी भी कई कानून उत्तर प्रदेश के चल रहे हैं राज्य में कई नियमावली भी उत्तर प्रदेश राज्य की चल रही है। इन कानूनो को उत्तराखंड के अनुसार बदला जाना आवश्यक है । कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पंचायती राज एक्ट पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि आपके पास सही कानून बनाने के लिए अधिकारी या विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है तो हम आपको प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी उपलब्ध कराते हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा इतनी कड़ी टिप्पणी के बाद भी सरकार ने आज तक उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट में सुधार नहीं किया है। ऐसे अनेक उदाहरण समय समय पर सामने आते रहते है। कहा उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा के इस काल में भी अभी तक सरकार ने सार्थक विधाई कार्य नहीं किए हैं ।इसलिए सरकार को बचे हुए कुछ महीनो में महत्वपूर्ण विधाई कार्यों को करते हुए एक्टों और नियमावलियों में सुधार करना चाहिए। कहा राज्य में भ्रष्टाचार ,महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ते हुए अपराध वन्य जीवो के कारण मानव हानी ,सरकारी जमीनों की चहेतों को बंदर वाट आदि दर्जनों ज्वलंत और तत्कालीन महत्व के मुद्दे हैं इन सभी पर विधानसभा पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कहा कांग्रेस मुख्यमंत्री से मांग करती है इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए राज्य विधानसभा का बजट सत्र कम से कम 3 सप्ताह के लिए आहूत किया जाना चाहिए।ज्ञापन देने में मनीष महर, उमेश शर्मा, दीपक ,प्रमोद, नाथ सिंह ,धीरज जोशी, संजय कुमार, दिग्विजय कार्की ,अंशु अधिकारी, नीरज पांडे आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।